राज्यातील ९० टक्के खाणी नियमबाह्य!

१०३ पैकी ८७ खाणी कारवाईच्या घेऱ्यात
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याचा विरोधी भाजपकडून होत असलेला आरोप खरा ठरला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या ९० टक्के खाणी बेकायदेशीररीत्या व्यवहार करीत आहेत, असा संशय विविध प्रकरणांवरून बळावला चालला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात कार्यरत असलेल्या १०३ खाणींपैकी सुमारे ८७ खाणी विविध कारणांवरून कारवाईच्या घेऱ्यात सापडल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे खाण खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेच आहे व सध्याच्या परिस्थितीत हेच खाते सर्वांत जास्त टीकेचे लक्ष्य बनल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या प्रतिमेलाही जबरदस्त धक्का पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी भाजप व खुद्द सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांकडून बेकायदा खाणींच्या विषयावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतल्यानंतर आता हळूहळू खाण व्यवसायातील भानगडींचा पर्दाफाश व्हायला सुरुवात झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीत ९० टक्के खाणी बेकायदा आहेत,अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात सध्या १०३ खाणी प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत व त्यातील सुमारे ८७ खाणींना या ना त्या कारणांवरून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा पाठवल्याने या खाणींच्या कायदेशीरपणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १३ खाणींचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले. वन खात्याने केलेल्या शिफारशींवरून ही कारवाई करण्यात आली.या खाण कंपनींकडे मुख्य वन्यप्राणी वॉर्डनचा परवाना नसल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी सेझा गोवा कंपनीने मात्र या आदेशाला प्रशासकीय लवादासमोर आव्हान देऊन आपल्या दोन खाणींविरोधातील आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले.या १३ खाण कंपनींपैकी एकूण सात खाणमालकांनी या परवान्यासाठी अर्ज केल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे. ही कारवाई करण्यात आलेल्यांत सेझाच्या वेदांतकडे असलेल्या कुर्पे व रिवण येथील तीन खाणी,पारये केपे येथील कुंदा घार्से ऍण्ड कंपनी, विचुंर्दे केपे येथील व्हिन्सेंट फर्नांडिस ऍण्ड कंपनी, कार्मोणा बांदोळी येथील अहिल्याबाई सरदेसाई ऍण्ड कंपनी, तुडूृ केपे येथील मान्यूयल डिकॉस्ता व आर.आर.पैंगिणकर ऍण्ड कंपनी,भाटी केपे येथील बाबल एस.नाईक ऍण्ड कंपनी, रिवण येथील शांतिलाल खुशालदास ऍण्ड कंपनी आदींचा समावेश आहे.
खाणींवरील कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नव्याने अन्य ७४ खाण कंपनींना वन खाते परवाना व प्रमाणपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. गेल्या १४ ऑगस्ट रोजी या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून त्यांना खुलाशासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अद्याप एकाही खाण कंपनीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.सायमन एन.डी.डिसौझा यांनी दिली. नियोजित वेळेत प्रतिसाद मिळाला नाही तर मंडळाने मागवलेली कागदपत्रे खाण कंपनींकडे नाहीत,असे मानण्यात येईल व या खाण कंपनींना व्यवहार बंद का करण्यात येऊ नयेत,अशा कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत व शेवटी ही कागदपत्रे नसल्याचे सिद्ध झाल्यास या खाणींचे तात्काळ व्यवहार बंद करण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ.डिसौझा यांनी दिली.
दरम्यान,सुमारे ८७ खाणींना विविध प्रकरणांवरून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत खऱ्या परंतु या खाणींवर एवढी वर्षे काहीही कारवाई झाली नाही तसेच त्यांच्याकडे खाण व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक दाखले असल्याचीही कुणी तसदी घेतली नसल्याने आत्तापर्यंत या खाणींकडून बेकायदा व्यवहार सुरू होता काय,असा सवाल उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाअंतर्गत खाण व्यवसायास सुरू करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मान्यता देण्याचे अधिकार दिले असले तरी खाणींच्या कायदेशीर वैध्यतेबाबत नजर ठेवण्याची जबाबदारी ही खाण खात्याची आहे.सध्या खाण खात्याला पूर्णवेळ संचालकही नाही, यावरून हे खाते पूर्णपणे निष्क्रिय ठरले आहे,असा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. राज्याचे खुद्द मुख्यमंत्री हे खाते गेली कित्येक वर्षे सांभाळीत आहेत, त्यात दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यास खाण मालकांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी विधानसभेत येत्या सात महिन्यात बेकायदा खाणींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते खरे करून दाखवण्याचे जबरदस्त आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले असून या कारवाईच्या अनुषंगाने इतरही अनेक गैरप्रकार उघडकीस येणार असल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.