मराठी शाळा बंद पाडण्याचा विचार नाही!

सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): अपुऱ्या संख्येमुळे राज्यातील १७२ सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा सरकारचा अद्याप तरी विचार नाही, अशी ग्वाही आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिल्याने याविषयी सादर करण्यात आलेली जनहित याचिका निकालात काढण्यात आली. परंतु, येणाऱ्या काळात सरकारने या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याची संपूर्ण मोकळीक याचिकादाराला देण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे १७२ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याने त्याच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी पेडणे येथील उदय मांद्रेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. सदर याचिका आज सुनावणीसाठी आली असता सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केली.
दि. २२ जुलै २००९ रोजी एका वर्तमानपत्रात १५ पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या राज्यातील सुमारे १७२ शाळा बंद करण्यात येणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची नोंद घेऊन श्री. मांद्रेकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आज त्यांनी स्वतः न्यायालयात उभे राहून आपली बाजू मांडली. राज्यातील १७२ शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. तसे वृत्त एका दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देताच कुठे आहे ते वर्तमानपत्र, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी करून स्वतः ते वृत्त वाचले. यावेळी त्यांनी सरकार पक्षाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले असता, सरकारने अद्याप असा कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले. प्रत्येकाला शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सुनावले.
वय वर्षे ६ ते १४ पर्यंत मुलांना कोणतेही शुल्क न आकारता शिक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारने या १७२ शाळा बंद केल्यास येथील विद्यार्थ्यांना ४ ते ५ किमी पायपीट करून दुसऱ्या शाळेत जावे लागणार आहे. बहुतांश प्राथमिक विद्यालये गावात असून तेथे योग्य वाहतूकही नाही. त्यामुळे ६ ते १० वयोगटातील या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा सोडणे भाग पाडणार असल्याचे याचिकादाराने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.