गोव्याला खास दर्जा देणार, भाजपचे जाहीरनाम्यात वचन

पणजी, दि.१४ (प्रतिनिधी): गोव्याची सांस्कृतिक अस्मिता अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने या राज्याला पूर्वांचल राज्यांप्रमाणे विशेष दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी भाजप अथक प्रयत्न करेल, असे वचन गोवा प्रदेश भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. गोवा हे छोटे राज्य असल्याने येथे स्थलांतरितांचा लोंढा सामावून घेणे शक्य नाही, त्यामुळे उत्तरपूर्व राज्यांप्रमाणे घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार व देशाच्या एकात्मतेला बाधा न पोचता या राज्याची स्वतंत्र अस्मिता टिकून राहण्यासाठी हा दर्जा मिळायलाच हवा, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
आज पणजी येथे गोवा प्रदेश भाजपतर्फे निवडणूक जाहीरनाम्याचे प्रकाशन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष, खासदार तथा उत्तर गोव्याचे उमेदवार श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोव्याचे उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर, आमदार दामोदर नाईक, फ्रान्सिस डिसोझा, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, रमेश तवडकर, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष तथा माजीमंत्री विल्फ्रेड मिस्कीता व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर आदी हजर होते.
कोकणी, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे सर्वच पातळीवरील अपयश व स्थानिक कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा सावळा गोंधळ यामुळे गोव्यातील जनता कॉंग्रेसला कंटाळली आहे. यावेळी निश्चितच राज्यात १९९९ ची पुनरावृत्ती होईल व लोकसभेच्या दोन्ही जागा भाजपला मिळतील, असा दृढ विश्वासही पर्रीकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यातील बेकायदा खाणी बंद करून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) रद्द करून यासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जमिनी स्थानिक लघू उद्योजकांना उपलब्ध करून देणे आदी महत्त्वाची आश्वासनेही या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करताना डाक व टेलिग्राफ यांच्यासहित केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व नोकऱ्यांसाठी गोव्यात भरती केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
म्हादईप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्रीय पातळीवर या विषयाचा तोडगा काढण्यासाठी लवादाची स्थापना करणे गरजेचे आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यास त्याचा पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. कॅसिनो हा स्थानिक विषय आहे त्यामुळे तो विधानसभा पातळीवर सोडवण्यात येईल, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी यावेळी दिले.
जाहीरनाम्यातील काही ठळक मुद्दे ः-
शिक्षण- गोव्याला शैक्षणिक चळवळीचे केंद्र बनवणे, रोजगाराभिमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या निधीचा सम्यक विनियोग करणे, आरोग्य पातळीवर फिरत्या दवाखान्यांद्वारे मागासवर्गीय भागांत परवडण्याजोग्या योजना उपलब्ध करून देणे.
कृषी व जलसिंचन - बंधारे, धरणे, जलसंधारण इ. सुविधा केंद्र सरकारच्या योजनांद्वारे निर्माण करणे, गोमंतकीय युवकांनी कृषी व्यवसाय चिरस्थायी उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्वीकारावा याकरिता सकारात्मक धोरण अवलंबणे, उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक कृषी - उपकरणे, यंत्रे पुरवण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देणे.
रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक - जुवारी नदीवर नवीन समांतर पूल बांधण्यास प्राधान्य, खाजगी मालमत्तेचे नुकसान शक्यतो टाळून राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण हाती घेणे, गालजीबाग - तळपण पूल, कुडचडे, मोले तसेच काणकोण येथील वनखात्याच्या गेटकडील बगलमार्गांचे बांधकाम, वाहतुकीची कोंडी सोडवण्यासाठी म्हापसा, पणजी, मडगाव पट्ट्यात जलद बस सेवा योजना राबवणे, कोकण रेल्वेसाठी अतिरिक्त समांतर रेल्वे रुळांचे बांधकाम करणे तसेच कोकण रेल्वे मार्गावर स्थानिक किफायतशीर रेल्वेगाड्या सुरू करणे.
विमानतळ व बंदर - दाबोळी विमानतळाचा जागतिक दर्जाच्या सुविधांसह विस्तार, मोपा येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला चालना, एमपीटी बंदर सीमा मर्यादित करून तसेच मच्छीमारांसाठी जेटीची समस्या सोडवून गोमंतकीयांचे हितरक्षण.
उद्योग - अवैध खाण व्यवसाय बंद करून गोमंतकीय पर्यावरणाचे संरक्षण, सेझ रद्द करून औद्योगिक जमिनी गोमंतकीय उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडे सुपूर्द करणे, गोव्यातील केंद्रीय अबकारी आणि जकात, कर्मचारी राज्य विमा तसेच भविष्य निर्वाह निधी इत्यादींची स्थापना करणे, नव्याने स्थापन झालेल्या लघू उद्योग कंपन्यांना आयकर तसेच विक्री कर लाभ मिळावेत यासाठी प्रयत्न सुरू, राज्यात केंद्रीय कामगार न्यायालय स्थापन करणे, गोमंतकीय युवकांना सर्वाधिक रोजगार देऊ शकणाऱ्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल उद्योगांची स्थापना करणे, सत्तरी, सांगे, काणकोण इत्यादी भागात औद्योगिक वसाहतींना प्रोत्साहन देणे.
संपर्क - डाक, दूरध्वनी, मोबाईल, ब्रॉडबॅंड इत्यादी सुविधांचा गोव्यातील कानाकोपऱ्यापर्यंत विस्तार.
पर्यटन - केंद्र सरकारच्या वाढीव निधीसह गोवा हे एक विशेष पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करणे, गोवा राज्याचा सुरक्षित आणि निरोगी कौटुंबिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करणे, वारसा पर्यटनाला चालना देणे.
सामाजिक सबलीकरण - धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती वर्गामध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न, जनजाती वन कायद्याची अंमलबजावणी, वनक्षेत्रातील जमिनींच्या हक्कांबाबत कुमेरी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करून त्यांचे हितरक्षण, प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्यांमुळे बाधित स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण तसेच त्यांचे सुयोग्य पुनर्वसन.
रोजगार - केंद्र सरकारच्या आस्थापनांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्य, पोस्ट व टेलिग्राफ यांच्यासहित केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व नोकऱ्यांसाठी गोव्यात भरती केंद्राची स्थापना.
-----------------------------------------------------------
हरिप्रसाद यांच्याविरुद्ध तक्रार
कॉंग्रेस पक्षाचे गोवा प्रदेश निरीक्षक बी. के. हरिप्रसाद यांनी "भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांना अरबी समुद्रात बुडवायला हवे' असे बेजबाबदारपणे वक्तव्य केल्याने गोवा प्रदेश भाजपने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रक्षोभक वक्तव्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच याविरोधात पोलिस अधीक्षकांकडेही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकारी तथा पोलिस अधीक्षकांनी या तक्रारीवर त्वरित चौकशी करून हरिप्रसाद यांच्यावर कारवाई करावी,अशी मागणी भाजपचे सरचिटणीस प्रा. सुभाष साळकर यांनी केली आहे.