दोना पावल येथील सिदाद द गोवा हॉटेलप्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाला भाजपचा पूर्ण विरोध असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा वटहुकूम जारी करण्याची सरकारला कोणतीही घाई नव्हती, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. मुळात हा वटहुकूम जारी करताना खुद्द मंत्रिमंडळातील सदस्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आले,असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. हा वटहुकूम जारी करण्याची गरज सरकारला का भासली, याचा जाब येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला विचारला जाईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या वटहुकमाबाबत पर्रीकर यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले.मुळात हा वटहुकूम का जारी करण्यात आला,सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असताना अशा प्रकारचा वटहुकूम जारी करता येतो का, वटहुकूम जारी करण्याची खरोखरच स्थिती होती काय,असे पर्रीकर म्हणाले.वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार जरी सरकारला असला तरी या प्रकरणी तशी तीव्र निकड कशामुळे भासली असेही ते म्हणाले.
वटहुकूम जारी करताना विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्याची गरज नसेलही. तथापि, या वटहुकूमाला विधानसभेत मान्यता देताना त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क मात्र विरोधकांना असल्याने गोव्याच्या जनतेच्या वतीने आपण याप्रश्नी सरकारला धारेवर धरणार, असे पर्रीकर म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनाबाबत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २० रोजी बोलावण्यात आली असून त्यानंतर भाजप आपली रणनीती ठरवेल,असे त्यांनी नमूद केले.
Tuesday, 17 March 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment