आता शिक्षक भरतीचेही बाजारीकरण

"त्या'५२ शिक्षकांच्या नेमणुकीचे राजकारण
किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. ४ ः गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी गेले तीन महिने सरकार दरबारी धूळ खात पडली आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नसल्याने ही यादी रोखून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक शिक्षकांची निवड झाल्याचे निमित्त पुढे करून युवा कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्यामार्फत ही तक्रार कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे करण्यात आली व त्यांच्या सांगण्यावरून ही यादी रद्द करण्याचा डाव सरकार दरबारी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे निवड करण्यात आलेल्या या ५२ शिक्षकांना शिक्षकदिनी नेमणूकपत्रे देण्याचा विचार शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केला होता परंतु मंत्रिमंडळातील एका बड्या नेत्याकडून या यादीला विरोध होत असून त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांनाही वेठीस धरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. ही यादी आता येत्या ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवली जाईल व तिथेच त्याबाबत फैसला होणार अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप करण्याचे धोरण कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत आखण्यात आले आहे. आता शिक्षकांच्या या भरतीबाबतही तेच धोरण अवलंबिण्याचा घाट घालून एकार्थाने शिक्षणाचेही बाजारीकरण कॉंग्रेसने चालवले आहे काय,असा संतप्त सवाल या उमेदवारांनी केला आहे.
उद्या ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिन साजरा केला जाणार आहे. शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने शिक्षकांसाठी लॅपटॉप खरेदी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा शुभारंभही केला. उद्या कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमांत आदर्श शिक्षकांचा सत्कारही केला जाणार आहे. याठिकाणी मोठमोठी भाषणेही ठोकली जातील. पण प्रत्यक्षात शिक्षकांना आदर्शाचे धडे घालून देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र शिक्षणाचाही बाजार चालवला आहे हे सध्याच्या या शिक्षक नेमणूक प्रकरणावरून उघड झाले आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या शिक्षक नेमणूक प्रक्रियेत अजिबात हस्तक्षेप केला नाही व लोकसेवा आयोगाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून या ५२ शिक्षकांची नेमणूक करून ही यादी सरकारला पाठवली. खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या यादीला मंजुरीही दिली पण सरकारातील एका बड्या नेत्याच्या मर्जीतील उमेदवाराचा या यादीत समावेश झाला नाही एवढेच कारण पुढे करून या नेत्याने ही निवडच रोखून ठेवली आहे.
राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तसेच भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे रिकामी आहेत त्यामुळे या पदांवर तात्काळ भरती व्हावी या उद्देशाने लोकसेवा आयोगाने शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभीच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून निवड केलेल्या शिक्षकांची यादी सरकारला सादर केली. आज तीन महिने उलटले तरी या शिक्षकांची नेमणूक होत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही याबाबत या उमेदवारांनी जाब विचारला पण त्यांच्याकडून ठोस उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी वेळोवेळी ही यादी आपल्याला मंजूर असल्याचे जाहीर केले असतानाही ही निवड होत नाही हे दुर्दैव असल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे. लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून निवडलेल्या या यादीवर आक्षेप घेऊन त्याला राजकीय वळण लावून ही यादीच रद्दबातल ठरवण्याचा डाव सरकारातीलच काही लोकांनी आखल्याने या शिक्षकांची एकार्थाने फजितीच सरकारकडून सुरू आहे.
यापूर्वीचा कटू अनुभव
यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळात रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्यात आली होती. भाजप सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने मात्र या कामगारांना राजकीय रंग चढवून त्यांची उपेक्षा केली. कॉंग्रेस सरकारने यानंतर हजारो सरकारी नोकरांची भरती केली पण रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना मात्र केवळ भाजप काळात भरती केल्याने तिथेच ठेवले.आता त्यांच्या वेतनात काही प्रमाणात वाढ केली असली तरी त्यांना अद्याप सरकारी सेवेत नियमित करण्यात आले नाही. भाजप सरकारने राज्यातील अर्धशिक्षित तथा कमी शिक्षण घेतलेल्या स्थानिक बेरोजगारांसाठी कंत्राटी कामगार सोसायटी स्थापन करून सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक आदी पदांवर काम करण्यासाठी स्थानिकांची सोय केली होती. कॉंग्रेस सरकारने सोसायटीच्या या कामगारांना घरी पाठवले व त्यांच्या जागी आज बिगर गोमंतकीयांची भरती करून एकार्थाने स्थानिकांना रस्त्यावर फेकून दिले.
सरकारी नोकर भरती हा कॉंग्रेस सरकारचा मोठा धंदा आहे व त्यामुळेच त्यांच्याकडून या कामगारांना अशी वागणूक मिळत आहे. आता तर कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने सरकारी नोकऱ्या आपापसात वाटण्याचे धोरणच जाहीर करून एकार्थाने या बाजाराला कायदेशीर स्वरूपच प्राप्त करून देण्याचे ठरवले आहे. यापुढे सरकारी नोकऱ्या पात्रतेवर मिळणार नाहीत तर सत्ताधारी नेत्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्यांनाच मिळतील,असा अप्रत्यक्ष संदेशच या प्रकरणामुळे सर्वत्र पोहचवला आहे.