जमिनी ताब्यात घेताना कोणाचे हित जपताय?

'गोवा बचाव अभियान'चा सरकारला खडा सवाल
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "गोवा बचाव अभियान' (जीबीए) या आघाडीच्या बिगर सरकारी संस्थेने राज्य सरकारला सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली जमीन ताब्यात घेण्यासाठी स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर न करण्याचा झणझणीत इशारा दिला आहे.
गोवा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेताना त्यात जनतेचे नक्की कोणते हित दडले आहे हे स्पष्ट करावे. जरी ते सार्वजनिक असले तरी त्यातून नक्की कुणाला फायदा होईल हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे "जीबीए'च्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी सांगितले.
सदर संघटनेने आज एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. जमिनी संपादन करण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत १५ एप्रिल रोजी होणार असलेल्या बैठकीचा पूर्वआढावा याप्रसंगी घेण्यात आला. थिवीचे क्रिकेट मैदान ते वेर्णाचे फुटबॉल मैदान व मडगावमध्ये होणाऱ्या इस्पितळ प्रकल्पांचा लोकांना कसा लाभ होणार आहे ते सरकारने स्पष्ट करावे, असे आवाहन श्रीमती मार्टिन्स यांनी केले. सरकारी प्रकल्प राबवण्यासाठी एखाद्या जमिनीचे संपादन केले जात असेल तर त्यालाही संबंधित जमिनीच्या मालकाला बाजारात सुरू असलेला दर मिळावा, असेही त्या म्हणाल्या.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मार्टिन्स म्हणाल्या की, "जीबीए' ग्राम पातळीवरील विविध गटांसोबत दि. १५ रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय कृषी धोरणाबाबतही मुख्यमंत्र्यांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी धोरणानुसार कुठल्याही सुपीक जमिनीचे रूपांतर नापीक जमिनीत करण्यास मज्जाव आहे. आम्हाला पंतप्रधान कार्यालयातून तसे पत्र मिळाले आहे. त्यामध्ये कृषी धोरणाबाबत ही बाब स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे.
बहुतेक स्थानिक नेत्यांना या धोरणात काही रस नसावा, असे मत स्थानिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ कारापूरकर यांनी व्यक्त केले. गोवा बचाव अभियानाने प्रादेशिक आराखडा २०१० विरोधात यशस्वी लढा दिला असून, आता २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्याशीही दोन हात करण्यासाठी त्यांनी बाह्या सरसावल्या आहेत. योग्य साधनसुविधा उपलब्ध नसताना मोठ्या प्रकल्पांना सरकारने हात घालू नये. उपलब्ध स्थानांची योग्य पाहणी करून, त्या जागेचा संपूर्ण अभ्यास करूनच एखादा प्रकल्प सुरू करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विविध गावांत खेळासाठी मैदाने उभारण्यात आली असून, मुळातच सरकारने त्या गावात मैदानांची आवश्यकता व गरज लक्षात घेऊनच त्यांची उभारणी करावी असेही यावेळी सांगण्यात आले.