Goa Doot - Goa's Marathi News

आरोप सिद्ध केल्यास
राजकारण संन्यास - पर्रीकर
भाजपच्या गोव्यातील प्रमुख नेत्यांनी मुंबई येथे "सेझ"लॉबीबरोबर बैठक घेतल्याचा जो आरोप मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला आहे तो त्यांनी सिद्ध करून दाखविल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊन राजकारण संन्यास घेतो, असे चोख प्रत्युत्तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. मुख्यमंत्री कामत यांना हे जमत नसल्यास त्यांनी केवळ आपल्या खोटारडेपणामुळे जनतेची माफी मागावी. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी सध्या लोकशाही व घटनेला ज्याप्रकारे सभापती व राज्यपालांच्या साहाय्याने वेठीस धरले आहे ते पाहता ती सोडण्याची मागणी करणे मूर्खपणाचे ठरेल, असाही टोला त्यांनी लगावला.
५ फेब्रुवारीपर्यंत काय ते ठरवा
"सेझ"साठी भूखंड विक्री प्रकरणात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सरकारने "सीबीआय" मार्फत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या भाजपकडून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. प्राथमिक स्तरावर मुख्यमंत्री कामत, मुख्य सचिव जे.पी.सिंग व उद्योग सचिव यांच्याकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी काहीही पान हलत नसल्याने येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहिली जाईल, त्यानंतर भाजप या कोट्यवधी भ्रष्टाचाराचा कायदेशीरपणे पर्दाफाश करेल,असे पर्रीकर म्हणाले. लोकायुक्त विधेयक अमलात आणल्यास या तक्रारी त्यांच्याकडे नेण्याची तयारीही पर्रीकर यांनी दाखवली.


या तर "सेझ' पाठीराख्यांच्या उलट्या बोंबा
पर्रीकर यांची कामत व सार्दिन यांच्यावर टीका
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)ः "सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज" या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन भाजपवर आरोप करीत आहेत, त्यावरून त्यांची मानसिक स्थिती चांगली नसल्याचेच दिसून येते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज पणजी येथील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
विद्यमान सभापती तथा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे गोव्यातील विशेष आर्थिक विभागांचे खरे प्रणेते आहेत. प्रदेशाध्यक्ष सार्दिन यांनी उघडपणे राज्यात दोन व नंतर तीन सेझ हवे, अशी भूमिका घेतली होती. वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी तर सरळच "सेझ" ना जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला होता. केपेचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे "सेझ" साठी मोठ्याप्रमाणात जमिनी विकल्या, हे सर्व गोमंतकीय लोकांना माहीत असतानाही भाजपने "सेझ" लॉबीच्या मदतीने कॉंग्रेस सरकार पाडण्याचा डाव आखला असे म्हणणे म्हणजे" वेड पांघरून पेडगावला जाण्या"चाच प्रकार असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली.
राज्यात "सेझ" विरोधात आंदोलन पेटले असताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत डोळ्यांवर कात ओढून गप्प राहिले व त्याच काळात आणखी दोन "सेझ" अधिसूचित झाले. राणे यांनी वेर्णा येथे ज्या "रहेजा" कंपनीच्या "सेझ" ची पायाभरणी केली होती त्याची अधिसूचना याच काळात काढण्यात आल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनी सभापतींच्या संगनमताने उघडपणे लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याच्या हा प्रकार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. सरकारने "सेझ" रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याबाबत लेखी उत्तरात "सध्याच्या अवस्थेतील सेझ" नको असे सांगण्यात आले आहे, याचा दुसरा अर्थ दुसऱ्या मार्गाने किंवा मागीलदाराने "सेझ" ना प्रवेश देण्याची सोय कॉंग्रेसने केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
"सेझ" संबंधी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी, परंतु या श्वेतपत्रिकेव्दारे या लोकांचे काळे धंदे उघड होणार असल्यामुळे ती अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. आपल्याच पक्षाला या श्वेतपत्रिकेची प्रत पाठवून सरकारने "चोराच्या मनात चांदणे" याची प्रचिती दिली. मुख्यमंत्री "सेझ" रद्द केल्याचे सांगून जे मिरवत आहेत त्यांनी अद्याप आपली स्पष्ट भूमिका यावर प्रकट केली नाही. राणे यांनी "सेझ" आणले व विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी खाण उद्योगात जो काही घोळ चालवला आहे तोही येत्या काळात उघड होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पर्रीकर यांनी यावेळी दिले.
"सेझ"प्रकरणी स्वतःला साव म्हणून दाखवणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या उपस्थितीत ५ जून २००६ रोजी "सेझ" प्रकरणी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे पर्रीकर यांनी उघड केले. अधिसूचित झालेल्या सात "सेझ" बाबत आपण काहीही करू शकत नाही,अशी भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हे "सेझ" रद्द करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला. केरी येथील जागा "सिल्पा" कंपनीला देण्याचे आदेश सरकारने औद्योगिक महामंडळाला दिले होते, यावरून सरकारही याला जबाबदार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.