राज्याचा आर्थिक आराखडा २७१० कोटी रुपयांचा

नियोजन आयोगाची मान्यता
४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी २०१० - ११ या वर्षासाठीच्या २७१० कोटी रुपयांच्या आर्थिक आराखड्याला आज नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. २००९ - १० या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वार्षिक आराखड्यात २१ टक्के वाढ करण्यात आली असून प्रत्यक्षात ४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. या आराखड्याव्यतिरिक्त ६० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक साहाय्यही राज्य सरकारला घोषित करण्यात आले आहे. यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ३५ कोटी, किनारी भागातील मलनिस्सारण सुविधांसाठी १५ कोटी आणि कला व संस्कृतीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आज दिल्ली येथे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या झालेल्या बैठकीत या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला नियोजन आयोगाचे इतर सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. आर. कस्तुरीरंगन, सौमित्र चौधरी व बी. के. चतुर्वेदी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीपूर्वी आयोगाच्या सचिव सुधा पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ - १० या वर्षीच्या सरकारी साधन सुविधांच्या मूल्यांकनासाठीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी राज्य सरकारने विविध खात्याअंतर्गत आखलेल्या नव्या योजना व आर्थिक पातळीवर मिळवलेल्या यशाबाबत "पॉवर पॉइंट' सादरीकरण केले. सरकारसमोरील अनेक ज्वलंत विषयांबाबत मुख्यमंत्री कामत यांनी या बैठकीत विवेचन केले. त्यात २०११ साली आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा, पर्यटनामुळे साधनसुविधांवर, विशेषतः रस्ते व इतर दळणवळणांच्या साधनांवर पडणारा ताण, सहाव्या वेतन आयोगाचा भार आदींचा समावेश होता. राज्य अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नव्या योजना व साधन सुविधांच्या विकासासाठी "पीपीपी' पद्धतीवर आखलेल्या विकासकामांचाही आढावा त्यांनी घेतला. मोपा विमानतळ, पणजी ते वास्को सागरी सेतू, लघू बंदर विकास योजना, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा व कन्व्हेन्शन सेंटर या अनेक बड्या प्रकल्पांबाबतही यावेळी श्री. कामत यांनी आयोगाला अवगत केले.
सरकारला रस्त्यांच्या विकासासाठी व देखरेखीसाठी एकरकमी अर्थसाहाय्य करावे असा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला. त्यात रस्त्यासाठी ३५० कोटी, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठी ३२६ कोटी, सागरी सेतूसाठी १०० कोटी, मोपा विमानतळासाठी २०० कोटी, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी १५० कोटी व कला व संस्कृतीच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कला अकादमीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश होता. या प्रस्तावांबाबत मात्र आयोगाकडून कोणतीच ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही. राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी, वित्त सचिव उदीप्त रे, नियोजन सचिव आनंद शेरखाने, नियोजन संचालक अनुपम किशोर आदी अधिकाऱ्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.