प्रशासन ठप्प...

बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन
सारे कसे शांत.. शांत...
विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये लेखणी बंद आंदोलनादरम्यान कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे शासकीय काम केले नाही. त्यामुळे कर्मचारी असूनही काम नाही असे दृश्य जवळपास सर्वच कार्यालयांत दिसत होते. त्यामुळे लोकांची प्रचंड गैरसोय झाल्याचे चित्र दिसत होते.

आपल्या मागण्यांवर सरकारी कर्मचारी ठाम
सरकार व कर्मचारी
यांच्यात आज चर्चा,
सरकारवर प्रचंड दबाव
जनतेतून तीव्र पडसाद
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलनामुळे आज सर्व प्रशासकीय व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. विविध सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांच्या निषेधार्थ या आंदोलनात सक्रियपणे भाग घेऊन सर्वसामान्य जनतेकडे पाठ फिरवल्याने या आंदोलनाचे जनतेतही तीव्र पडसाद उमटल्याने सरकारावरील दबाव वाढत चालला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याविषयी तोडगा काढण्यासाठी उद्या शनिवारी दुपारी १२ वाजता पुन्हा संघटनेला आल्तिनो येथील निवासस्थानी चर्चेसाठी पाचारण केले आहे.
आजपासून राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलनाला सुरूवात केली. बहुतेक सर्व सरकारी कार्यालयात आज शंभर टक्के उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून हाताची घडी करून टेबलवर बसण्याची कृती जनतेसाठी खूपच तापदायक ठरत होती. आज शुक्रवार असल्याने काही महत्त्वाच्या कामासाठी आलेल्या लोकांना या आंदोलनामुळे घरी परतावे लागल्याने थेट सोमवारपर्यंत वाट पाहण्याची पाळी आली. पणजी येथील सरकारी कार्यालयांचे मुख्य ठिकाण असलेल्या जुंता हाऊसमध्ये बॉंब ठेवल्याची अफवा पसरल्याने तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांना खाली पाठवून कार्यालये रिकामी करण्यात आली. एरवी कार्यालयात काहीही काम नसल्याने व बाहेर मोठा पाऊस पडत असल्याने काही कर्मचारी या संधीचा फायदा घेऊन तेथून निसटले. जिल्हाधिकारी व मामलेदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या संपात भाग घेतल्याने दाखल्यांसाठी आलेल्या लोकांची प्रचंड गैरसोय झाल्याची तक्रार लोकांनी केली आहे. खुद्द न्यायालयातील "टंकलेखक' व इतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवल्याने न्यायाधीशांना टंकलेखन करावे लागल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, संघटनेचे एक पथक सर्व कार्यालयांत भेट देऊन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला आहे की नाही याची शहनिशा करीत होते. काहीही झाले तरी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.
पर्वरी येथे विकास आयुक्त तथा हंगामी मुख्य सचिव आनंद प्रकाश यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास सरकारवर ओढवणाऱ्या आर्थिक बोजाची आकडेवारीच सादर केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्यात यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाची वाट पाहावी, असेही ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी काढलेला तोडगा वित्त खात्याला मंजूर नसल्याने ते संघटनेच्या कात्रीत सापडले आहेत. याबाबतीत उद्या शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यात हा विषय चर्चेसाठी घेण्याचे त्यांनी दिलेले आश्वासही फोल ठरल्याने संघटनेकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

कॉंग्रेसतर्फे आपल्याच शब्दाला
काळिमा फासण्याचे प्रयत्न!
दरम्यान, संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे उपाय शोधण्याचे सोडून आता या आंदोलनाची हवाच काढून घेण्याची शक्कल वित्त खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी लढवली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ६० वरून पुन्हा ५८ करण्याची नवी टूम काढण्यात आली आहे. विकास आयुक्त आनंद प्रकाश यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या गोष्टीचा उल्लेख करून ही गोष्ट सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरवल्याचे कारणही यावेळी पुढे करण्यात येत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरून ६० केले होते. पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यातही या गोष्टीचा उल्लेख ही सरकारची नजरेत भरणारी कामगिरी आहे, असा केला आहे. आता सरकारला एकवर्ष पूर्ण होत असताना आपल्याच कामगिरीला काळे फासण्याचा हा सरकारचा डाव कशाची परिणती आहे, असा संतप्त सवाल संघटनेकडून विचारला जात आहे. अशा प्रकारचे वृत्त पसरवून सरकार संघटनेत फूट घालण्याचे प्रयत्न करीत असून ते कदापि यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतल्यास सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसह सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत व या लोकांना निवृत्तीलाभ देण्यासाठी सरकारला सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा खर्च एकदाच होणार असल्याने दूरगामी त्याचा फायदा सरकारला होणार असल्याचा दावा आनंद प्रकाश यांनी केला आहे. याप्रकरणी संघटनेची महत्वाची बैठक उद्या शनिवारी सकाळी १० वाजता "गोविंदा' बिल्डिंगमध्ये होणार आहे.
--------------------------------------------------------------------
वित्त खाते म्हणते
- सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरीव वाढ होणार आहे.
- आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २००६पासून तो लागू केल्यास सुमारे ८०० कोटी रुपये आर्थिक बोजा पडणार आहे.
- सहाव्या वेतन आयोगासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. जर सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कर्ज घेण्याचे ठरवले तर अतिरिक्त ७२ कोटी रुपये व्याजरूपात देणे भाग पडणार आहे.
- सरकारी कर्मचारी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार वेतनातील समानता आणल्यास त्यावर १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
-----------------------------------------------