सिदादप्रश्नी 'गोवा बचाव'तर्फे सोमवारी 'काळा दिवस'

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलेल्या "सिदाद द गोवा' या दोना पावल येथील हॉटेलच्या बांधकामाला अभय देण्यासाठी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या वटहुकूमाला विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी मान्यता देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पाने पुसून लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या हक्कांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असेल तर लोकशाहीला अर्थच राहणार नाही. म्हणून या वटहुकमाच्या निषेधार्थ येत्या २३ रोजी विधानसभा अधिवेशनाचा पहिला दिवस "काळादिवस'म्हणून साजरा करण्याची घोषणा गोवा बचाव अभियानातर्फे करण्यात आली आहे.
आज पणजी येथे पत्रकार परिषदेत अभियानाच्या सहनियंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी ही माहिती दिली. २३ रोजी संध्याकाळी ४ वाजता गोमंतक मराठा समाज सभागृहात याप्रकरणी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात न्यायदानालाही महत्त्व उरलेले नसून लोकप्रतिनिधींकडून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांतूनही कशी पळवाट काढली जाते, याची विस्तृत माहिती या सभेवेळी दिली जाईल,असे श्रीमती मार्टिन्स म्हणाल्या. यावेळी विनीता कुएलो व सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या.
सरकारला जनहितार्थ वटहुकूम जारी करण्याचा पूर्ण हक्क आहे व त्याबाबत अभियानचा आक्षेप नाही तथापि, जनहिताच्या नावाखाली एखाद्या बड्या व्यक्तीचे वैयक्तिक हित जपण्यासाठी जर विधानसभेचा वापर होऊ लागला तर ती लोकशाहीची थट्टा ठरेल, असे मत श्रीमती मार्टिन्स यांनी व्यक्त केले. हा वटहुकूम येत्या अधिवेशनात संमतीसाठी येणार असल्याने त्याला विरोध करण्याचे पत्र सर्व आमदार, मंत्र्यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या वटहुकूमाचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवरही उमटणार आहेत. जर या वटहुकूमाला मान्यता मिळाली तर गोव्याप्रमाणे इतरही राज्यांत केवळ आपल्या मर्जीतील खास लोकांचे हित जपण्यासाठी असा घातक पायंडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान,सरन्यायाधीश आदींना गोवा बचाव अभियानतर्फे निवेदन पाठवून देण्यात येणार आहे.
यापूर्वी गोवा नगर नियोजन कायद्यात बदल करून १६ व १६ (अ) कलमांत दुरुस्ती करणाऱ्या वटहुकूमाला विरोध केला असताना तो रद्द करण्यात आला नाही; तथापि येथे मात्र तातडीने वटहुकूम जारी करून सरकारने आपला खरा रंग दाखवला, असा टोलाही यावेळी लगावण्यात आला. या वटहुकूमाव्दारे सरकारने जनेच्छेविरुद्ध काहीही करता येते याचा प्रत्यय आणून दिला आहे, असेही श्रीमती मार्टिन्स म्हणाल्या.
दरम्यान, विधानसभेत हा वटहुकूम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याने आपले लोकप्रतिनिधी जनतेला महत्त्व देतात की केवळ बड्या लोकांचे हित जपतात हे कळून येणार असल्याने जनतेने यावर बारीक लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.