'प्रादेशिक आराखडा २००१' पूर्णतः रद्द करण्याची सांताक्रुझ सभेत मागणी

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोव्याच्या २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्याचा मसूदा अधिसूचित करण्यात आल्यामुळे २००१ चा कालबाह्य ठरलेला प्रादेशिक आराखडा व सगळे बाह्य विकास आराखडे रद्दबातल ठरविण्याची मागणी आज सांताक्रुझ येथे एका ठरावाद्वारे सांताक्रुझ शिक्षण व कृती चळवळीतर्फे घेण्यात आलेल्या एका जाहीर सभेत करण्यात आली.
प्रादेशिक आराखडा २०२१ साठी आपल्या सूचना मांडण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. त्या सभेला गोवा बचाव अभियानाचे प्रवीण सबनीस तसेच "बायलांचो साद'च्या सबिना मार्टीन्स प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होत्या. या सभेत अकरा कलमी ठराव संमत करण्यात आले. बाह्य विकास आराखडे रद्द करून सगळे विभाग प्रादेशिक आराखड्यांच्या कार्यकक्षेत आणण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली.
कृती समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती रोझमेरी, सचिव राजीव गोम्स, खजिनदार आल्वितो आरावजो, निमंत्रक शैलेश पै, कालापूरचे तरूण वास्तुविशारद केतन नास्नोडकर तसेच प्रमुख वक्ते प्रवीण सबनीस व सबिना मार्टीन्स यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. बाह्य विकास आराखडे हे गोव्यासाठी घातक असून गावासाठी तर ते अत्यंत त्रासदायक असल्याचे सबनीस यांनी सांगितले. जमिनीचा वापर भविष्यात कशा पध्दतीने व्हायला हवा याचे नियोजन प्रादेशिक आराखड्याव्दारे केले जाते. त्यामुळे आपल्या गावचा विकास कसा असावा यासाठी प्रत्येक नागरिकाने त्यात सक्रीय सहभागी होऊन सूचना मांडण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
सांताक्रुझ गाव हा २ वर्ग ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करावा व या पंचायत क्षेत्रात व्यावसायिक बांधकामाना परवाने देण्याचे तात्काळ थांबवावे अशी मागणीही या बैठकीत ठरावाव्दारे करण्यात आली. मात्र घराचे नूतनीकरण, विस्तार काम व वैयक्तिक वापरासाठीच्या घरांना बांधकामांना परवाने देण्याची मागणी त्या ठरावात करण्यात आली आहे. गावची शेत जमीन, खाजन शेती, मिठागर, नाले, सखल भाग बुजवून उभारल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पांना गावात थारा देण्यात येऊ नये अशी मागणीही या बैठकीत ठराव संमत करून करण्यात आली.
२०२१ चा प्रादेशिक आराखडा निश्चित करण्यासाठी पंचायतींना लवकरात लवकर जबाबदारी देण्याची, पंचायतीना देण्यात आलेली प्रश्नावली तात्काळ जनतेला वितरित करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. पंचायतींच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे अधिकार काढून घेण्याच्या हेतूने सरकारने गोवा पंचायत राज कायद्यात दुरूस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला प्रखर विरोध करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
पर्यावरणीय पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी स्थानिक पंचायतीने स्वीकारावी, तसेच ज्यांची जमिन सांताक्रुझ पंचायत क्षेत्रात येते अशा कालापूर, कुजीरा व शेजारील कोमुनिदादीच्या जमिनीत कोणत्याही प्रकल्पांना शिरकाव करण्यास देऊ नये, अशी मागणीही या बैठकीत ठरावाव्दारे करण्यात आली.
बांधकामासाठी डोंगर कापणीला मज्जाव करावा व मेगा हाऊसिंग व हॉटेल प्रकल्पांनाही गावात थारा देण्यात येऊ नये अशा पध्दतीने प्रादेशिक आराखडा तयार केला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सबिना मार्टीन्स यांनीही यावेळी प्रादेशिक आराखडा कसा असावा व त्यात लोकांचा सहभाग का हवा असतो त्याबद्दल उपयुक्त मार्गदर्शन केले. केतन नास्नोडकर यांनी आधीचा आराखड्यातील गावाची व्हिज्युअल्स दाखवून नवीन आराखडा कसा असावा त्याबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली. निमंत्रक शैलेश पै यांनी सूत्रसंचालन केले तर अध्यक्ष रोझमेरी यांनी सर्वांचे स्वागत केले.