आता पेट्रोल दरवाढीचा आगडोंब

आज नवी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक

नवी दिल्ली, दि. १२ - कडाडलेल्या महागाईने सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडलेले असतानाच आता संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारकडून पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपये वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तसे झाले तर जगायचे कसे, असा भयंकर प्रश्न लोकांपुढे निर्माण होणार आहे. आम आदमीच्या कल्याणाचा गजर करत "संपुआ'चे हे सरकार गेल्या मे महिन्यात सत्तेवर आले होते हे येथे उल्लेखनीय.
आज नवी दिल्ली येथे यासंदर्भात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी एका खास बैठकीत जर इंधन दरांवरील सरकारी नियंत्रणे हटवण्याच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली तर संभाव्य दरवाढ तातडीने अमलात येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा तसेच सरकारी तेल कंपन्यांचे बडे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तूर्त पेट्रोलच्या दरात वाढ करायची आणि डिझेलचे दर नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढवत न्यायचे, अशी नीती सरकारकडून अवलंबली जाऊ शकते. सध्या या इंधनांच्या सरकारचे नियंत्रण असल्याने ते काही प्रमाणात स्थिर राहिले आहेत. तथापि, सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी केलेल्या शिफारशींना जर सरकार बळी पडले तर मात्र तातडीने इंधन दरवाढ अटळ असल्याचे दिसून येते. काहीही झाले तर सरकारने इंधनाच्या दरांवर लादलेली नियंत्रणे हटवून ते अधिकार आपल्या हाती यावीत, या दिशेने सरकारी क्षेत्रातील पेट्रोल व डिझेल कंपन्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रतिपिंप ८२ डॉलर्स असे आहेत. तथापि, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांना दरवाढीची अनुमती केंद्र सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना ४४ हजार, ३०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. सध्या या तिन्ही कंपन्यांना पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीमागे प्रतिलिटर अनुक्रमे ३.०६ रु आणि १.५६ रु. नुकसान सोसावे लागत आहे. तसेच केरोसिनमागे प्रतिलिटर १७.२३ रु. आणि गॅस सिलिंडरमागे २९९ रुपये नुकसान सासावे लागत आहे. खास तेलरोखे उभारून पेट्रोल कंपन्यांचा हा तोटा भरून काढला जाईल, असा शब्द अर्थ मंत्रालयाने दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दिशेने कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. आता सरकारला केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासाठी खास तरतूद करावी लागेल. हे सततचे झंझटच नको यास्तव इंधनाचे दर ठरवण्याचा लगाम आपल्या हाती असावा याकरता संबंधित तिन्ही कंपन्या इरेला पेटल्या आहेत. दरम्यान, उद्याच्या (बुधवारच्या) बैठकीला नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया आणि नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य तथा इंधनविषयक खास समितीचे प्रमुख कीर्ती एस. पारिख हेही उपस्थित राहणार आहेत. अधिकृतपणे ही बैठक सरकारी तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावण्यात आल्याचे जाहीर झाले आहे. तथापि, त्यात जर सरकारी तेल कंपन्यांना अपेक्षित निर्णय झाला तर जनतेचे कंबरडे मोडून जाणार असून महागाईचा आगडोंब टिपेला पोहोचण्यात त्याची परिणती होईल. रिलायन्स इंडस्ट्रिज, एस्सार ऑईल व शेल या खाजगी तेल कंपन्यांनीदेखील सरकारी तेल कंपन्यांच्या सुरात सूर मिसळून इंधन दरांवरील सरकारी निर्बंध हटवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
संपुआ सरकारचा इरसाल कारभार!
गेल्या मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी दोन महिने आधी "संपुआ' सरकारने इंधनाच्या किंमती कमी करून लोकांना खूष केले होते. मात्र, सत्ता हाती येताच पहिल्या शंभर दिवसांतच या सरकारने इंधनाचे दर पुन्हा पहिल्याएवढेच करून टाकले हे मतदारांना आठवत असेलच..