राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक

सरकारी आकड्यांचे बुडबुडे "आरबीआय' अहवालामुळे फुटले
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्याच महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी विविध योजनांचा वर्षाव करून राज्याच्या आर्थिक पातळीवर सर्वत्र आलबेल असल्याचे भासवले होते. मात्र भारतीय रिझर्व बॅंकेतर्फे सर्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला असता त्यात गोव्याची आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे उघड झाले असून ती कोलमडण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने २००९ - १० या काळात केवळ ४८२ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचे सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात मात्र ही तूट १३८९ कोटी रुपयांवर पोचल्याचे "आरबीआयने' जाहीर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी व प्रत्यक्ष परिस्थिती यात तफावत असते, ही सर्वसामान्य लोकांची समजूत "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे खरी ठरली आहे. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने सर्वांत प्रथम या अहवालाचा भांडाफोड करून राज्याच्या विदारक आर्थिक परिस्थितीचा जणू फुगाच फोडला आहे. विरोधी भाजपने अर्थसंकल्पावर टीका करताना अर्थसंकल्पातील आकडे हे केवळ हवेतील बुडबुडे असल्याचे म्हटले होते व राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवेल, अशी शक्यताही वर्तवली होती. आता "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे भाजपच्या टीकेत तथ्य असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. "आरबीआयने' हा आपला अहवाल तयार करताना राज्याचे उत्पन्न, खर्च, वित्तीय तूट, नियोजित व अनियोजित खर्च आदींचा आढावा घेतला आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा ढळू नये, यासाठी वित्तीय व्यवस्थापन कायदा तयार करून त्यानुसारच राज्याचे आर्थिक नियोजन केले जाते. पण वित्तीय नियोजन करताना अनेकवेळा सत्ताधारी नेत्यांकडून आपले राजकीय हित जपण्यासाठी या नियोजनाला फाटा देऊन खर्च केला जातो व त्यामुळेच या नियोजनाचा फज्जा उडतो. राज्याच्या निव्वळ सार्वजनिक कर्जाची टक्केवारी ढोबळ उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांवर सीमित राहावी, असे बंधन आहे; पण गोव्यावर सध्या जो कर्जाचा डोंगर रचला जात आहे त्यामुळे या बंधनाचे निर्देश पायदळी तुडवले गेले आहेत. कर्जाची आकडेवारी ३५.८ टक्क्यांवर पोचल्याने प्रत्यक्ष मर्यादेपेक्षा हा आकडा ११ टक्के जास्त आहे व त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याच्या पलीकडे जाण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात वार्षिक केंद्रीय अर्थसाहाय्याचे नियोजन ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचे केले आहे. २००७ - ०८ या काळात १४८ व २००८ - ०९ या काळात १८३ कोटींचेच साहाय्य मिळाल्याने ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची अपेक्षा ठेवणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्थसंकल्पातील अनियोजित खर्चाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. हा खर्च अटळ असल्याने त्याला कात्री लावणेही कठीण आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत या खर्चाचा आकडा १६५८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आपले राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांची खिरापत वाटण्याच्या मानसिकतेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा पन्नास हजारांवर पोहोचला आहे व त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सर्वांत मोठा वाटा हा या नोकरांच्या पगार व भविष्यनिर्वाह निधीसाठीच वापरला जात आहे. राज्य सरकार विविध माध्यमांतून उभारीत असलेला निधी हा विशिष्ट विकासकामांसाठी खर्च करण्याचे सोडून नियमित खर्चासाठीच वापरला जातो, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले होते; परंतु, यावर्षी राज्याला खनिज रॉयल्टीच्या रूपात २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने राज्याचा जीव भांड्यात पडला होता. सरकारने या अर्थसंकल्पात खनिज रॉयल्टीतून सुमारे २७४ कोटी रुपयांची अपेक्षा बाळगली आहे. दरम्यान, चीनने सध्या गोव्यातील कमी दर्जाच्या लोह खनिजावर बंदी घातल्याने हा महसूल किती प्रमाणात गोळा होईल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ही बंदी कायम राहिल्यास हे आकडे केवळ कागदावरच राहतील.
व्यापारी कर महसुलात गेल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांची कमतरता भासली आहे. राज्याला दर वर्षी मूल्यवर्धित कर रूपात एक हजार किंवा १२०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असतो. केंद्रीय विक्री करही गेल्या चार वर्षांत ४ टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर आल्याने हा महसूल कुठून मिळवणार हा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने यंदा केंद्रीय विक्री करातून ९० कोटी रुपयांची प्राप्ती होईल, असे म्हटले असले तरी त्याबाबतही संभ्रमावस्थाच आहे, असे "आरबीआय'च्या पाहणीनुसार आढळून आले आहे.
"आरबीआयने' केलेल्या या पाहणीत राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यातून सुटका करून घेण्याचे काम हे राज्य सरकारचेच आहे व त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री हे सध्या दिल्लीत केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी गेले आहेत. नियोजन आयोगासमोर ते राज्याच्या या आर्थिक परिस्थितीचे विवेचन कोणत्या पद्धतीने करतात व या संकटातून बाहेर येण्यासाठी कोणती उपाययोजना आखतात हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.