फोंडा नगरपालिकेत लाखोंची अफरातफर

प्रशासकांच्या काळातील गोलमाल
फोंडा, दि.१४ (प्रतिनिधी) : येथील फोंडा पालिकेत तत्कालीन प्रशासक पी. के. पटिदार यांच्या कालावधीत वर्ष २००६ -०७ आणि २००७ -०८ या दोन वर्षांच्या काळात सुमारे ४०.७७ लाखांची अफरातफर झाल्याचे वार्षिक लेखा परीक्षणात आढळून आले असून याप्रकरणी पालिका प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता; मात्र तेव्हा गृहमंत्र्यांनी थातूरमातूर उत्तर देत वेळ निभावून नेली होती. आता प्रत्यक्षात हा गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, २००६ -०७ या वर्षात १८,१५,८१८ रुपये तर २००७ -०८ या वर्षात २२,६१,०३१ रुपयांची अफरातफर झाली आहे. या दोन्ही वर्षांतील "कॅश बुक' योग्य प्रकारे लिहिण्यात आले नसल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. पालिकेचे "कॅश बुक' संगणकाच्या माध्यमातून तयार करण्यात येत होते. त्यातील नोंदी "प्रिंट आउट'च्या माध्यमातून काढून "कॅश बुक' म्हणून ठेवण्यात येत होत्या. २००७ -०८ सालात या संगणकावरील "कॅश बुक'च्या "प्रिंट आउट' रोज काढण्यात आल्या नसल्याचे उघड झाले आहे. ०२.०४.०७ ते १८.०५.०७ या काळातील नोंदींचे "प्रिंट' २७.०७.२००७ रोजी काढण्यात आले, इतर काही दिवसांचे "प्रिंट'सुद्धा उशिरा काढण्यात काढण्यात आले आहे, असे हिशेब तपासनिसांनी अहवालात म्हटले आहे.
गोवा दमण आणि दीव पालिका अकाऊंट कोड १९७२ च्या कलम ४४ (१) अनुसार पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी "कॅश बुक'ची दररोज तपासणी करून त्यावर सही करण्याचे बंधन आहे. तसेच महिना संपल्यानंतर "कॅश बुक' आणि "पासबुक'याची जुळवाजुळव करून जमा व खर्चाचा आढावा घेतला पाहिजे. वर्ष २००६ -०७ मध्ये खजिनदार, लेखाधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांनी "कॅश बुक'वर सही केलेली आहे. वर्ष २००७ -०८ मध्ये "कॅश बुक'वर एकाही दिवशी वरिष्ठांनी सही केलेली नाही. वरिष्ठांकडे तपासणीसाठी "कॅश बुक' पाठवण्यात आलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जानेवारी २००७ आणि मार्च २००८ मध्ये "कॅश बुक'मध्ये चुकीच्या नोंदी केल्याचे आढळून आल्या आहेत. यात जानेवारी २००७ मध्ये १ लाख ५१ हजार ४७६ रुपयांच्या नोंदी "कॅश बुक'मध्ये करण्यात आल्या असून प्रत्यक्षात ४४ हजार ३२९ रुपयांचा भरणा बॅंकेत करण्यात आला. मार्च २००८ मध्ये २ लाख ४३ हजार ५४० रुपयांच्या नोंदी "कॅश बुक'वर करण्यात आल्या तर प्रत्यक्षात बॅंकेत ४० हजार ७२५ रुपयांचा भरणा करण्यात आला, असे आढळून आले. यात "कॅश बुक'मध्ये जानेवारी ०७ मध्ये १,०७,१४७ आणि मार्च २००८ मध्ये २,०२,८२४ रुपयांच्या बोगस नोंदी आढळून आल्या. पालिकेच्या "कॅश बुक'ची योग्य प्रकारे नोंदणी करण्यात न आल्याने दोन वर्षांत ४०,७६,८५० रुपयांची अफरातफर झाली आहे. २००७-०८ वर्षातील पालिकेच्या "कॅश बुक'वर कोणीही सही केलेली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "कॅश बुक'ची वेळच्यावेळी तपासणी करायला हवी होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
पालिकेच्या खात्यातून काढण्यात येणाऱ्या पैशांचा हिशेब योग्य प्रकारे ठेवण्यात आलेला नाही. "सेल्फ चेक'च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढण्यात आली असून पालिकेकडून वसूल करण्यात येणारे धनादेश, डीडी वेळेवर बॅंकेमध्ये जमा करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायद्यानुसार वसूल करण्यात येणारा धनादेश, डीडी दुसऱ्या दिवशी बॅंकेत जमा करायला हवा. मात्र, संबंधितांकडून त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची नोंद ठेवण्यात येत नव्हती. ४.४.०७ रोजी "कॅश बुक'मध्ये बांधकाम परवान्यासाठी ८,२६,४३९ रुपयांचा धनादेश प्राप्त झाल्याची नोंद करण्यात आली. हा धनादेश बॅंकेत जमा केल्याची पावती सापडली नाही; तसेच बॅंकेतील पालिकेच्या खात्यात जमा झाल्याची नोंद सापडली नाही. १७.८.०७ रोजी बॅंकेत ८६०११२ रुपयांचा धनादेश भरल्याची पावती सापडली. मात्र, "कॅश बुक'ची तपासणी केली असताना १.८.०७ ते १६.८.०७ या काळात या रकमेचा धनादेश वसूल केल्याची नोंद कुठेही सापडली नाही. पालिकेच्या मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण न होताच ठेव बंद करण्यात आल्याने सुमारे ६७ १२२ रुपयांचा फटका पालिकेला बसला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. पालिकेच्या वरिष्ठांनी महत्त्वपूर्ण अशा महसूल विभागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने ही अफरातफर झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी महसूल विभागाकडे लक्ष देऊन योग्य प्रकारे तपासणी केली असताना एवढा मोठा घोटाळा घडला नसता, असे अहवालात म्हटले आहे. लेखा परीक्षकांचा अहवाल फोंडा पालिकेला प्राप्त झाला असून यासंदर्भात पालिका प्रशासन कोणता निर्णय घेणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.