रेल्वेच्या बांधकामांवरही "सीआरझेड'मुळे गंडांतर

कोलव्यातील १७ बांधकामे पाडली
मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी): उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामांबाबत दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही करताना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली कोलवा पंचायत कक्षेतील एकूण १७ बांधकामे आज पाडण्यात आली तर अन्य १६ बांधकामे स्थगिती आणल्याने बचावली. विशेष म्हणजे यात भारतीय रेल्वेच्या काही बांधकामांचा समावेश होता.
उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी कडक पोलिस बंदोबस्तात ही धडक कारवाई सुरू झाली. यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी तेथे जमा झाली होती तर काहींनी अकारण पृच्छा करून कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी कागदपत्रे व पुरावा किंवा स्थगिती आदेश असेल तर तो आणा, असे सांगताच ते मागे हटले.
यावेळी सासष्टीचे गटविकास अधिकारी, कोलवा सरपंच, सचिव व मोठ्या संख्येने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. बांधकामे हटविण्यासाठी आणलेले जेसीबी यंत्र किनाऱ्यावर नेतेवेळी तेथील पुलाची कमान मोडल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
स्थानिक पंचायतीने बेकायदा म्हणून सादर केलेल्या यादीनुसार आजची धडक कारवाई करण्यात आली. पंचायतीने एकूण ३३ बांधकामांची यादी सादर केली होती त्यांपैकी १५ जणांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडून तर एकाने दिवाणी न्यायालयाकडून कारवाईवर स्थगिती आणली. यात भारतीय रेल्वेच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. यांपैकी निम्म्या बांधकामांवर कारवाई झाल्यानंतर स्थगिती आणल्याने कारवाई रहित करण्यात आल्याचे संजीव देसाई यांनी सांगितले. तिघांनी स्थगितीसाठी अर्ज करून आपली बांधकामे स्वतःहून हटविली होती. यानंतर त्यांच्या हाती स्थगिती आदेश पडला.
रेल्वे प्रमाणेच कृषी खात्याच्या बांधकामांचाही यादीत समावेश होता. पण त्यांनी अगोदरच स्थगिती घेतली होती. तर पर्यटन खात्याच्या बांधकामाची न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने त्याचा या यादीत समावेश नव्हता. आज कारवाई झालेल्या बांधकामांत निवासी घरे नव्हती तर घरांचे विस्तारीत भाग, शेड यांचा समावेश होता.
आजच्या या कारवाईमुळे दक्षिण गोव्यातील सीआरझेड बाबतची कारवाई बहुतांशी पूर्ण होत आली आहे. खंडपीठाने दिलेली आठ आठवड्यांची मुदत संपण्यापूर्वी ती पूर्ण होईल असा अंदाज आहे. लोलये - पोळे, पैंगीण, काणकोण नगरपालिका, आगोंद, खोला, सांकवाळ येथील कारवाई पूर्ण झाली आहे व सर्व कारवाई पूर्ण होताच त्या बाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल, असे सांगण्यात आले.