...तर १३ पासून बेमुदत संप पुकारू

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारला इशारा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन "लेखणी बंद' आंदोलन स्थगित ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या सरकारने अजूनही चालढकल चालवल्याने संघटनेची फजिती करण्यात येत असल्याची भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांत पसरली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर अंतिम निर्णय न घेता आणखी काही वेळेची मागणी सरकारने केल्याने संतप्त बनलेल्या संघटनेने येत्या १३ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दि ला आहे.
संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची तातडीची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारच्या बेजबाबदार व बेपर्वा वृत्तीचा यावेळी निषेध करण्यात आला. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी "लेखणी बंद' आंदोलन छेडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे सोडाच, उलट या आंदोलनामुळे सामान्य लोकांची झालेल्या गैरसोयीचेही सोयरसुतक सरकारला नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. संघटनेच्या आजपर्यंतच्या अनुभवाप्रमाणे अशा पद्धतीने बेजबाबदार वागणारे हे पहिले सरकार असल्याचा आरोपही अनेकांनी केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यास होत असलेली दिरंगाई म्हणजे कर्मचाऱ्यांची सुरू असलेली थट्टा असून येत्या तीन दिवसांत जर ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
सरकारने याप्रकरणी काढलेल्या तोडग्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना २००१ पासून वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्याची तयारी केली आहे. थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणार आहे तर १ एप्रिल २००७ पासून प्रत्यक्ष रोख रक्कम देण्याचेही मान्य करण्यात आले होते. याबाबतीत गेले दीड महिने सरकार चर्चा करीत आ हे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कायदा सचिव आदींशी दीर्घ चर्चा करूनही सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याने हा बेजबाबदारीचा कळस असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
वित्तमंत्र्यांची परवानगी हवी
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सामंजस्य तोडगा काढण्यात आला असला तरी या प्रस्तावाला वित्तमंत्री ऍड.दयानंद नार्वेकर यांची मान्यता मिळणे गरजेचे असल्याची माहिती मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी दिली. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या तोडग्यामुळे तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, असा सवाल केला असता त्याचा अभ्यास सुरू असल्याचे कारण मुख्य सचिवांनी पुढे केले. वित्तमंत्री नार्वेकर हे गोव्याबाहेर असल्याने अद्याप या प्रस्तावाला त्यांची मान्यता मिळाली नसल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, वित्तमंत्री नार्वेकर हे आज संध्याकाळी मुंबईहून गोव्यात परतले असून उद्या (मंगळवारी) याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.