"ग्रुप ऑफ सेव्हन'मुळे मुख्यमंत्र्यांची झोप उडाली

मडगाव, दि.१० (प्रतिनिधी) : सत्ताधारी आघाडीतील "ग्रुप ऑफ सेव्हन' पुनरुज्जीवीत करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करताना पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी या गटाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे या गटाला अधिक बळकटी मिळाली असल्याने मुख्यमंत्र्यांची झोपच उडाली आहे. शिवाय सरकारमधील काही निर्णय न रुचलेल्या असंतुष्टांच्या ब्रिगेडला यानिमित्ताने एकत्र येण्याची वाट मोकळी झाली आहे. कॉंग्रस हायकमांडचे निरीक्षक डी. एन. शर्मा गोवाभेटीवर आले असताना ही घडामोड घडल्याने राजकीय निरीक्षक तिला महत्त्व देताना दिसत आहेत.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या खात्याला मिळालेला अपुरा निधी व सीलिंकबाबत आपणास विश्र्वासात घेतले गेले नसल्याची तक्रार केली आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. सत्ताधारी आमदारांच्या अशा वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत. विशेषतः सीआरझेड कारवाईमुळे अनेक कॉंग्रेस आमदारांना आपल्या मतदारांना तोंड दाखवणे कठीण होऊन बसले आहे. ते या गटामुळे एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
दुसरीकडे वेगवेगळ्या घटनांमुळे चर्चेचा विषय बनलेल्या पर्यटनमंत्र्यांसाठी "ग्रुप ऑफ सेव्हन'ची स्थापना ही पर्वणीच मानली जाते. मिकीही खासगीत बोलताना ते मान्य करतात. त्यांच्या मते सात आमदारांचा गट राज्याच्या भल्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. लोकहितासाठी या गटाने ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे. जनहिताआड असणाऱ्या निर्णयांना हा गट विरोध करू शकतो, असे सांगत त्यांनी सरकारचे काही निर्णय जनहितविरोधी असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे कोणताही जनविरोधी निर्णय हा गट लादू देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अधिवेशन जवळ येऊन ठेपले असून तोपर्यंत काय होते त्याची प्रतिक्षा करा, असे ते उत्तरले. ग्रुप ऑफ सेव्हनचे पुनरुज्जीवन हे नेमके कोणाच्या हिताचे ठरते हे जरी लवकरच स्पष्ट होणार असले तरी या त्यामुळे सध्या मुख्यमंत्र्यांची झोप उडाली आहे हे निश्र्चित. गोवा क्रीडा प्राधिकरणातील १४ कंत्राटी कामगारांना कामावरून कमी करण्याबाबत क्रीडामंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय फिरविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी तडकाफडकी केलेली कृती हे त्याचेच निदर्शक मानले जाते. गेल्या अडीच वर्षांत इतक्या झटपट त्यांनी घेतलेला हा पहिलाच निर्णय असल्याचे सत्ताधारी गटातील मंडळीच बोलू लागली आहेत. पांडुरंग मडकईकर या गटात जाऊ नयेत या हेतूने त्यांनी हा निर्णय फिरवला असल्याचा कयासही व्यक्त होत आहे.
जाणकारांच्या मते रवी नाईक यांना लक्ष्य करण्यासाठी या गटाचा वापर केला जात आहे. त्या आधारे त्यांचे गृहखाते काढून घेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. सध्या रवी नाईक हे सर्वांच्याच टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. त्यांचे खाते काढले तर मंत्रिमंडळाचा खातेपालट अनिवार्य ठरेल. सद्यस्थितीत मुख्यमंत्री ती जोखीम पत्करतील असे दिसत नाही. कारण त्यामुळे मंत्रिमंडळ व सत्ताधारी पक्षांतील अस्वस्थता आणखी वाढण्याचीे शक्यता आहे. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनापर्यंत या घडामोडी आणखी वेग घेण्याची चिन्हे दिसत आहेत.