कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत कामगारांची जबर पिळवणूक

आता "गोवा फॉर्म्युलेशन'चे कामगारही रस्त्यावर
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील भूमिपुत्रांना कामावरून कमी करून बिगरगोमंतकीयांची भरती करण्याचे सत्र विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सुरूच आहे. सत्तरी तालुक्यातील होंडास्थित "गोवा फॉर्म्युलेशन लिमिटेड' या कंपनीत कामावर असलेल्या सुमारे १७५ स्थानिक कामगारांना घरी पाठवून ही कंपनी अनधिकृतरीत्या गेल्या डिसेंबर महिन्यात बंद करण्यात आली होती. आता ओरिसा, बिहार, कर्नाटक व महाराष्ट्रातील कामगारांना भरती करून ही कंपनी पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने आज या कामगारांनी पाटो येथील श्रमशक्ती भवनासमोर बेमुदत धरणे धरले आहे.
या औषध उत्पादन करणाऱ्या कंपनीतील कामगारांना प्राथमिक सुविधाही पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. आठवड्याची सुट्टी, रजा तसेच इतर सार्वजनिक सुट्ट्या यांचाही लाभ त्यांना मिळत नव्हता. भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआय तथा कामगार कल्याण निधीपासूनही या कामगारांना वंचित ठेवण्यात आले होते. या कामगारांत महिला कामगारांचाही समावेश होता; त्यांनाही आवश्यक सुविधा पुरवण्यात आल्या नव्हत्या, अशी माहिती या कामगारांनी दिली. दरम्यान, कामगारांनी व्यवस्थापनाला पत्र पाठवून या सुविधा पुरवण्याची विनंती केली होती. या पत्रानंतर लगेच व्यवस्थापनाने २२ डिसेंबर रोजी या सर्व १७५ कामगारांना कामावरून अचानक कमी करून त्यांना घरी पाठवले होते. मुळात शंभरावर कामगार असलेली कंपनी बंद करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तथापि, येथे सर्व कायदे धाब्यावर बसवून या कामगारांना घरी पाठवण्यात आल्याचा आरोप या कामगारांनी केला. याप्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली असली तरी सरकार मूग गिळून गप्प असल्याची टीका आयटकचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे एवढे करूनही आता सदर कंपनीच्या मालकाने येत्या १ एप्रिल २००९ पासून ही कंपनी पुन्हा सुरू केली आहे. यावेळी इतर विविध राज्यांतून कामगारांची भरती करण्यात आल्याने भूमिपुत्रांना रस्त्यावर आणण्याच्या या कृतीचा कामगारांनी आज जाहीर निषेध केला.
जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार
एकीकडे खाजगी पातळीवरील कामगारांचे खुलेआम शोषण सुरू असताना दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत उतरलेले उमेदवार युवकांना रोजगार पुरवण्याचे गाजर पुढे करीत आहेत. ही कृती आमच्या जखमांवर मीठ चोळणारी ठरल्याची संतप्त प्रतिक्रिया या कामगारांनी व्यक्त केली. एका खाजगी हॉटेलच्या कामगारांचे हित जपण्यासाठी सरकारकडून खास वटहुकूम काढला जातो; परंतु येथे कुणाचीही तमा न बाळगता थेट कामगारांना घरी पाठवणाऱ्या मालकाला मात्र सरकारकडून अभय मिळत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने कामगार वर्गाची थट्टाच चालवली असून कॉंग्रेस राजवटीत खाजगी व असंघटित कामगारांना कुणीही वाली नाही, असा आरोप कामगार नेते श्री. फोन्सेका यांनी केला.
बांधकाम कामगारांचे आंदोलन सुरूच
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगार सोसायटीच्या कामगारांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी आपला धरणे कार्यक्रम सुरूच ठेवला. खात्यात विविध पदांवर गेली १५ ते २० वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १८०० कामगारांची पिळवणूक सरकारने सुरू केली आहे. या कामगारांना आहे तेथेच ठेवून आपल्या मर्जीतील कामगारांची थेट भरती केली जाते, कंत्राटी कामगारांना वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. किमान वेतनापासूनही या कामगारांना वंचित ठेवण्यात येत असल्याने सरकार या कामगारांप्रति अमानुषपणे वागत असल्याचा आरोप या कामगारांनी केला. दरम्यान, या कामगारांनी आज संध्याकाळी श्रमशक्ती भवनातील कामगार आयुक्तालयात प्रवेश करून तिथे ठाण मांडले. न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असा निर्धारही या कामगारांनी व्यक्त केला.