Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 17 October 2009

कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी रोशेल फर्नांडिस अडचणीत

पालिका कर्मचारी व वृत्तछायाचित्रकार
यांच्यावरील हल्ल्याची चौकशी होणार

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : पणजी महानगरपालिकेतर्फे सांतइनेझ येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी रोशेल फर्नांडिस यांच्या उपस्थितीत पालिका कर्मचारी व अभियंते तसेच वृत्तछायाचित्रकार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची आठ दिवसांत चौकशी करू, असे ठोस आश्वासन उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी दिले आहे.
आज आपल्या सरकारी निवासस्थानी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी एका वेगळ्या कारणासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेची संधी साधून पत्रकारांनी त्यांना व उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना सदर घटनेवरून पेचात पकडले. न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तेथे गेलेले पालिका कर्मचारी व अभियंत्यांना तसेच या घटनेचे वार्तांकनासाठी उपस्थित असलेल्या पत्रकारांवर तेथील संतप्त जमावाने हल्लाबोल केला. तेव्हा कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी व पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली याचा अर्थ काय, असा सवाल पत्रकारांनी केला. त्यावर गृहमंत्री म्हणाले, कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना ताबडतोब हस्तक्षेप करून कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते. या प्रकरणी पोलिसांपेक्षाही न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होणे गरजेचे आहे. न्यायदंडाधिकारी हे पद महसूल खात्याच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे जिल्हाधिकारीच याबाबत सांगू शकतील. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन तेथेच उपस्थित होते. त्यामुळे पत्रकारांनी त्यांच्यावरही प्रश्नांची सरबत्ती केली. सांतइनेझ येथे घडलेल्या प्रकाराचा अहवाल श्रीमती फर्नांडिस यांनी आपणास सादर केला आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. प्रत्यक्ष पालिकेचे साहाय्यक अभियंते सचिन आंबे, निरीक्षक पांडुरंग चोडणकर, "जेसीबी' चालक श्यामसुदंर परब व वृत्तछायाचित्रकारांना मारहाण करून त्यांना जखमी करण्यात आले, कारवाईसाठी वापरण्यात आलेल्या महापालिका वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. मुख्य म्हणजे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईतील बेपर्वाईमुळे एका वृद्ध महिलेवर भिंत कोसळली. एवढे घडूनही कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला जात नाही ही प्रशासकीय बेशिस्त व बेफिकीरपणा नव्हे काय, असेही पत्रकारांनी विचारले. याप्रकरणी विभागीय न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेट्ये यांच्याकडे चौकशी करू, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. या कारवाईवेळी हजर असलेल्या कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी रोशेल फर्नांडिस यांच्याकडून सदर घटनेचा अहवाल मागवून घेऊन आठ दिवसांत संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

No comments: