बेकायदा खाणींविरोधात पर्यावरण मंत्री आक्रमक

खाण खात्यासमोर आव्हान!
-६२ खाणमालकांना नव्याने नोटिसा
-प्रदूषण नियंत्रण खाते सक्रिय
-वन खात्याकडून असहकार्य
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): केंद्रीय पर्यावरण व वन राज्यमंत्री जयराम रमेश यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून राज्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनीही राज्यातील बेकायदा खाणीविरोधात जोरदार मोहीम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. आलेक्स सिक्वेरा यांच्या या पवित्र्यामुळे खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासमोर जोरदार आव्हान उभे राहिले असून राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाविरोधात सिक्वेरा यांचा कडक पवित्रा व आता बेकायदा खाणीविरोधात त्यांनी आरंभलेली मोहीम यामुळे ते कामत यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत असून त्यांना आवरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील काही वरिष्ठ नेत्यांमार्फत त्यांची समजूत काढण्यासाठी प्रयत्न चालवल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या ११० खाणींपैकी सुमारे ६२ खाण व्यावसायिकांकडे आवश्यक परवाने नाहीत तसेच जल व वायू प्रदूषणाचे दाखलेही त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळवले नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या ६२ खाण कंपनींना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अलीकडेच नव्याने नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. राज्यात खाण व्यवसायाने वनक्षेत्र व अभयारण्य क्षेत्रातही घुसखोरी चालवल्याने त्याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वन खात्याकडून स्पष्टीकरण मागितल्याचीही खबर आहे. वन खाते मात्र खाण व्यावसायिकांचे मांडलिक बनल्यागत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सहकार्य करीत नसल्याची खबर वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सायमन डिसोझा यांना याबाबतीत विचारले असता त्यांनी वन खात्याच्या आडमुठेपणाच्या भूमिकेला दुजोरा दिला. आत्तापर्यंत वन खात्याला पाठवलेल्या एकाही पत्राला खात्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, असे ते म्हणाले. वनक्षेत्र किंवा अभयारण्य क्षेत्रात कोणत्याही पद्धतीत खाण व्यवसायाला थारा देणार नाही, असे आश्वासन पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी विधानसभेत दिले होते. श्री.सिक्वेरा यांनी आपले आश्वासन पाळण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. वनक्षेत्र व अभयारण्य क्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या खाणींची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वन खात्याकडे मागितली आहे, परंतु ही माहिती देण्यास मात्र वन खाते चालढकलपणा करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा पाठवलेल्या ६२ खाण कंपनीपैकी पहिल्या टप्प्यातील २६ खाण कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रे मंडळाकडे सुपूर्द केली आहेत व त्यांची पडताळणी सुरू आहे. उर्वरित २६ खाण कंपन्यांची येत्या २१ रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती डॉ. डिसोझा यांनी दिली. बेकायदा खाण व्यवसायावर अंकुश ठेवायचा असल्यास त्यात वन खाते, खाण खाते व पर्यावरण खाते यांनी एकत्रितपणे काम केले तरच हे शक्य आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, गेल्या काही काळापूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण व्यवसायावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळही खडबडून जागे झाले होते. मागील काळात एकूण १३ खाणींचे व्यवहार मंडळाने स्थगित ठेवले होते व इतर ७४ खाणींना वन संरक्षण कायद्याअंतर्गत वन व अभयारण्य दाखला सुपूर्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिसाही जारी केल्या होत्या. या कारवाईमुळे खाण मालकांत एकच खळबळ उडाली होती. कालांतराने खाण मालकांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पुढे करून ही कारवाई रोखली होती. आता बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात राष्ट्रीय स्तरावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी कर्नाटक व ओरिसा राज्यातील बेकायदा खाणीविरोधात जोरदार मोहीम उघडल्याने व त्यात कॉंग्रेसचे महासचिव राहुल गांधी यांनीही ओरिसातील आदिवासींच्या खाण विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवल्याने राज्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे देखील बेकायदा खाणीविरोधात कारवाईसाठी पुढे सरसावले आहेत. गत विधानसभा अधिवेशनात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सुमारे १२ खाणी अभयारण्य क्षेत्राच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यात सेझा गोवा, शांतीलाल खुशालदास ब्रदर्स, दामोदर मंगलजी आदी बड्या खाण कंपन्यांचा समावेश आहे. नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रातील ६० लाख चौरसमीटर वनक्षेत्राची जागा सांगेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून खाजगी जमिनीत रूपांतरित केल्याचे प्रकरणही वादात सापडले आहे. प्रधान वनपाल शशीकुमार यांनी २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना पाठवलेल्या पत्रांत दिलेली माहिती धक्कादायकच ठरली होती. या पत्रांत महसूल खात्याच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात सरकारी व वनक्षेत्रातील जमीन खाजगी मालमत्तेत रूपांतरित करून तिथे खाणी सुरू करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. केपे तालुक्यातील नाकेरी गावातील राखीव वनक्षेत्राची जागा खाजगी जमिनीत रूपांतरित करण्याच्या प्रकाराबरोबर नेत्रावळी वनक्षेत्रातील सुमारे पंचेचाळीस लाख चौरसमीटर एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वनखात्याच्या जमिनीवर "तिंबलो इरमांव प्रा.ली' या कंपनीकडून दावा करण्याचेही प्रकरण बरेच गाजत आहे.