गिलानी सरकार नमले

सरन्यायाधीश चौधरी यांना पुन्हा पद बहाल
नवाज शरीफांकडून लॉंग मार्च रद्द

इस्लामाबाद, दि. १६ - परवेज मुशर्रफ यांनी बरखास्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांना त्यांचे पद पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. येत्या २१ मार्च रोजी त्यांची या पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याची ग्वाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी दिल्यानंतर सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले लॉंग मार्चचे आंदोलन पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी रद्द केले आहे.
याबरोबरच शरीफ बंधूंना निवडणुकीत सहभाग घेण्यास मज्जाव करणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध न्यायालयात पुन्हा अपील करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिल्याचे वृत्त कळताच नवाज शरीफ यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पाकिस्तानमधील वकील वर्गाने आनंद व्यक्त करीत जल्लोष केला.
सरकारविरोधात देशातील वाढता असंतोष व नवाज शरीफ यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून रविवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांची भेट घेतली व याच बैठकीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आले. इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या सर्व म्हणजे नऊही न्यायमूर्तींना पुन्हा पदावर नियुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी नवाज शरीफ यांनी लॉंग मार्चचे आयोजन केले होते. सदर लॉंग मार्च आज इस्लामाबादमधील संसदेवर धडकणार होता व तो यशस्वी होऊ नये यासाठी पाकिस्तान सरकारने अटोकाट प्रयत्न केले. परंतु त्यात यश येत नाही, हे लक्षात येताच अखेर काल उशिरा रात्री सरकारने नवाज शरीफ यांच्यासमोर लोटांगण घातले.

लॉंग मार्च दडपण्याच्या उद्देशाने नवाज शरीफ यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. परंतु, नवाज शरीफ यांनी या नजरकैदेलाही जुमानले नाही व इस्लामाबादच्या दिशेने आपले कूच जारी ठेवले. नवाज शरीफ आपल्या भाषणातून सरकारवर आग ओकत होते. सरकारचे धिंडवडे काढले जात होते. यामुळे सरकारची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली होती.
या सर्व घडामोडींकडे बघता पंतप्रधान गिलानी यांनी दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनी शरीफ यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असल्याचे सांगितले. पाकिस्तानचे विद्यमान सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर म्हणजे २१ मार्च रोजी इफ्तिखार चौधरी यांची फेरनियुक्ती केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच आंदोलन काळात सर्व राजकीय पक्षांच्या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना तसेच वकिलांना तत्काळ सोडून देण्यात येईल, तसेच शरीफ बंधूंविरोधात न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याविरोधात न्यायालयात पुन्हा अपील करण्यात येईल, असेही आश्वासन गिलानी यांनी दिले. सर्व प्रांतीय सरकारांना प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्याचे आदेश जारी केल्याचे गिलानी यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतरच गेल्या १२ मार्चपासून सुरू करण्यात आलेले हे लॉंग मार्च आंदोलन मागे घेत असल्याचे नवाज शरीफ यांनी घोषित केले. सरकारने केलेली घोषणा हा लोकांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया नवाज शरीफ यांनी व्यक्त केली आहे.
परवेज मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना सरन्यायाधीश चौधरी यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांना पुन्हा पद बहाल करण्यात यावे म्हणून शरीफ सतत मागणी करीत आले. त्यासाठी त्यांनी "चार्टर ऑफ डेमोक्रसी' या दस्तावेजाचाही हवाला दिला होता. परंतु, मागील महिन्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाज शरीफ व त्यांचे बंधू शाहबाज यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करणारा निर्णय दिल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ताबडतोब पंजाब प्रांतातील पीएमएल(एन) सरकार बरखास्त केले आणि तेव्हापासून स्थिती अधिक बिकट झाली.
वकील वर्गात आनंद
सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर चौधरी यांच्या इस्लामाबादमधील घरासमोर शेकडो वकील गोळा झाले व त्यांनी आनंद व्यक्त केला. इफ्तिखार चौधरी यांच्या समर्थनात ते घोषणा देत होते. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठीचा हा लढा होता व त्यात आम्ही विजयी झालो आहोत. पाकिस्तानच्या इतिहासात तेथील मध्यमवर्गीयांनी सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असे निवृत्त न्या. तारिक मेहमूद यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेकडून निर्णयाचे स्वागत
मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळात बरखास्त करण्यात आलेले सरन्यायाधीश चौधरी यांची त्या पदावर फेरनियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे अमेरिकेनेही स्वागत केले आहे. देशात निर्माण झालेला गंभीर पेचप्रसंग मार्गी लावण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय ऐक्याच्या दिशेने घेण्यात आलेला एक चांगला निर्णय, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेने दिली आहे. पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.