बांदोडकर प्रतिष्ठानवर आकस

मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावे पर्वरीत एखादे भवन असावे, त्यांची स्मृती सदैव जागती ठेवावी या विचाराने स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानने कोमुनिदादकडून मिळविलेली जागा कोणाच्या तरी डोळ्यांत खुपलेली दिसते. ही जागा ताब्यात घेऊन तेथे कॉंग्रेसभवन उभारण्याचा बेत "गोवादूत'ने पंधरवड्यापूर्वी प्रकाशात आणला, त्यावेळी काही जणांना ते "पिल्लू'वाटले! असा घाट असणार नाही, एवढा त्यांना राजकारण्यांबद्दल (सत्ताधारी) विश्वास! अर्थात अशा बातम्या "घडविता'येत नाहीत आणि ती "गोवादूत' ची प्रवृत्तीही नाही! याच कारणासाठी अल्पावधीत या राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत जाऊन पोचलेले हे नवे वृत्तपत्र वाचकप्रिय ठरले आहे.
भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला पर्वरीतील दोन हजार चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय सेरुला कोमुनिदादने १९९० च्या सुमारास घेतला होता. यासाठी प्रतिष्ठानने रीतसर अर्ज केल्यानंतर त्यावर विचार होऊन ही जागा द्यावी, असे ठरले होते. त्यासाठी ३० हजार रुपये भरण्यास प्रतिष्ठानला सांगण्यात आले होते. त्यावेळी काही अडचणींमुळे प्रतिष्ठानला ही रक्कम भरणे शक्य झाले नसावे. १०-१५ वर्षांपूर्वी एवढी रक्कम असणे ही छोटी बाब नव्हती. काही कारणांमुळे ते प्रतिष्ठानला शक्य झाले नसावे. आता मात्र ही जागा बळकाविण्याचा सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष प्रयत्न करीत आहे, हे "गोवादूत'ने उघड केल्यावर भाऊप्रेमींनी मोठ्या धडाक्यात या जागेसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. गोमंतभूषण असणाऱ्या भाऊंच्या नावे असे भवन उभे राहावे आणि तेथे सामाजिक उपयुक्ततेचे उपक्रम व्हावेत, असे वाटणे साहजिक आहे. ज्यांनी म.गो. पक्षातून आपले राजकारण सुरु केले, ज्यांनी भाऊंचे बोट धरुन राजकीय प्रवास सुरु केला असे अनेक नेते आज अन्य पक्षांत आहेत. हेच नेते आपला भूतकाळ विसरून ही जागा बळकाविण्याच्या प्रयत्नामागे आहेत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात असे व्हायला काही खास कारणे आहेत, जी सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ आहेत. जागा ताब्यात घेण्याचे त्यावेळी राहून गेले असेल, आवश्यक पैसे भरणे जमले नसेल तर आता आपण सर्व सोपस्कार पूर्ण करू, या इराद्याने काही कार्यकर्त्यांनी ज्यावेळी पुढाकार घेतला, त्यावेळी त्यांना काही सोपस्कार पूर्ण करावे लागले. तेही पूर्ण झाले पण आता मिळालेल्या माहितीनुसार ही "फाईल' कायदेमंत्र्यांच्या कार्यालयात अडकून पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच जागेसाठी १९८८-८९ मध्ये कॉंग्रेसने मागणी केली होती, असे सांगत याच जागेतील अर्धी जागा कॉंग्रेसला देण्याचा डाव खेळला जात आहे. आम्ही कुठे जागा बळकावतो आहोत, असे विचारीत "फिफ्टी-फिफ्टी' चा नवा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. राजकारणात अपेशी ठरलेले असे फॉर्म्युले घेऊन नेते आता वेगळ्याच प्रकारे आपले डाव खेळत आहेत.
या जागेसंबंधी निश्चित काय स्थिती आहे, अशी विचारणा करणारे पत्र उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोमुनिदाद प्रशासकांना २६ मार्च २००७ रोजी तातडीने रवाना झाले! या पत्राला उत्तर न आल्यामुळे वर्षानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ जानेवारी २००८ रोजी पुन्हा पत्र पाठवून यासंबंधीचा अहवाल प्रशासकांनी ३१ जानेवारीपूर्वी पाठवावा, असा आदेश दिला. हे सर्व केले जात असताना याची माहिती अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना दिली जात होती, हे विशेष! बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली जाणारी जागा राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांना का खुपावी? खरे तर कोमुनिदाद ही स्वायत्त ग्रामसंस्था पण सरकारने विविध बंधने घालून या संस्थांना बटीक बनविले आहे. शक्तीहीन, अधिकारहीन बनलेल्या या संस्थांना केवळ वापरून घेतले जाते ते स्वार्थासाठी! यासाठी पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पुरेपूर वापर केला जातो. सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे ठराव तेथे संमत केले जातात, गोंधळ व गैरप्रकाराची कारणे सांगून प्रशासक नेमले जातात. सध्या कोमुनिदादची डल्ला मारण्यास वाव असलेली एक संस्था अशी करुणाजनक प्रतिमा निर्माण झाली आहे. सेरुला कोमुनिदादही याला अपवाद राहिलेली नाही. पर्वरीसारख्या गोव्याच्या "मलबार हील' वरील जागांना मिळत असलेली मोठी किंमत वसूल करून ही संस्था एव्हाना गब्बर झाली असती व सदस्यांना त्याचा लाभही झाला असता पण जिकडेतिकडे नाक खुपसणाऱ्या राजकारण्यांची नजर या सोन्याच्या कोंबडीवर गेल्यास नवल नाही! तर अशा या संस्थेने म्हणे नुकताच एक ठराव घेऊन बांदोडकर प्रतिष्ठानला देऊ केलेल्या जागेतील अर्धा भाग कॉंग्रेस सदनासाठी देण्याचे ठरविले आहे. यामागचे सूत्रधार कोण, हे जनतेला ठाऊक आहे. म.गो. पक्षाने आत्तापर्यंत जेवढी जवळीक भाजपशी केली, तेवढीच कॉंग्रेसशी केली आहे. कॉंग्रेसला नेते पुरवणारा पुरवठादार असाही म.गो.पक्षाचा उल्लेख केला गेला. तर अशा या पक्षाच्या धुरिणांनी आता पुढे काय करायचे याचा ठाम निर्णय घ्यायचा आहे. भाऊंवरील प्रेमासाठी, त्यांच्या स्वाभिमानी वृत्तीच्या सन्मानासाठी आपली हक्काची जागा परत मिळवायची की "फॉर्म्युला'स्वीकारून नमते घ्यायचे याचा निर्णय करावा लागणार आहे. नेहमीच तडजोड करायची की कधीतरी स्वाभिमानाने उभे राहायचे यातील निवड करावी लागणार आहे. पडेन पण पडून राहाणार नाही, अशा वृत्तीनेच हा लढा द्यावा लागणार आहे. आहे का ती तयारी?