पारंपरिक व्यावसायिकांना संरक्षण देण्यासाठी "सीआरझेड'मध्ये दुरुस्ती

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांची ग्वाही
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यातील किनारी भागात वास्तव्य करणारे पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी दिले. पारंपरिक कुटुंबीयांच्या व्यतिरिक्त उभ्या राहिलेल्या इतर बांधकामांना मात्र हा कायदा कडकपणे लागू करण्यात येणार आहे व त्यामुळे १९९१ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करणे भाग पडेल, असा संकेतवजा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. आज वेर्णा येथे घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेच्यावेळी ते बोलत होते.
"सीआरझेड' कायद्यामुळे राज्यातील सुमारे साडेआठ हजार कुटुंबीयांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. याविषयी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी तसेच हा विषय जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश हे आज गोवा भेटीवर आले होते. आज त्यांनी सकाळी सुरुवातीस वास्को,आगोंद, खोतीगाव अभयारण्य, तळपण आदी भागांना भेटी दिल्या.यावेळी त्यांनी स्थानिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व समस्याही जाणून घेतल्या. गोव्यातील पर्यावरणीय परिस्थिती एकदम आव्हानात्मक आहे. येथील किनाऱ्यांची होणारी धूप हा खरोखरच चिंतेचा विषय बनला आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. आज त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत,राज्य पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा,मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव जे.एम.मावस्कर,अतिरिक्त संचालक डॉ.ए.सेंथिलवेल,पर्यावरणीय सल्लागार डॉ.नलिनी भट, गोव्याचे पर्यावरण खात्याचे सचिव व्ही.के.झा, सचिव राजीव यदुवंशी, मुख्य वनपाल शशीकुमार आदी उपस्थित होते. पर्यावरणीय रक्षणासाठी "सीआरझेड'कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे पण याचा अर्थ येथील पारंपरिक मच्छीमार तथा रेंदेर व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ मारणे शक्य नाही.येत्या तीन ते चार महिन्यात राज्यातील किनारी भागांचे सर्वेक्षण करून पारंपरिक कुटुंबीयांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.किनारी भागांत अवैध्यरित्या उभी राहिलेली तारांकित हॉटेलांना संरक्षण देण्यासाठी आपण आलेलो नाही,असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.पारंपरिक कुटुंबीयांसाठी १९९१ च्या अधिसूचनेत शिथिलता ठेवण्यात येईल पण इतर बांधकामांना मात्र आपली बांधकामे १९९१ पूर्वीची आहेत, याबाबत कागदोपत्री पुरावा सादर करणे गरजेचे आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.उच्च न्यायालयाकडे याप्रकरणी सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणखी काही अवधीची मागणी केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
मच्छीमार संरक्षण कायदा विधेयक मांडणार
देशात किनारी भागांत पूर्वापारपासून वास्तव्य करून असलेल्या पारंपरिक मच्छीमार लोकांना संरक्षण देण्यासाठी व त्यांच्या व्यवसायावर गदा येऊ नये यासाठी येत्या काळात मच्छीमार संरक्षण विधेयक संसदेत सादर केले जाईल,अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.किनारी नियमन विभाग कायद्यात दुरुस्ती करण्यापूर्वी मुंबई,चेन्नई,गोवा,कोचीन,भूवनेश्वर आदी भागांत भेट देऊन तेथील लोकांशी संवाद साधला जाईल व त्यानंतरच हा कायदा दुरुस्त केला जाणार असेही त्यांनी यावेळी सांगितले."सीआरझेड' कायद्यात अंदमान निकोबार,लक्षव्दीप आदींसाठी काही वेगळी सवलत देण्यात आली आहे व तशीच सवलत गोव्यालाही मिळावी अशी राज्य सरकारची मागणी असून त्याबाबतही गंभीरपणे विचार केला जाईल,असाही शब्द त्यांनी यावेळी दिला.
राज्य किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची अधिसूचना येत्या तीन ते चार दिवसांत जारी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
बेकायदा खाणींविरोधात कठोर कारवाई
राज्यातील बेकायदा खाणींविरोधात कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कठोर कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन आपल्याला मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले असून आपणही याप्रकरणी राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करू,अशी हमी श्री.जयराम रमेश यांनी दिली. सध्या ३० खाणी बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत व ७८ खाणींना नोटिसाही बजावल्या आहेत.लवकरच पर्यावरणीय परिणाम पडताळणी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल, त्यामुळे खाणींना परवाना देताना त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारलाही प्राप्त होईल,असे ते म्हणाले.खाण सुरू करताना वनक्षेत्राची होणारी हानी लक्षात घेऊन वनीकरणासाठी म्हणून काही रक्कम सरकारकडे देण्याचे बंधन होते.गेली सात वर्षे हा निधी तसाच पडून आहे.या संपूर्ण निधीचा विनियोग करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असून गोव्याला १२ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता मिळाला आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.येत्या सहा ते नऊ महिन्यात राज्याला १२० कोटी रुपये मिळणार आहेत.हा पैसा निव्वळ वनक्षेत्राचा पुनर्विकास व संरक्षण त्याचप्रमाणे पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्र व खारफुटीच्या रक्षणार्थही हा पैसा वापरण्यात येईल,असेही ते म्हणाले.रॉयल्टी वाटपाच्या धोरणात केंद्र सरकारने बदल केला आहे व त्यामुळे खनिज निर्यातीवर यापूर्वी राज्याला केवळ २७ कोटी प्रतिवर्ष रॉयल्टी मिळत होती ती आता वाढून ३७० कोटी रुपये प्रतिवर्ष गोव्याला रॉटल्टी मिळणार आहे,अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
गोवा "सीएफएल' राज्य घोषित करावे
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गोव्याला शंभर टक्के "सीएफएल'राज्य म्हणून घोषित करावे,अशी योजना ठेवली आहे. या योजनेसाठी ६५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे व तो महसूल जमा केला जाईल,असेही मुख्यमंत्री दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे अशी माहिती श्री.जयराम रमेश यांनी दिली.
राष्ट्रीय हरित लवाद नेमणार
पर्यावरणीय प्रकरणांचे निकाल जलद व्हावेत यासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद नेमणार,अशी माहिती यावेळी श्री.जयराम रमेश यांनी दिली.या लवादाकडे पर्यावरण व वन क्षेत्राशी संबंधित नागरी प्रकरणे सोपवली जातील व तिथे या प्रकरणांचा विशेष अभ्यास करून ती सोडवली जातील,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मुरगांव बंदराची परिस्थिती गंभीर
आज मुरगांव बंदराला भेट दिली असता तेथील परिस्थिती अत्यंत बिकट असून आपण येथील व्यवस्थेशी पूर्णपणे असमाधानी असल्याचे श्री.जयराम रमेश म्हणाले.या ठिकाणी कोळशाचे प्रचंड ढीग तयार झाले असून प्रदूषणाच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक आहेत.याप्रकरणी आपण तात्काळ केंद्रीय बंदर मंत्री श्री.वासन यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना या परिस्थितीची जाणीव करून दिली.त्यांनी येत्या काही दिवसांत गोवा भेटीवर येणार असल्याचे आश्वासन दिले,असेही श्री.रमेश यांनी सांगितले.

जनतेमधील असंतोषाचे दर्शन
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपस्थित असताना अनेक रहिवाशांनी गोव्याला सतावणाऱ्या खाणीसारख्या समस्यांचा ऊहापोह केला.आपल्या समस्या सोडविल्या जात नसल्याने जनता आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे यावेळी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांना जाणवल्याशिवाय राहिले नाही. एवढा असंतोष असताना राज्य सरकार टिकल्याबद्दल त्यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. लोकांच्याविरोधात काम करणारे राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचेच दर्शन यानिमित्त रमेश यांना घडले!