शहरात साचला ३५ टन ओला कचरा

हॉटेल मालकांतर्फे आज उच्च न्यायालयात याचिका
पणजी, दि. १५ (विशेष प्रतिनिधी) - राजधानी पणजीत विविध हॉटेलांचा सुमारे ३५ टन ओला कचरा साचल्यामुळे या प्रश्नाने पुन्हा उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्याची तातडीने विल्हेवाट लावली गेली नाही तर शहरात रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकार व महापालिकेने कचरा विल्हेवाटीबाबत निष्क्रियता दाखवल्याने राजधानी पणजी परिसरातील हॉटेलचालकांनी नगरविकास मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ओला कचरा नेण्यासाठी नेमलेला खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली होती. तथापि, गेले आठ दिवस तो कंत्राटदार न फिरकल्याने आणि यासंदर्भात कोणतीही व्यवस्था करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि महापालिका यांनी हात वर केल्याने अखेर उद्या (सोमवारी) हॉटेलमालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नववर्षाच्या आरंभी पणजी परिसरातील ४२ हॉटेलांमधील कचरा उचलण्याबाबत महापालिकेने असहाय्यता दर्शवल्याने हॉटेलमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी हे काम खाजगी कंत्राटदाराकडे सोपवा, त्यासाठी प्रत्येक दिवशी सरकारकडून दोन हजार रुपये अनुदान देऊ असे आश्वासन दिगंबर कामत यांनी दिले होते. त्यानुसार हॉटेलमालक संघटनेने दर दिवशी ५,५०० रुपये देऊन हे कंत्राट स्थानिक व्यक्तीकडे सोपवले. त्यासाठी शहरातील प्रत्येक हॉटेलचालक संघटनेला दरमहा ५ हजार रुपये शुल्क देत आहे. पूर्वी ते महापालिकेकडे १,८०० रुपये जमा करत होते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याने जादा शुल्क देण्याबाबत कोणीही कुरबूर केली नाही. या कामासाठी महापालिकेचेच कामगार व वाहने वापरले जात असल्याचे निदर्शनास येऊनही संघटनेने त्यास आक्षेप घेतला नाही. तथापि कंत्राटदाराने हा कचरा मिळेल त्या मोकळ्या जागेत टाकण्याचे सत्र सुरू केल्यावर अनेक जमीनमालकांनी त्याला जोरदार हरकत घेतली. आपल्या गावात हा कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनीही हरकत घेतली. आता दोन महिन्यानंतर हा कंत्राटदारच फिरकेनासा झाल्याने हॉटेलमालकांनी काल मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांची सचिवालयात भेट घेतली असता, त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. रिकाम्या खाणीमध्ये हा कचरा टाकता येईल, त्यासाठी अशा खाणींचा शोध घ्या असा उलट सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिला. आता हॉटेल चालवायचे की कचरा विल्हेवाटीची समस्या सोडवायची की खाणींचा शोध घ्यायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेने व्यक्त केली आहे. सरकारने अनुदान देण्याचे आश्वासनही पाळलेले नाही. त्यामुळे अखेरचा तोडगा म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल सादर केली जाणार असून, नामवंत वकील सुशांत नाडकर्णी ही याचिका संघटनेच्यावतीने सादर करणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.