दोषींवर कायदेशीर कारवाईचा ठराव

फोंडा पालिका मंडळ बैठक

फोंडा, दि.१६ (प्रतिनिधी) - फोंडा पालिकेत प्रशासकाच्या राजवटीत २००६-०७ आणि २००७ -०८ या वर्षात झालेल्या ४०.७७ लाख रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव पालिका मंडळाच्या आज (दि.१६) सकाळी घेण्यात आलेल्या खास बैठकीत संमत करण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष व्यंकटेश नाईक होते. यावेळी उपनगराध्यक्ष ऍड. वंदना जोग, नगरसेविका राधिका नाईक, रुक्मा डांगी, दिनकर मुंड्ये, शिवानंद सावंत, व्हिसेंट फर्नांडिस, संजय नाईक, दामोदर नाईक, किशोर नाईक, शैलेंद्र शिंक्रे, प्रदीप नाईक, दीक्षा नाईक, मुख्याधिकारी श्रीमती बिजू नाईक, पालिका अधीक्षक लुईस पिरीश, कायदा सल्लागार ऍड. जी. व्ही. नाईक आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पालिका कार्यालयात घडलेल्या कथित अफरातफर प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अफरातफर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. लाखो रुपयांच्या अफरातफरीचे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून संबंधितांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. अफरातफर झालेल्या या काळात पालिकेचा "कॅश बुक' योग्य प्रकारे लिहिला नाही. "म्युनिसिपल अकाऊंट कोड'चे योग्य प्रकारे पालन करण्यात आले नाही. पालिका लेखा अधिकाऱ्यांना बैठकीत पाचारण करून त्यांच्याकडून यासंबंधी माहिती जाणून घेण्यात आली. कॅशिअर आपल्याकडे कॅशबुक सादर करत नव्हता. यासंबंधी वरिष्ठांना वेळच्या वेळी माहिती देण्यात आली. मात्र, वरिष्ठांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असे लेखा अधिकाऱ्याने बैठकीत सांगितले.
हे अफरातफरीचे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून यापूर्वीच्या काळात सुद्धा पालिकेत अफरातफर झालेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या काळाचे सुद्धा लेखा परीक्षण पुन्हा करून घ्यावे, अशी मागणी संजय नाईक यांनी केली. दामोदर नाईक यांनी याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केली.
यापुढे पालिकेत अशा प्रकारचे प्रकरण घडू नये यासाठी "म्युनिसिपल अकांऊंट कोड'चे पालन करण्याची गरज आहे. पालिकेचा कॅशबुक संगणकाच्या माध्यमातून लिहिला जातो तो यापुढे सदर कॅश बुक हाताने सुद्धा लिहावा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कॅश बुकची नियमित तपासणी करावी, धनादेशाचा भरणा वेळेवर बॅंकेत करावा, मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखा विभागाला योग्य सूचना द्याव्यात, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत राधिका नाईक, ऍड. वंदना जोग, दिनकर मुंडये आदींनी भाग घेतला.
पालिकेतील २००५ सालातील कथित फर्निचर प्रकरणावर बैठकीत चर्चा झाली. पालिकेने फर्निचरचे बिल न फेडल्याने संबंधिताने न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. गेली काही वर्षे याप्रकरणी खटला सुरू आहे. आता सदर प्रकरण लोक अदालतीकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. फर्निचरचे बिल अठरा टक्के व्याजाने द्यावे लागणार आहे. हा प्रश्न असाच ठेवल्यास पालिकेचा निधी नाहक खर्च होणार आहे. आत्तापर्यंत ह्या खटल्यावर पालिकेच्या तिजोरीतील सुमारे लाखभर रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. फर्निचर बिलाचे व्याज दर कमी करून सदर प्रकरण मिटवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या फर्निचर खरेदी प्रकरणाची दक्षता खात्याकडून चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी सुरूच ठेवून संबंधिताविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे यावेळी ठरवण्यात आले.