बाबूश यांच्या मंत्रिपदाचे भवितव्य श्रेष्ठींच्या हाती

असंतुष्टांशी चर्चेची गरज नाही : मुख्यमंत्री
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यावर क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आले; तोच न्याय आता शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना लावणार काय, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर, तो निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घ्यायचा आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले. बाबूश हे कॉंग्रेसचे आमदार नाहीत व हे आघाडी सरकार असल्याने पक्षश्रेष्ठीच याप्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत नव्याने निर्माण झालेल्या वादानंतर आज पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री पत्रकारांच्या फैरींना सामोरे गेले. कॉंग्रेस भवनात प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी ते आले होते. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना गाठले. सध्याच्या घटनाक्रमाबाबत आपण निश्ंिचत आहोत. असंतुष्टांशी चर्चा करावी असे आपल्याला वाटत नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
पांडुरंग मडकईकर व दयानंद नार्वेकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याचा निर्णय आपण नव्हे तर पक्षश्रेष्ठींनी घेतला होता. मडकईकरांना परत मंत्रिपद देण्याचे आश्वासनही आपण कधीच दिले नव्हते. वित्त खात्याकडून आपली अडवणूक होत असल्याचा आरोप काही मंत्र्यांकडून केला जात असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता त्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.
विविध सरकारी प्रकल्प व विकासकामांवर होणारा खर्च अर्थसंकल्पात निश्चित केलेला असतो. त्यानुसारच तो खर्च करावा लागतो. आर्थिक स्थितीचा अभ्यास न करता अनाठायी प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले म्हणून त्यांना मान्यता देता येईल का, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. नियोजन आयोगाकडून राज्याचा वार्षिक आर्थिक आराखडा तयार केल्यानंतरच नियोजित विकासकामांवरील खर्चाचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारला कर्ज घेण्यावरही अनेक निर्बंध असतात. राज्याच्या कर्जफेडीची क्षमता ओळखूनच ही कर्जे घेतली जातात. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मलनिस्सारण जोडणीचा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव थेट संबंधित महामंडळाकडून तयार करून हुडकोला पाठवला. त्याबाबत सरकारला माहितीच नाही. या प्रस्तावाला हुडकोने कर्जपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यासाठी त्यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता होणे शक्य नाही, असेही स्पष्टीकरण कामत यांनी केले. या प्रस्तावाबाबत पुढील अर्थसंकल्पात विचार करू व नियोजन आयोगालाही विश्वासात घेऊ असे आपण त्यांना सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, सरकारातील मंत्री व आमदार अशा पद्धतीने वागत असतील तर त्यांना कसे काय आवरणार,असे विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी नेहमीप्रमाणे मौन पाळले. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिरोजीवर अतिरिक्त भार पडला. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडली. त्यात महसूल प्राप्तीसाठी जाहीर केलेल्या योजनाही मार्गी लागल्या नाहीत. मात्र अशा बिकट स्थितीतही या पदावर आपण टिकून राहिलो ही देवाचीच कृपा असल्याचे त्यांनी मान्य केले.