'सायबरएज' प्रकरणी मुख्यमंत्री नमले बाबूशच्या दबावतंत्राने योजना मार्गी

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी " ग्रुप ऑफ सेव्हन ' चे शस्त्र उगारताच आता त्यांची सरकाराअंतर्गत रखडलेली कामे भराभर पुढे सरकण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून निधीअभावी लाल फितीत अडकलेली " सायबरएज ' योजनेची फाईल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज हातावेगळी केली. येत्या दोन दिवसांत इयत्ता बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी संगणक पुरवण्यासंबंधीची निविदा जारी केली जाईल. या निविदेत दलालांना अजिबात स्थान नसेल व थेट संगणक उत्पादकांकडूनच निविदा मागवल्या जातील, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केली.
विद्यमान आघाडी सरकारातील कॉंग्रेसेतर नेत्यांनी पुन्हा एकदा सरकारावरील आपली पकड पक्की केली आहे. " ग्रुप ऑफ सेव्हन' म्हणून कार्यरत झालेल्या या गटाने आपल्या रखडलेल्या कामांना चालना मिळवून देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्याच आठवड्यात "सायबरएज' योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवण्यास सरकारला अपयश आल्याने शिक्षणमंत्री या नात्याने आपल्याला शरम वाटते, अशी जाहीर नाराजी बाबूश यांनी व्यक्त केली होती. सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबतही असमाधान व्यक्त करून दोनापावला ते वास्को सागरी सेतू प्रकल्पाबाबत आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, असा सूर आळवून या प्रकल्पाला विरोध करू, असा इशारेवजा दणकाही त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या गटाचा दबाव गांभीर्याने घेतल्याचे दिसते. "सायबरएज' योजनेसाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात १८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी पुरवण्यास आज मुख्यमंत्री कामत यांनी मंजुरी दिली. "सायबरएज' योजनेखाली गेल्या दोन वर्षांपासून अकरावी व बारावीच्या सुमारे २२ हजार विद्यार्थ्यांना संगणक देणे बाकी आहे. सध्या १८ कोटी रुपयांतून इयत्ता बारावीच्या सुमारे ११ हजार विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवले जातील. हे संगणक प्रत्यक्षात वितरित करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अतिरिक्त निधीची सोय करून अकरावीच्याही विद्यार्थ्यांसाठी संगणक देण्याची निविदा जारी केली जाईल, असे बाबूश म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षा संपण्यापूर्वी त्यांना संगणक मिळेल, यादृष्टीने आपण प्रयत्न चालवले आहेत, असेही ते म्हणाले. सर्वांना संगणक देण्यासाठी सुमारे ५८ कोटी रुपयांची गरज भासणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
------------------------------------------------------------------------------
दलालांना दणका!
मुख्यमंत्र्यांच्या खास मर्जीतील काही लोकांनी 'सायबरएज' योजनेअंतर्गत ५८ कोटी रुपयांची निविदा मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घ्यावे असाही घाट सुरू होता अशी खात्रीलायक माहिती काही सूत्रांनी दिली. बाबूश यांना नगरविकास खात्याचे आमिष दाखवून शिक्षण खात्याला त्यांनी सोडचिठ्ठी द्यावी असा गळ त्यांना टाकण्यात आला होता. बाबूश यांनी मात्र या प्रस्तावास साफ नकार दिला. शिक्षण खात्याशी संबंधित विविध विषय त्यांनी सोडवले व आता संगणकांच्या वितरणाचाही विषय निकालात काढणार असा हेका लावत संगणकांचे वितरण करूनच स्वस्थ बसणार असा चंगच त्यांनी बांधला आहे. संगणक निविदेत दलालांना अजिबात स्थान नसेल तर थेट संगणक उत्पादकांकडूनच निविदा मागवण्यात येतील, अशी घोषणा करून त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील त्या लोकांना चांगलेच थप्पड लगावले आहे अशी चर्चा सुरू आहे.