पणजी, दि. १९(प्रतिनिधी) : सरकारने कॅसिनो जहाजांना परवानगी देताना त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता. परवानगी देऊन त्यांना अचानक तेथून हटवण्याचे आदेश दिल्याप्रकरणी नैसर्गिक न्यायाअंतर्गत या कॅसिनो कंपनीची भूमिका ऐकून घ्यावीच लागेल. या पार्श्वभूमीवर येत्या ३१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत कॅसिनोंवरील कारवाई स्थगित ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज जारी केले.
राज्य मंत्रिमंडळाने मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बंदर कप्तानामार्फत या जहाजांना मांडवीतून जाण्याच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटिशींविरोधात एकूण पाच कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सरकारने दिलेली मुदत संपल्यानंतर काल पुन्हा एकदा बंदर कप्तानाकडून दोन कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदी तत्काळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात काराव्हेला कॅसिनो कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. आज हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. मुजमुदार व यू.साळवी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले होते.
Friday, 20 March 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment