बफर क्षेत्रात बदल अशक्य

केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांची राज्य सरकारला चपराक

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्रातील "बफर क्षेत्र' (निर्बंधित) कमी करण्याचा राज्य सरकारचा कुटील डाव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी अखेर हाणून पाडला आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस सद्हेतूने जारी केली असली तरी आपण जोपर्यंत या खात्याचे मंत्री आहोत तोपर्यंत बफर क्षेत्राबाबत असा पर्यावरणाला घातक निर्णय घेणार नाही, असे धडाकेबाज वक्तव्य करून त्यांनी गोवा सरकारला सणसणीत चपराक लगावली आहे.
वेर्णा येथे काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काही पत्रकारांनी त्यांना याविषयावरून छेडले असता श्री.रमेश यांनी हे स्पष्टीकरण केले. राज्य सरकारने राज्यातील अभयारण्य क्षेत्रातील बफर क्षेत्र शून्य टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस करणारा एक अहवाल २००७ साली केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाला पाठवल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्राजवळील भागांत खाण व्यवसाय करणाऱ्यांना रान मोकळे करून देण्याच्या हेतूनेच हा अहवाल तयार केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा अहवाल केंद्राला पाठवला असून त्यात भगवान महावीर, नेत्रावळी व म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील बफर क्षेत्र शून्य मीटरवर आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुळात या तीनही अभयारण्य क्षेत्राच्या बाजूने खाण व्यवसायाचा वेढा पडला असून सध्याच्या बफर क्षेत्र मर्यादेमुळे आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यावर या खाण कंपन्यांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यांची सोय करण्यासाठीच हा प्रयोग करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.अभयारण्य क्षेत्राच्या सीमा पर्यावरणीय दृष्टीने अतिसंवेदनशील असल्याने त्या सुरक्षित राहण्यासाठी अशा पद्धतीचे बफर क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेत कोणताही हस्तक्षेप होत नाही व ही जागा सुरक्षित राहते.
राज्यातील अभयारण्ये व पर्यावरणीय संवेदनशील विभागांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने हा अहवाल तत्कालीन महसूल सचिव व आयुक्त राजीव यदुवंशी यांनी तयार केला होता.यदुवंशी हे खाण खात्याचे सचिव आहेत व मुख्यमंत्री कामत यांचे विशेष सेवा अधिकारी म्हणूनही ते काम पाहतात. राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्रे व इतर पर्यावरणीय संवेदनशील भागांत भेट देऊन आणि तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे या दस्तऐवजात म्हटले आहे.
हा अहवाल तयार केलेल्या समितीत जिल्हाधिकारी,खाण संचालक, पर्यटन संचालक, मुख्य वनपाल, मुख्य नगर नियोजक, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य संचालक आदींचा समावेश होता. राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या खनिज धोरण मसुद्याच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालामागचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. या मसुद्यात अभयारण्य क्षेत्राजवळही खाण उद्योगाला परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने २००७ साली पाठवलेल्या या अहवालावर केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.केंद्राने हा अहवाल मंजूर करून घ्यावा यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावाही करण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. या पलीकडे धक्कादायक माहिती म्हणजे या अहवालाच्या आधारावर वन खात्याकडून तीन खाण कंपनींना हंगामी परवाना दिल्याची खबर असून ही परवानगी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहील, अशी अट लादण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.