सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ काश्मिरला भेट देणार

विशेषाधिकार कायद्याबाबत मतभेद कायम

नवी दिल्ली, दि. १५ - जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, लष्कराला बहाल करण्यात आलेला विशेषाधिकार काढून घेण्याबाबत किंवा तो सौम्य करण्याबाबत असलेले मतभेद अजूनही कायमच आहेत.
काश्मीर मुद्यावर पंतप्रधानांनी आज बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक सुमारे साडेपाच तास चालली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आपापली मते या बैठकीत व्यक्त केली. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतीय घटनेच्या चौकटीत राहून अंतर्गत चर्चा करण्याबाबत आजच्या बैठकीत एकमत झाले. मात्र, लष्कराला बहाल करण्यात आलेला विशेषाधिकाच्या मुद्यावरून असलेले मतभेद बैठकीदरम्यान स्पष्टपणे समोर आले. हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या काश्मिरातील पक्षांनी केली, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपासह इतर काही पक्षांनी हा कायदा रद्द करून लष्कराचे हात बांधण्यास आपला प्रखर विरोध असल्याचे बैठकीत सांगितले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून काश्मीर खोऱ्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत पंतप्रधान आणि उपस्थित इतर नेत्यांनी दु:ख आणि चिंता व्यक्त केली. चर्चा आणि संवादाच्या माध्यमातून समोर आलेली कोणतेही न्यायोचित मागणी मान्य करण्यास भारतीय संविधानात मोठा वाव आहे ही बाब बैठकीस उपस्थित असलेल्या सर्वच नेत्यांनी मान्य केली, असे बैठकीनंतर सरकारतर्फे प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्या अनुषंगानेच काश्मीर खोऱ्यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्याच्या दौऱ्यावर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याची तारीख नंतर घोषित करण्यात येणार आहे, असेही निवेदनात पुढे म्हटले आहे. या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने खोऱ्यात जाऊन समाजातील सर्व घटकांची भेट घ्यावी आणि प्रत्येकाचे मत जाणून घ्यावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्यसरकार संयुक्तपणे या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा दौरा आयोजित करणार आहे.
राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपी या पक्षाच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी एएफएसपीए कायदा ताबडतोब मागे घ्यावा आणि नागरी परिसरातून लष्करही माघारी बोलवावे अशी मागणी केली. राज्यात सत्तारूढ असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला यांनीही लष्कराचा विशेषाधिकार काही प्रमाणात काढून घेण्यात यावा किंवा या कायद्याला आणखी मानवतावादी स्वरूप देण्यात यावे, अशी मागणी केली. दोन्ही पक्षांनी केलेल्या या मागणीला डाव्या पक्षांनी आणि लोजपाने पाठिंबा व्यक्त केला. मात्र, भाजपा, शिवसेना, सपा आणि राजद या पक्षांनी या मागणीला विरोध दर्शवला. लष्कराच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होईल असे काहीही करता कामा नये, असे मत या पक्षाच्या नेत्यांनी बैठकीत व्यक्त केले.
आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी, भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, जदयु नेते शरद यादव, सपा अध्यक्ष मुलायसिंग यादव, माकपाचे सरचिटणिस प्रकाश कारत, शिवसेना नेते मनोहर जोशी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला आणि पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती इत्यादी नेतेमंडळी हजर होती.