आजपासून बेमुदत 'लेखणी बंद'

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत वित्त खाते अनुकूल नसल्याने अखेर उद्या शुक्रवारपासून (दि. १३) राज्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी कर्मचारी बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलन छेडून संपूर्ण प्रशासन ठप्प ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. एक नैतिक जबाबदारी म्हणून सुरुवातीस जीवनावश्यक सेवा बंद ठेवणार नाही, परंतु सरकारने स्वतःचा हेका कायम ठेवलाच तर त्या सेवाही बंद ठेवण्यास मागे पाहणार नाही, असा निर्धार संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी बोलून दाखवला.
सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आलेल्या संपाच्या नोटिशीवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे असलेला आजचा शेवटचा दिवस व्यर्थ गेला. कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत वेतनवाढ दिल्यास त्याचा मोठा भार सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर पडेल. हा भार सहन करण्यापलीकडे असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संघटनेने यापूर्वी जाहीर केलेले "लेखणी बंद' आंदोलन स्थगित ठेवले. त्यानंतर सरकारनेच पुढे केलेल्या सामंजस्य तोडग्यालाही मान्यता दिली व आता शेवटच्या क्षणी आपला शब्द मागे घेणाऱ्या सरकारवर विश्वास का ठेवायचा, असा संतप्त सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सरकारने स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. आता सर्वांना समान न्याय या तत्त्वावर ही वेतनवाढ इतरांना देण्याची मागणी केली जाते तेव्हा मात्र सरकार माघारी घेते ही पद्धत योग्य नाही. दरम्यान, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी संघटनेच्या या मागण्यांबाबत प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला असला तरी वित्त खात्याकडून त्याला मान्यता मिळत नसल्याने तेही अगतिक बनले आहेत. उद्या १३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी दिली असली तरी त्याबाबत कुणाही मंत्र्यांकडून पुस्ती मिळत नसल्याने ही बैठकही अनिश्चिततेत्या गर्तेत सापडली आहे.
या मागण्यांबाबत गेले कित्येक महिने संघटना पाठपुरावा करीत असताना सरकारने संघटनेला केवळ झुलवत ठेवले. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी संघटनेने संप किंवा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले नाही. तथापि, सरकारला जर शब्दांची भाषा समजत नाही तर मग आंदोलनाचा बडगा उगारणे अपरिहार्य असल्याचे श्री. शेटकर म्हणाले.
विकास योजनांवरील पैसा कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेलः आलेक्स
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सरकारला सहानुभूती आहे. मात्र या मागण्या पूर्ण केल्यास त्याचा आर्थिक भार मोठा असेल, असे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या तर विकासकामांसाठी ठेवण्यात आलेला पैसा त्यांच्या पगारासाठी खर्च करावा लागेल. कर्मचाऱ्यांनी सहावा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईपर्यंत वाट पाहावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
--------------------------------------------------------------------
६० नव्हे पुन्हा ५८!
सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सरकारवर दबाव आला आहे. आज गुरुवारी यासंबंधी झालेल्या एका चर्चेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवय मर्यादा ६० वरून पुन्हा ५८ वर आणण्याचा मुद्दा चर्चेस घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून कळते. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यास या दोन वर्षांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. तसेच वयोमर्यादा वाढवल्याने वाढ झालेला भारही कमी होणार असल्याने या आंदोलनाचा वचपा अशा पद्धतीने काढण्याचा विचार या बैठकीत शिजल्याची माहिती मिळाली आहे.
"सरकार स्वतःच्या शब्दाला जागले नाही. त्यामुळे आंदोलनाला पर्याय नाही'' - सरकारी कर्मचारी संघटनेची भूमिका