विदेशींची जमीन खरेदी, मोठे मासे मोकळेच..!

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्यात विदेशींनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा जमिनी खरेदी केल्याप्रकरणी सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. सक्तवसुली संचालनालयाकडे काही प्रकरणे दाखल केल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी या व्यवहारातील बड्या माशांना अभय देण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिकांनी गोव्यात "फेमा' (फॉरिन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) कायद्याचे उल्लंघन करून भूखंडाची खरेदी केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे युवा नेते राजन घाटे यांनी सुरुवातीस माहिती हक्क कायद्याखाली यासंबंधीची माहिती मिळवली व गोव्यातील किनारी भाग विदेशी लोकांनी प्रचंड प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता ओळखून राज्य सरकारने यासंबंधी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
गोव्यात शंभर हेक्टरवर जमिनी खरेदी केल्याचीही प्रकरणे असली तरी ती सक्तवसुली संचालनालयाकडे न पाठवता "छोटी' प्रकरणेच चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्याचे खास सूत्रांनी उघड केले. गेल्यावेळी मुंबई येथील संचालनालयाचे एक अधिकारी या प्रकरणी चौकशीकरता गोव्यात आले असता त्यांनाही योग्य सहकार्य राज्य सरकारकडून मिळाले नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता बड्या प्रकरणांची यादी संचालनालयाकडे दाखल करण्यासंबंधी पत्रे राज्य सरकारला पाठवली असली तरी ही प्रकरणे राज्यातच तुंबवून ठेवत या बड्या लोकांना अभय देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
"फेमा'चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुमारे ४०० प्रकरणे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठवली होती. त्यातील ७४ प्रकरणे या बॅंकेने सक्तवसुली संचालनालयाकडे दाखल केली. त्यातील मोठ्या व्यवहारांवर संचालनालयाने जास्त लक्ष केंद्रित केल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले.
यासर्व प्रकरणातील सर्वांत मोठा व्यवहार पेडणे तालुक्यात मोरजी गावात 'ट्रु ऍक्सेस" या रशियन कंपनीने केला असून त्यान्वये सुमारे २० हजार चौरसमीटर शेतजमीन खरेदी करण्यात आली होती. विदेशींना गोव्यात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. काही विदेशींनी स्थानिक लोकांना भागीदार करून जमिनी खरेदी केल्याचीही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.