कुलसचिवांना पदावरून हटवा

भाजपची आग्रही मागणी

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- शिक्षणाचे पवित्र स्थान असलेल्या गोवा विद्यापीठाला राजकीय आखाडा बनवून मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी विद्यापीठाची शान व प्रतिष्ठाच धुळीला मिळवली आहे. प्रत्यक्ष कुलगुरू व उपकुलगुरूंनी या राजकीय कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला असताना कुलसचिवांनी दिलेली मान्यता आक्षेपार्ह आहे. त्यांनी हा कार्यक्रम अराजकीय ठरवण्याचा आभास तयार केला असला तरी प्रत्यक्ष राहुल गांधी यांनीच आपली भेट राजकीय असल्याचे स्पष्ट केल्याने ते तोंडघशीच पडले आहेत. हे पद सांभाळण्यास ते पूर्णपणे अपात्र असल्याने त्यांच्याकडील हंगामी तत्त्वावर सोपवलेली ही जबाबदारी तात्काळ काढून घेण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी विद्यापीठ संकुलाच्या राजकीयीकरणाच्या विषयावरून कॉंग्रेसला चांगलेच फैलावर घेतले. या प्रसंगी भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना ही कृती अजिबात शोभत नाही, असे ठणकावून सांगताना विद्यापीठाच्या इतिहासात एक चुकीचा पायंडाच कॉंग्रेसने घातल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. विद्यमान सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी काही काळापूर्वी अशाच एका राजकीय कार्यक्रमाला खुद्द आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांना कला अकादमीच्या सभागृहाची परवानगी नाकारून एक आदर्श घालून दिला होता; पण त्याच कॉंग्रेसने आता आपली नैतिकताच खुंटीला टांगल्याची खिल्ली पर्रीकरांनी उडवली. खुद्द उपकुलगुरूंनी राजकीय दबाव झुगारून या कार्यक्रमास मान्यता देण्यास नकार दिल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. कुलसचिवांनी मात्र हा कार्यक्रम अराजकीय असल्याचे भासवून परवानगी दिली. या एकूण प्रकरणी संबंधित कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत व ती प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ, असेही ते म्हणाले. इतर अनेक ठिकाणे असताना केवळ गोवा विद्यापीठाची निवड केवळ आयते विद्यार्थी मिळणार असल्यामुळेच केल्याची खिल्लीही पर्रीकर यांनी उडवली. राहुल गांधी यांच्याकडून राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचे डोस कॉंग्रेसजनांना पाजले गेले खरे; पण हे करीत असताना त्यांच्या बाजूला व समोर अनेक लुटारूच बसले होते याची कल्पना त्यांना कदाचित नसावी, अशी टर पर्रीकर यांनी उडवली.
तर ज्येष्ठ नागरिकांचा
विधानसभेवर धडक मोर्चा
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या अडीच वर्षांत दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचा एकही अर्ज निकालात काढलेला नाही. सुमारे आठ ते नऊ हजार ज्येष्ठ नागरिक या आर्थिक साहाय्यासाठी तळमळत आहेत. येत्या फेब्रुवारीअखेरपर्यंत हे सर्व अर्ज निकालात काढले नाही तर भाजपतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना बरोबर घेऊन विधानसभेवर धडक मोर्चाच आणू, असा इशाराच पर्रीकर यांनी दिला.
भाजपच्या संघटनात्मक निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील कानाकोपऱ्यांत जनतेशी संवाद साधण्याचा योग प्राप्त झाला. यावेळी लोकांनी विविध तक्रारींचा पाढाच वाचून दाखवला. महागाई, पाणी व वीज टंचाई आदी नित्याच्या तक्रारी होत्याच पण अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांनी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे सांगितले. अबकारी, खाण खात्याकडून एकीकडे लूट सुरू असताना ज्येष्ठ नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य देण्याची ऐपत या सरकारची राहिलेली नाही. ही अत्यंत शरमेची व दुर्दैवी गोष्ट आहे, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. ज्येष्ठ नागरिकांवरील हा अन्याय कदापि सहन करणार नाही, असे सांगून सरकारने हे सर्व अर्ज तात्काळ निकालात काढून त्यांना थकबाकीसह पूर्ण मदत देण्यात मिळण्याची सोय करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.