केंद्रीय मंत्र्यांना घडले जनतेच्या उद्रेकाचे दर्शन

..तर सरकारला घरी पाठवा-जयराम रमेश

मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : "सीआरझेड' प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईच्या सावटाखाली अडकलेल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी हजेरी लावलेल्या सार्वजनिक सुनावणीत जनतेकडून दिगंबर कामत सरकारचे पूर्णपणे वस्त्रहरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत होत असलेले दुर्लक्ष व त्यात बेकायदा खाणींनी मांडलेला उच्छाद याचा उद्रेकच लोकांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्याने मुख्यमंत्री व राज्य पर्यावरणमंत्री तोंडघशीच पडले. जनतेकडून सरकारच्या विरोधात सुरू झालेल्या तक्रारींच्या भडिमाराने बेजार झालेल्या जयराम रमेश यांनी अखेर " या सरकाराबाबत तुमच्या एवढ्या तक्रारी असतील तर पुढील तीन वर्षांनंतर या सरकारला घरी पाठवण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे' असे सांगून या लोकांना शांत केले.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी वेर्णा येथील फादर आग्नेलो आश्रमातील सभागृहात जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी जनता मेळाव्याचे आयोजन केले होते. राज्यातील किनारी भागांत फार पूर्वीपासून वास्तव्य करणाऱ्या पारंपरिक लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही व त्याची घरे तसेच त्यांच्या व्यवसायाला पूर्णपणे संरक्षण देण्याचे आश्वासन त्यांनी या जनता मेळाव्यात केले. या कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या सुमारे ८५०० कुटुंबीयांना संरक्षण देताना केवळ पारंपरिक गरीब मच्छीमारी तसेच रेंदेर व इतर पारंपरिक कुटुंबीयांची घरे वाचवली जातील. किनारी भागांत बेकायदेशीररीत्या उभी राहिलेली तारांकित हॉटेल, बहुमजली इमारतींना मात्र संरक्षण देणार नाही,असेही ठोस आश्वासन देत त्यांनी जनतेच्या टाळ्या मिळवल्या.
या जनता मेळाव्यात अनेक बिगरसरकारी संस्था, सामाजिक संघटना तथा विविध व्यक्तींनी आपले म्हणणे जयराम रमेश यांच्यासमोर मांडले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंचायतींकडून घरे मोडण्यास नोटिसा दिल्या. पण अनेक ठिकाणी बहुमजली इमारतीचे बांधकाम मात्र भरतीरेषेपासून ५० ते २०० मीटराच्या आत चालू असल्याचे "गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट' संघटनेचे सरचिटणीस तथा कामगार नेते माथानी साल्ढाणा व इतरांनी स्लाईडद्वारे पुराव्यासहित दाखविले. राज्य सरकारकडून अशा बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही यावेळी सप्रमाण करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्र्यांची मात्र बरीच पंचाईत झाली. कित्येक तारांकित हॉटेलची पारंपरिक रस्ते अडविले आहेत. त्याचे त्यांनी वेळसांव, कोलवा,दोनापावला आदी ठिकाणांची चित्रे दाखविली व अशा प्रकरणांची माहिती देणारे सह्यांचे निवेदनच मंत्र्यांना सादर केले.यावेळी या मेळाव्यात विविध लोकांनी सीआरझेड व इतर पर्यावरणाशी संबंधित विषय केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ठेवले. त्यात गोवा कॅनचे रोनाल्ड मार्टिन, मारिया सांतान रॉड्रिग्ज, सुधाकर जोशी, म्हादई बचावच्या उपाध्यक्ष निर्मला सावंत व सौ. नंदकुमार कामत, मनोज बांदेकर, आंजेला फर्नांडिस, रमेश नाईक, महेश नाईक, रमेश गावस व इतरांचा समावेश आहे. रमेश गावस यांनी जंगलतोड करून तेथे बेकायदा खाणी या दोन महिन्यांत सुरू होत असल्याचे, खाणीमुळे मांडवी नदीचे पात्र प्रदूषित होत असल्याचे चित्रासहित दाखवून दिले. त्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी बेकायदेशीर खाणीसंबंधी गोव्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. गोवा सरकार सिदाद द गोवा या तारांकित हॉटेलसाठी वटहुकूम काढून संरक्षण देते पण "आमआदमी' चे सरकार म्हणवणाऱ्या सरकारकडून या लोकांच्या घरांना संरक्षण मिळत नाही हे कसे काय,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. गोव्यात सरकार अस्तित्वात नसून आमच्यावर आलेले संकट हटविण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना गोव्यात यावे लागते ही गोवा सरकारला लाजिरवाणी गोष्ट आहे,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. बीच मॅनेजमेंट कमिटी पंचायत पातळीवर स्थापन करावी व पंचायतींना अधिकार देण्याची मागणी रोनाल्ड मार्टिन याने केली. कॅसिनोसाठी ग्रामीण भागात जेटी बांधतात पण मच्छीमारी समाजासाठी मात्र दुर्लक्ष केले जाते, असे ते म्हणाले.
गोवा सरकारने आश्वासने देऊन फसवणूक केली तशी फसवणूक केंद्रीय मंत्र्यांनी करू नये, अशी मागणी सुधाकर जोशी यांनी केली. मारिया सांतान हिने सरपंच पंचांना सीआरझेड व पर्यावरणाची माहिती देण्यासाठी प्रबंधन व चर्चासत्रे आयोजित करावी, असे सांगितले.
म्हादई बचाव संबंधीचे सविस्तर माहिती नंदकुमार कामत यांनी दिली. आग्नेल फर्नांडिस यांनी गोवा सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि ४० चोर असल्याचे सांगून त्सुनामी येत असल्याचे सांगून घरे मोडण्यास पंचायतीने नोटीस दिल्याचे सांगितले. एका दैनिकाला केंद्रीय मंत्र्यांनी २००० घरेच पारंपरिक असल्यासंबंधी मुलाखत दिली होती. त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी रमेश नाईक यांनी केली. त्यावर मंत्र्यांची पुन्हा सर्व्हे करण्याचे आश्वासन दिले.
संवाद साधताना राजकीय आरोप करीत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राजकीय भाषणे करण्याचे सोडून महत्त्वाच्या प्रश्नावर गंभीरपणे बोलण्याचा सल्ला दिला. सीआरझेड गोवा सरकारचा नसून केंद्रीय कारभाराखालील येत असल्याचे सांगितले.जनतेच्या मागण्या ऐकून थोड्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विचाराचे आलो आहे. आपण आश्वासन देत नसून दिलेले आश्वासन पूर्णपणे पाळणार आहे, असे सांगून जयराम यांची सुरुवातीस सीआरझेड २००८ कायदा रद्द केल्याचे सांगून १९९१ कायद्यात सुधारणा करून पारंपरिक मच्छीमारी व रेंदेरांच्या घरांना संरक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगून उपस्थितांना शांत केले व त्यात कायदा सुधारण्यासाठी योग्य त्या सूचना कराव्यात, असे सांगितले. संसदेतदेखील आल्यानंतर खासदार श्रीपाद नाईकही योग्य त्या सूचना करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सुरुवातीस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वागत करून केंद्रीय मंत्री प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी गोव्यात आल्याचे सांगितले. लता नाईक हिने २००८ कायदा व १९९१ कायद्यासंबंधी माहिती दिली. कला व संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
भाजपतर्फे निवेदन सादर
गोवा प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना निवेदन सादर केले. "सीआरझेड'प्रकरणी किनारी भागांतील सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांवर ओढवलेल्या संकटातून त्यांना मुक्त करावे,अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी भाजपने सादर केलेल्या निवेदनात एकूण दहा मागण्या सादर केल्या असून त्यात किनारी भागांतील पारंपरिक लोकांच्या संरक्षणासह राज्यातील पर्यावरणाच्या संवर्धनाबाबतची काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या शिष्टमंडळात आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, फ्रान्सिस डिसौझा, दयानंद मांद्रेकर, सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, ऍड. नरेंद्र सावईकर आदींचा समावेश होता.