हे तर राजकीय कुभांड: पर्रीकर

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस पक्षाच्या दिल्लीस्थित नेत्यांनी आपल्या विरोधात "इफ्फी २००४' च्या विकासकामासंबंधीच्या प्रकरणांवरून "सीबीआय'चा जो ससेमिरा लावला आहे, ते एक राजकीय कुभांड आहे व आपण या प्रकरणातून निर्दोष सुटणार याची आपल्याला पूर्ण खात्री आहे, असा आत्मविश्वास विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. ज्या महालेखापालांच्या अहवालावर हा खटला दाखल करण्यात आला तो अहवालच मुळी एक महाघोटाळा आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या एका नेत्याच्या दबावामुळे या अहवालात फेरफार करण्यात आला. "इफ्फी २००४' चे सगळे निर्णय हे मंत्रिमंडळाने घेतले होते व त्याला केंद्रीय समितीनेही मान्यता दिली होती, त्यामुळे कायदा जर सर्वांसाठी समान आहे तर मग तत्कालीन मंत्रिमंडळ व केंद्रीय समितीचे सदस्य असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर काही मंत्र्यांचीही जबानी नोंदवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कॉंग्रेस सरकारने गेल्या २००७ साली "इफ्फी २००४' च्या विविध विकासकामांत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्याप्रकरणी "सीबीआय'कडून पर्रीकरांना आज चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. पर्रीकर आज ठीक ४ वाजता आल्तिनो येथील "सीबीआय' च्या कार्यालयात पोहोचले. यावेळी "सीबीआय' कार्यालयाबाहेर त्यांच्या समर्थकांनी व चाहत्यांनी बरीच गर्दी केली होती. चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण पूर्णपणे सज्ज आहोत. तुरुंगात बसण्यासही तयार आहोत; जामिनासाठी मुळीच अर्ज करणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केला. कॉंग्रेस पक्षात बंडखोरी झाली की लगेच या प्रकरणाला उकळी येते. "सीबीआय' च्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी निःपक्षपाती व न्याय्य पद्धतीने करावी व कोणत्याही पद्धतीने राजकीय दबावाला बळी पडू नये, यासाठी पर्रीकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देणारे एक पत्रच "सीबीआय' ला सुपूर्द केले. "सीबीआय' गोवा विभागाचे अधीक्षक एस. एस. गवळी, चौकशी अधिकारी राजीव ऋषी व साहाय्यक अधिकारी अशोक यादव यांनी यावेळी पर्रीकरांची जबानी नोंदवली.
दोन तासांच्या चौकशीनंतर सुहास्य मुद्रेने बाहेर पडलेल्या पर्रीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की तत्कालीन "इफ्फी' वेळी झालेल्या विविध कामांबाबत ५० ते ६० प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले व त्यांची समर्पक उत्तरे त्यांनी दिली. मुळात हे संपूर्ण कुभांड तत्कालीन महालेखापालांनी सादर केलेल्या अहवालावरून रचण्यात आले. हा अहवालच मुळी घोटाळा आहे व एका नेत्याच्या दबावावरून तो तयार करण्यात आला आहे. आपल्याकडेही यासंबंधीचे सगळे पुरावे आहेत, असे पर्रीकर म्हणाले. या अहवालाबाबत माहिती अधिकाराखाली आपण मागितलेली माहितीही देण्यास त्यांनी नकार दिला व हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगासमोर येत्या १९ एप्रिल रोजी सुनावणीस येणार आहे असेही ते म्हणाले. मुळात या प्रकरणात काहीही तथ्य नाही म्हणून "सीबीआय' ने हे प्रकरण राज्य सरकारला परत केले होते. परंतु, कॉंग्रेसच्या प्रभारी मार्गारेट आल्वा यांच्या आदेशावरून २००७ साली पुन्हा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यात आले. मुळात मार्गारेट आल्वा यांनी मलेरिया कामगारांकडून ३१ लाख रुपये नेल्याचा जो आरोप होतो आहे, त्याची चौकशी व्हायला हवी, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. वीज घोटाळ्याची १२ प्रकरणे ज्या व्यक्तीवर दाखल झाली आहेत, त्याच्याकडूनच हा खटला दाखल होतो यावरून या मागचा हेतू आपोआपच स्पष्ट होतो, असेही ते म्हणाले.
सध्या "जी - ७' गटाकडून जे दबावतंत्र सुरू आहे त्यांना भिती दाखवण्यासाठीही कदाचित हे प्रकरण उरकून काढले असावे अशी शक्यता वर्तवून कॉंग्रेसच्या वाटेला जाणाऱ्यांना सावध करण्याचा इरादाही असू शकतो, असेही पर्रीकर म्हणाले. "इफ्फी २००४' साली घेतलेल्या निर्णयांवेळी मंत्रिमंडळात दिगंबर कामत, मिकी पाशेको, बाबूश मोन्सेरात, आलेक्स सिकेरा, फिलीप नेरी रॉड्रिगिस तसेच आमंत्रित या नात्याने केंद्रीय समितीवर सभापती प्रतापसिंग राणे हे देखील सदस्य होते. जर या निर्णयात भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याला हे सर्वच जबाबदार ठरतात. पण इथे मात्र केवळ आपल्याला लक्ष्य बनवण्यात येत असल्याची माहिती पर्रीकरांनी दिली. आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेला हा डाव असल्याची टीकाही त्यांनी केली.