'सत्यम'च्या माघारीमुळे '१०८' सेवा मृत्यूशय्येवर

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) : राज्यात लोकप्रिय ठरलेल्या "१०८' रुग्णवाहिका सेवेतून "सत्यम' कंपनीने अचानक माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याने ही सेवाच "मृत्यूशय्येवर'कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गोव्यात ही सेवा आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, असे कारण कंपनीच्या सूत्रांनी दिले आहे. दरम्यान, या सेवेवर राज्य सरकार ९५ टक्के खर्च करते व सत्यमचा त्यातील वाटा केवळ ५ टक्के आहे. त्यामुळे ही सेवा यापुढे राज्य सरकारला सुरू ठेवणे कठीण नाही. "सत्यम' च्या माघारीचा कोणताही परिणाम या सेवेवर होणार नाही, असा विश्वास आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशीे बोलताना व्यक्त केला.
"आपत्कालीन व्यवस्थापन संशोधन संस्था'(इएमआरआय) ही "सत्यम कंप्युटर्स' चा घटक असलेल्या आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा कंपनीशी राज्य सरकारने १४ जून २००८ रोजी सामंजस्य करार केला होता. ५ सप्टेंबर २००८ रोजी एकूण १८ रुग्णवाहिका लोकांच्या सेवेसाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरवून या योजनेचे थाटात उद्घाटनही करण्यात आले. या रुग्णवाहिका सेवेमुळे अनेकांचे प्राण वाचवण्यात व प्रामुख्याने अपघातग्रस्तांना तात्काळ उपचारासाठी इस्पितळात पोचवण्यात यश मिळाल्याने ही सेवा लोकप्रिय ठरली..
दरम्यान,"सत्यम' कंपनीच घोटाळ्याच्या चक्रात सापडल्याने देशाला हादरा बसला. परिणामी या रुग्णवाहिका सेवेचे भवितव्यही संशयात सापडले. "इएमआरआय' या संस्थेचे प्रवर्तक तथा गुंतवणूकदार रामलिंग राजू हे सध्या "सत्यम' घोटाळाप्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. गोव्याबरोबर इतरही काही राज्यांत सुरू असलेल्या या सेवेतही कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने या सेवेचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. या सेवाक्षेत्रावर देशभरात सुमारे १२ हजार तर गोव्यात एकूण १४० कामगार अवलंबून आहेत. दरम्यान,याप्रकरणी "अँब्युलन्स ऍक्सेस फाऊंडेशन ऑफ इंडिया' (एएएफआय) आणि "ट्रान्स्परन्सी इन कॉंट्रॅक्ट्स' (टीआसी) या दोन कंपन्यांनी "इएमआरआय' विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २४ ऑक्टोबर २००८ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत त्यांनी ही सेवा स्वीकारलेल्या आठ राज्यांनाही प्रतिवादी केले आहे. त्यात गोव्यासह आंध्रप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तमीळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक व आसाम यांचा समावेश आहे. या सर्व राज्यांनी कोट्यवधींची ही सेवा कायदेशीर निविदा न मागवता थेट स्वीकारल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवला आहे. मुळात विविध ठिकाणी या सेवेच्या निमित्ताने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावाखाली भूखंड हडप करण्याचा या कंपनीचा डाव असून असा आरोप करून हा सुमारे ५६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा संशय या याचिकेत व्यक्त करण्यात आला आहे. "सार्वजनिक, खाजगी भागीदारी'(पीपीपी) तत्त्वावर ही सेवा कार्यरत आहे. या सेवेचा ९५ टक्के खर्चाचा भार हा राज्य सरकार तर ५ टक्के भार कंपनीकडून उठवला जातो.
प्रत्येक राज्य सरकारने सुरुवातीला सुमारे १० कोटी रुपये या योजनेवर गुंतवले आहेत. मुळात या योजनेसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून "राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन' अंतर्गत निधी पुरवल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ही सेवा कार्यरत करण्यासाठी लागणारे "सॉफ्टवेअर' हे "सत्यम'ने विकसित केले आहे व त्याची किंमतच १० कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, हे "सॉफ्टवेअर' कंपनीकडून मोफत पुरस्कृत करण्यात आल्याची माहिती गोवा विभाग प्रमुख राजेश वाघमारे यांनी पत्रकारांना दिली. "सत्यम'कंपनी ही केवळ तांत्रिक भागीदार असल्याने या कंपनीने माघार घेतल्याने त्याचा कोणताही परिणाम या सेवेवर होणार नाही,असा दावाही वाघमारे यांनी केला आहे.
गोव्यात सुरू असलेल्या या सेवाक्षेत्रात एकूण १४० लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात स्थानिक व बिगरगोमंतकीयांचाही समावेश आहे. या कामगारांना देण्यात येणाऱ्या पगारात मात्र तफावत असून स्थानिकांपेक्षा बिगरगोमंतकीयांना जास्त पगार देण्यात येतो, अशी तक्रार काही कामगारांनी केली आहे.
सरकार नव्या भागीदाराच्या शोधात
या योजनेचा आर्थिक भार जरी राज्य सरकार सहन करीत असले तरी संपूर्ण व्यवस्थापन कंपनीकडून केले जाते. आता "सत्यम'ने माघार घेतल्याने या योजनेचे व्यवस्थापनच कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नवा भागीदार शोधण्याचे काम सुरू झाले आहे. सरकारशी यासंदर्भात अनेकांनी यापूर्वी संपर्क साधला होता त्याचा पाठपुरावा करून नव्या भागीदाराचा शोध लावला जाईल,अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.