राजकीय 'ज्वालामुखी' अजूनही खदखदतोय

कॉंग्रेसश्रेष्ठींच्या दबावतंत्रामुळे बंडखोर दुखावले
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत निर्माण झालेला तिढा शमल्याचे वरवर दिसत असले तरी अंतर्गत सुंदोपसुंदी अजूनही सुरूच आहे. कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी दबावतंत्र वापरून बंडखोरांना "शांत' करण्याचे अवलंबलेले तंत्र कितपत कामी येते हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासाठी पुढील काळ अत्यंत खडतर असण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
आघाडीअंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येत आहेत. आघाडीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे तिन्ही आमदार सरकारच्या कार्यशैलीवर नाखूष आहेत. आपली गाऱ्हाणी ऐकून घेतली जात नाहीत, अशी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भावना बनली असून ते ती जाहीरपणे व्यक्त करत आहेत. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हादेखील घटक आहे. या स्थितीत स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून कॉंग्रेसविरोधात बंड करणे पक्षाला अजिबात परवडणारे नाही, त्यामुळे येथील स्थानिक नेत्यांना राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनीही खडसावल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा उपद्रव वाढत चालल्याने मुख्यमंत्र्यांसाठी ते डोकेदुखीच बनले आहेत. काही काळापूर्वी मिकी यांनी कॅसिनोत केलेले भांडण व त्यांवरून त्यांच्याविरोधात दाखल झालेली पोलिस तक्रार याचे निमित्त करून त्यांना हटवण्याचेही जोरदार प्रयत्न झाले. तथापि, मिकी पाशेको यांनी चर्चिल व ज्योकिम या आलेमाव बंधूंशी जवळीक साधून हा डाव हाणून पाडला. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनाही सरकारकडून हवे तसे सहकार्य मिळत नाही; मात्र याबाबत ते जाहीर नाराजी व्यक्त करण्यास कचरत आहेत.
राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांचे संसदीय सचिवपद गेल्यानंतर त्यांचेही पुनर्वसन न झाल्याने तेसुद्धा रुसले आहेत. राष्ट्रवादीच्या या नेत्यांना कॉंग्रेसपेक्षा उर्वरित कॉंग्रेसेतर नेते जवळचे वाटतात. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, मगो नेते सुदिन व दीपक ढवळीकर यांचा आधार घेऊन ते आपल्या मागण्या पुढे रेटण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. एरवी विश्वजित राणे यांचीच सरकारात मक्तेदारी सुरू आहे; पण असे असूनही ते सरकाराविरोधातील बंडात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने कॉंग्रेसच्या आमदारांत नाराजी पसरली आहे.
आमदार दयानंद नार्वेकर यांच्या ज्येष्ठतेला पक्षात अजिबात स्थान नाही. त्यातच क्रिकेट तिकीट घोटाळाप्रकरणी आरोपपत्र सादर झाल्याने त्यांचे मंत्रिपदही गेले. दिगंबर कामत यांच्याविरोधातील बंड यशस्वी होण्याचे संकेत मिळाल्यास तेदेखील या बंडाला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे, मात्र सद्यस्थितीत ते सगळ्यांना चुचकारून आहेत, अशी माहिती मिळते.
बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिमंडळात जागा करून देण्यासाठीच ऍड. नार्वेकरांचे मंत्रिपद गेले अशी नार्वेकर समर्थकांची भावना बनली आहे. पणजी पोलिस स्थानकावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी बाबूश यांच्याविरोधातही आरोपपत्र दाखल झाल्याने ऍड. नार्वेकर यांना लागू केलेला नियम बाबूश यांनाही लागू होईल व त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याची नामुष्की कामत यांच्यावर ओढवेल, अशी शक्यता आहे. कामत यांचा हा संभावित निर्णय बाबूश यांना कितपत रुचेल, हाच आता उत्सुकतेचा विषय बनला आहे. बाबूश यांचे मंत्रिपद गेल्यास त्याजागी मडकईकर यांची वर्णी लागेल व त्यांची नाराजी दूर होईल. तथापि, त्याचा सरकारच्या स्थिरतेवर भयावह परिणाम तर होणार नाही ना, याची चाचपणी सध्या सुरू आहे.
बाबूश मोन्सेरात यांनी "ग्रुप ऑफ सेव्हन' चा आधार घेतला असला तरी त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याचे ठरवल्यास हा गट कितपत त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभा राहतो, हेही पाहावे लागेल. बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार आग्नेलो फर्नांडिस व आमदार पांडुरंग मडकईकर हे बाबूश यांचे समर्थक समजले जातात, त्यामुळे या निर्णयावर त्यांची प्रतिक्रिया कशी असेल, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत
बाबूश यांना एकाकी पाडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत विद्यमान स्थितीवर मात करण्यात कितपत यशस्वी ठरतील, यावरच पुढील भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत ही धुसफुस सुरूच राहण्याची जास्त शक्यता आहे.
दरम्यान, दिल्लीला गेलेले चर्चिल व पांडुरंग मडकईकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार त्यांना श्रेष्ठींकडून योग्य ती समज देण्यात आल्याचे कळते.
कॉंग्रेस पक्षातील बंडखोरांची आज महत्त्वाची बैठक होईल व त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल,असे काल आमदार मडकईकर यांनी जाहीर केले असले तरी हा केवळ फुसका बारच ठरला आहे, असेही चर्चिले जात आहे.