गोव्यातील खाण उद्योग लोकांच्या मुळावर
राज्यपर्यावरण अहवालाचे प्रकाशन
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी)- गोव्यातील बेसुमार खाण उद्योग आता येथील लोकांच्या मागीलदारापर्यंत येऊन ठेपला असून आपल्या अस्तित्वासाठी लोकांना या उद्योगाविरोधात रस्त्यावर उतरणे भाग पडले आहे, असा सूर विज्ञान व पर्यावरण केंद्राच्या सहाव्या पर्यावरण अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात व्यक्त झाला.
सदर केंद्रातर्फे आज या सहाव्या भारतीय राज्य पर्यावरण अहवालाचे प्रकाशन राज्यपाल एस.सी. जमीर यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण, साहाय्यक संचालक चंद्र भूषण, गोवा फाउंडेशनचे क्लावड आल्वारीस, गोवा मिनरल फाउंडेशनचे श्रीधरन आदी उपस्थित होते.
खाण उद्योगाच्या कराराचे नूतनीकरण करणे ही केवळ एक धूळफेक ठरल्याचे उघडकीस आल्याचे मत केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण यांनी व्यक्त केले तर गेल्या ४० वर्षात जे जमले नाही ते खाण कंपन्यांंनी गेल्या दीड ते दोन वर्षात करून सर्व प्रमाणपत्रे मिळवून साध्य केले, असे क्लावड आल्वारीस म्हणाले. गोव्यासारखे लहान राज्य होऊ घातलेल्या खाण उद्योगामुळे पूर्णपणे पर्यावरण दृष्ट्या धोक्यात असून त्यासाठी आता सर्वांनी कंबर कसण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याचा आर्थिक कणा असल्याचे भासवून येथील नैसर्गिक संपत्तीची जी लूट सुरू आहे, त्यातून नेमके कोणाचे भले झाले आहे, याचा शोध घेण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादिली. खाण उद्योजकांकडून समाज कार्यासाठी काही पैसा खर्च केला जातो तसेच पर्यावरण समतोलासाठी वृक्षारोपणादी कार्यक्रमही हाती घेतले जातात पण ती केवळ धूळफेक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चीन व जपानात ज्याप्रमाणे खनिजाला मागणी आहे ते पाहता येथे खाण उद्योग अधिक वाढणार असून त्यावर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास हा उद्योग आपल्या मुळावरच येण्याची शक्यता आहे, ते म्हणाले.
"श्रीमंत जमीन गरीब लोक" हे शीर्षक या अहवालाला देण्यात आले आहे. अधिकतर ग्रामीण भागांत तसेच वनक्षेत्रात खनिज साठे असल्याने या खाण उद्योगामुळे तेथील लोकांवर स्थलांतरित होण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे जगणे कठीण बनले आहे त्यांना अस्तित्वासाठी धडपडावे लागत असल्याचे सुनिता नारायण म्हणाल्या.
राज्यपालांकडूनही चिंता व्यक्त
गोव्यातील बेसुमार खाण उद्योगामुळे ग्रामीण भागांतील लोकांत असुरक्षितता निर्माण झाल्याची कबुली राज्यपाल एस.सी.जमीर यांनीही यावेळी दिली. आपल्या जमिनी बळकावल्या जात असल्याचे डोळ्यांदेखत दिसत असताना न्यायालयात जाण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने त्यांना त्यावर पाणी सोडावे लागत असल्याचे भीषण दृश्य असल्याने याची परिणती भविष्यातील धोक्यास कारणीभूत ठरू शकते,असाही इशारा त्यांनी दिला.
राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर आपण अनेक भागांत खास करून अधिकतर खाण प्रभावित क्षेत्रास भेट दिल्याचे ते म्हणाले. तेथील लोक पाण्यासाठी वणवण भटकत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते, ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या भाषणापूर्वी केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण यांनी सदर अहवालाबाबत प्रात्यक्षिक सादर करून खाण उद्योग कशाप्रकारे आपले जाळे पसरवीत चालला आहे, याची माहिती दिली. पूर्ण अभ्यासाअंती तयार केलेल्या या अहवालात देशाचे दारुण चित्रच स्पष्ट झाल्याने राज्यपाल श्री.जमीर यांनी लिहून आणलेले भाषण निरर्थक ठरले. आपले लेखी भाषण संपवून त्यांनी प्रत्यक्ष सत्यपरिस्थितीवर बोलताना खाण उद्योगाच्या दुष्परिणामांबाबत आपले विचार व्यक्त करून अहवालातील माहितीला दुजोरा दिला.
गोवा मिनरल फाउंडेशनचे श्रीधरन यांनी या अहवालात सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याची खंत व्यक्त केली. गोवा मिनरल फाउंडेशनतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या विविध योजनांची व विकासकामांची माहिती त्यांनी दिली.
Tuesday, 29 January 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment