कायदेशीर संरक्षणाची सशस्त्र दलांना गरज

वायुसेनाप्रमुखांनी बजावले
नवी दिल्ली, दि. १४ : जम्मू-काश्मिरात लष्कराला दिलेला विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकार संभ्रमात पडले असतानाच, देशात सशस्त्र दलांना कायदेशीर संरक्षणाची नितांत गरज आहे, असे वायुसेनाप्रमुख पी. व्ही. नाईक यांनी आज स्पष्टपणे सांगितले आहे.
एखाद्या जवानाने प्रभावीपणे आपले कर्तव्य पार पाडावे असे वाटत असेल तर त्याला कायद्याचे पूर्ण संरक्षण प्राप्त झाले पाहिजे. आमच्या या भावनांची सरकारला जाणीव आहे आणि सरकार यासंबंधी योग्य तो निर्णय करेल, असा विश्वास चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष असलेल्या नाईक यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. लष्कराला दिलेला विशेषाधिकार पूर्णपणे मागे घेणे किंवा सौम्य करणे याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. मात्र, या मुद्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकमत नसल्याने कालच्या मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीच्या बैठकीत याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.
याबाबत कालच्या बैठकीत सरकार अंतिम निर्णय का घेऊ शकले नाही, असे याच कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांना विचारले असता, अशाप्रकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्व बाबींचा योग्य तो विचार केल्यानंतरच घेतले जात असतात, असे त्यांनी सांगितले.