'आयपीएल' नको, पाणी द्या थिवीतील शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): आम्हाला "आयपीएल' नको पाणी द्या, असे विनवण्याची दारुण वेळ आता गोमंतकीय शेतकऱ्यांवर आली आहे. गोवा क्रिकेट असोसिएशन("जीसीए')तर्फे "इंडियन प्रीमियर लीग' गोव्यात घडवून आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मैदान उभारण्याकरता शेतजमीन विकत घेण्यासाठी प्रयत्न चालवले असून थिवीतील शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात कडाडून आवाज उठवला आहे. आम्हाला तुमचे "आयपीएल' नको तर आमच्या शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"आयपीएल'पेक्षा आम्हाला सध्या पाणी द्या. त्याद्वारे बी पेरून आम्हाला पिके घेता येतील, अशी कैफियत थिवीतील एक शेतकरी उदय मालवणकर यांनी मांडली. पणजीत आयोजित "गोवा बचाव अभियान'च्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी थिवीतील शेतकऱ्यांचा एक गट येथे आला होता.
"गोवा बचाव अभियान' या बिगर सरकारी संघटनेचे सदस्य पुढील आठवड्यात जमिनीच्या गैरवापराबाबत काही तक्रारींसह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार आहेत. गोव्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान उभारणे हा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)च्या देशभर क्रिकेटसाठी पूरक साधन सुविधांची निर्मिती करण्याच्या योजनेचा भाग आहे. गोवा सरकारने या प्रकल्पासाठी मार्च २००७ मध्येच परवानगी दिली आहे.
मालवणकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे या प्रकल्पाला त्यांनी पूर्वीच विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारनेही सदर प्रकल्प बासनात बांधला. आता अचानक पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, सदर प्रकल्प सक्रिय करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी १.३० लाख चौरस मीटर जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांकडून ५ रुपये प्रती चौरस मीटर अशा मातीमोल दराने जमीन विकत घेण्याचा स्थानिक व्यवस्थापनाचा डाव होता. शेतकऱ्यांनी तो हाणून पाडला आणि त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करण्याचे नाकारले.
पाणी नसल्याने आम्ही शेती करू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचा लपंडाव सुरू आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. आता आमचे संपूर्ण लक्ष तिलारी प्रकल्पाकडे लागल्याचे मालवणकर यांनी सांगितले.
हा केवळ शेतजमिनींचा प्रश्न नाही. संभाव्य प्रकल्पासाठी जी जमीन निवडण्यात आली आहे त्यात वनविभागाचाही समावेश असून, त्यामुळे ५००० हून अधिक झाडांवर संक्रांत येणार असल्याचे थिवीतील स्थानिक कार्यकर्ते सॅव्हियो डिसोझा यांनी म्हटले आहे. सदर प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या जागेपैकी ४३,००० चौरस मीटर जागेत वनविभाग, २५,००० चौरस मीटर जागेत शेतजमीन आणि ६०,००० चौरस मीटर जागा ही फळबागायतीने व्यापली असल्याचे डिसोझा यांनी सदर बैठकीत आणलेल्या नकाशाद्वारे सांगितले.
गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी सांगितले, मैदानाचा भाग हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात येतो. याबाबत सरकारने योग्य विचारांतीच निर्णय घ्यावा. १५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या "गोवा बचाव'च्या बैठकीत आम्ही या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत.