निरीक्षक देवेंद्र गाडविरुद्धची अवमान याचिका हायकोर्टात

प्रथम वर्ग न्यायालयाची शिफारस

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे हेतूपुरस्सर टाळून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिस स्थानकाचे तत्कालीन निरिक्षक देवेंद्र गाड यांच्याविरुद्धची याचिका म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे.
श्रीमती हेलिन हॅम्लिन, जेराल्ड डिकुन्हा व पुरातत्त्व संचालक मनोहर डिचोलकर यांच्याविरुद्ध याचिकादार साईनाथ शिवराम जल्मी यांनी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९८८ व गोवा सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ च्या कलम ३ व ऐतिहासिक किल्ले व वारसा स्थळ कायदा १९७८ च्या कलम ३० खाली पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार दिली होती. बेती वेरेच्या रेईश मागूश किल्ल्याचे नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली या ऐतिहासिक वास्तूची नासधूस केल्याप्रकरणी त्यांनी ही तक्रार दिली होती. तथापि त्यांची ही तक्रार दाखल करून घेण्यास पर्वरीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक गाड यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे जल्मी यांनी गाड यांच्याविरोधात म्हापशाच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात धाव घेतली होती. ही तक्रार प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणून नोंद करून घेऊन चौकशी करण्याचे त्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराने त्यात केली होती. २२ जुलै २००८ रोजी न्यायालयाने निरीक्षक गाड यांना ती तक्रार "एफआयआर' म्हणून नोदवून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही गाड यांनी सदर तक्रार नोंदवून घेतली नव्हती.
दरम्यान, म्हापसाच्या प्रथम वर्गन्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने पणजीच्या सत्र न्यायालयात आव्हान दिले असता ते ३ जानेवारी २००९ रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यामुळे प्रतिवादी असलेले निरिक्षक गाड प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधिल होते. तरीही सदर तक्रार नोंदवून न घेता निरिक्षक गाड यांनी आपल्या उद्दाम वर्तनाचा पुनश्च प्रत्यय दिला होता.
त्यामुळे याचिकादाराने गाड यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान कारवाई सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायालयाने ही याचिका उच्च न्यायालयाकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग केली आहे. प्रतिवादी गाड यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण वर्ग करणे आवश्यक आहे हेही याचिकादाराने सुनावणीवेळी सिद्ध केले आहे. दुसरीकडे न्यायालय अवमान कायदा १९७१ च्या कलम २(क) खाली स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्यात बेअदबीचा गुन्हा नसल्याने जल्मी यांची याचिका टिकाव का धरू शकत नाही हे सिद्ध करण्यात गाड यांना अपयश आल्याचे न्यायाधीश डी. एम. केरकर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
१५६(३) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तक्रारीचा तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल १७३(२) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. किंबहुना कायद्याने तसे स्थान निश्चित केले आहे. तथापि, कायद्याने निश्चित केलेल्या व न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंद करून तपास करण्यास सांगितल्याचे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या टिकाव धरू शकत नाही असे म्हणताच येत नाही असे परखड मतही न्यायाधीशांनी मांडले आहे.
या प्रकरणात गाड यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे ठोस पुरावे समोर आहेत. शिवाय न्यायालय अवमान कायदा १९७१ कलम ३ उपकलम (क)(१) मध्ये एखाद्या व्यक्तीची एखादी कृती ही जर न्यायालयाच्या अधिकारांची प्रतिष्ठा कमी करणारी असेल तर तो न्यायालयीन अवमान ठरतो हे स्पष्ट केलेले आहे. समोर आलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे निरिक्षक गाड यांनी हेतूपुरस्सर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचे दिसून आले आहे व त्यासाठी न्यायालयीन अवमान कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायाधीशांनी नोंदविताना त्यांच्या या कृत्याने न्यायालयाची प्रतिमा व प्रतिष्ठा यांना धक्का पोचल्याचेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.