राज्याची वार्षिक योजना २२४० कोटींची

अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी १२ कोटी

राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी फक्त ४० कोटींचे अतिरिक्त साहाय्य
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय नियोजन आयोगाने २००९-१० वर्षासाठी गोव्याची वार्षिक योजना २२४० कोटी रुपयांवर निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य निधी म्हणून १२ कोटी रुपये तर राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ च्या आयोजनासाठी विशेष आर्थिक साहाय्याच्या रूपात ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेतील ही सर्वांत मोठी वाढ आहे,अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहुलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्यासमोरील आर्थिक स्थितीचे चित्र नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे छोटे राज्य आहे तसेच इथे मर्यादित महसूल प्राप्तीचे मार्ग असतानाही राज्याने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती तथा एक आदर्श राज्य बनण्याच्या हेतूने चालवलेले प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने येथील पायाभूत सुविधांचा विकास व इतर अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्राकडून मोठ्या साहाय्याची अपेक्षा ठेवत असल्याचेही कामत यांनी या बैठकीत विषद केले. राज्यात आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार, पोर्तुगिजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊन पन्नास वर्षे पूर्ण होत असल्याने सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याची योजना व दोनापावला ते वास्को सागरी सेतूची घोषणा आदींची विस्तृत माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. अहलूवालिया यांच्यासमोर ठेवली. मुख्यमंत्री कामत यांनी आयोगासमोर निश्चित असा प्रस्ताव ठेवला व त्यात आयोगाने एकत्रित आर्थिक साहाय्य देऊन राज्य सरकारने तयार केलेले नियोजन प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे,अशी इच्छा व्यक्त केली.मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावात राज्यातील रस्त्यांचा विकास व संवर्धन करण्यासाठी ६१५ कोटी,राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ५३५ कोटी,गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवासाठी १०० कोटी,किनारे सुरक्षा व इतर पर्यटन सुविधांसाठी ५० कोटी, कला व संस्कृतीच्या विकासासाठी कला अकादमीला १० कोटी आदींचा समावेश होता.
सामाजिक सुरक्षा,आरोग्य सेवा,किनारी सुरक्षा व्यवस्थापन कला व संस्कृतीचे जतन आदींबाबत राज्य सरकारने चालवलेल्या प्रयत्नांचे श्री.अहलूवालिया यांनी तोंडभरून कौतुक केले. पायाभूत सुविधांचा विकास ही राज्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी क्षेत्राचे साहाय्य घेण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी राज्याची वार्षिक नियोजन योजना २२४० कोटी रुपये असल्याची घोषणा केली. गेल्या २००८-९ या वर्षी ही योजना १७३७.६५ कोटी तर २००७-८ या वर्षी ही योजना १४३० कोटी होती.गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या योजनेत २९ टक्के वाढ झाली आहे तर २००७-८ च्या तुलनेत ५६.६४ टक्के वाढ योजनेत झाली आहे. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेत झालेली ही सर्वोत्तम वाढ असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.
क्रीडामंत्र्यांना चपराक
गोव्याला राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ चे आयोजन करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यालायक राज्यात कुठेही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथे क्रीडानगरीच उभारून या सर्व सुविधा एकीकडे उभारण्याचा संकल्प केला आहे.या सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी राज्याला ५३५ कोटींचे एकत्रित आर्थिक साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव नियोजन आयोगासमोर ठेवला होता परंतु आयोगाने मात्र केवळ ४० कोटी रुपये यावर्षी मंजूर केल्याने क्रीडामंत्र्यांसाठी ही चपराक ठरली आहे. आयोगाने मंजूर केलेल्या ४० कोटी रुपयांत नेमके कोणते काम हाती घ्यावे,असा प्रश्न आता राज्य सरकारला पडला असून सरकारची पूर्ती गोची होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.