'सेझ' घोटाळ्यात सहभागी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

'सेझ विरोधी मंचा'ची मागणी
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांसाठी (सेझ) भूखंड वितरण करताना घोटाळा झाल्याचे महालेखापालांनी आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण संशयास्पद व्यवहारामुळे सुमारे १०२.६४ कोटी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडाला असून "सेझ' भूखंड वितरणात सहभागी असलेल्या महामंडळाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करा व भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करून गुन्हेगारांना शिक्षा द्या, असे आवाहन "सेझ विरोधी मंचा'तर्फे करण्यात आले आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे निमंत्रक चाल्सर्‌ फर्नांडिस यांनी ही मागणी केली. यावेळी प्रवीण सबनीस, रामकृष्ण जल्मी, अरविंद भाटीकर व फादर मॅवरीक फर्नांडिस आदी पदाधिकारी हजर होते. गोव्यात "सेझ' हवे असे जाहीर विधान करून "सेझ'ला विरोध करणाऱ्या संघटनांवर दोषारोप करणाऱ्या "गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स'चे अध्यक्ष नितीन कुंकळ्ळीकर यांच्या विधानांचा आज मंचातर्फे चांगलाच समाचार घेण्यात आला. श्री. कुंकळ्ळीकर हे औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड घोटाळ्याचे भागीदार आहेत. गोव्यातील बेरोजगारी मिटवण्यासाठी "सेझ' तथा अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतींची गरज आहे, असे विधान करणाऱ्या श्री. कुंकळ्ळीकर यांनी पहिल्यांदा सध्याच्या औद्योगिक वसाहतीत किती प्रमाणात गोमंतकीय काम करतात याची आकडेवारी सादर करावी, असा सल्लाही यावेळी देण्यात आला.
"सेझ'मुळे रोजगाराचा प्रश्न सुटेल, असा आभास निर्माण करणाऱ्यांनी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या २२ औद्योगिक वसाहतीत किती गोमंतकीय कामगार काम करतात याची आकडेवारी द्यावी. कंत्राटी कामगार पद्धतीमुळे येथील कामगारांचे उद्योजकांकडून सुरू असलेले शोषण बंद करण्यासाठी श्री. कुंकळ्ळीकर यांनी पुढाकार घ्यावा व या सर्व औद्योगिक वसाहतीत किमान वेतन कायदा कडकपणे लागू व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांना (सेझ) दिलेल्या भूखंड वितरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे खुद्द महालेखापालांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याविरोधात दीड वर्षापूर्वी वेर्णा पोलिस स्थानकात सबळ पुराव्यासहित पोलिस तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, ही तक्रार अद्याप नोंदही करून घेण्यात आली नाही. महालेखापालांच्या अहवालामुळे हा घोटाळा जगजाहीर झाल्याने आता ही तक्रार नोंद करून घेण्यास दिरंगाई झाल्यास पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून राज्यातील २२ औद्योगिक वसाहतींसाठी किती भूखंड संपादीत केले याचा हिशेब सादर करून त्यातील किती जागा गोमंतकीय उद्योजकांना वितरित केली हे स्पष्ट करण्याचे आवाहनही श्री. फर्नांडिस यांनी केले.१९९६ साली वेर्णा येथील तिसऱ्या विभागातील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना चौथ्या विभागाअंतर्गत ३० लाख चौरस मीटर जागा संपादन करण्याची घाई नेमकी कशासाठी करण्यात आली, याचाही खुलासा करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.