तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची जबर कोंडी

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): विविध सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांत तासिका पद्धतीवर गेली कित्येक वर्षे विद्यादान करणाऱ्या शिक्षकांवर गदा आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सध्या शिक्षण खात्यात सुरू आहेत. कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने या शिक्षकांना घरी पाठवण्याचा घाट खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या शिक्षण खात्याकडूनच सुरू झाल्याने तासिका पद्धतीवरील सुमारे शंभर शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तासिका पद्धतीवर एक ते अकरा वर्षे काम केलेल्यांचा या शिक्षकांत समावेश आहे. अलीकडेच शिक्षण खात्याने सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना पाठवलेल्या एका पत्राव्दारे तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची नेमणूक करताना खात्याची मान्यता मिळवण्याची सूचना केली आहे.
याबाबत शिक्षण खात्यातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तासिका पद्धतीवरील शिक्षक नेमताना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. माध्यमिक विद्यालयातील प्राचार्यांना आठवड्यात १२ लेक्चर घेण्याचे बंधन आहे तर कायम प्राध्यापकांना आठवड्यात ३१ लेक्चर घ्यावी लागतात. असे असूनही काही विद्यालयांत तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची नेमणूक करून त्यांना राबवले जाते व प्राचार्य आणि इतर प्राध्यापक आपले तास घेत नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संबंधित विद्यालय किंवा उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवस्थापनाला विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या व इतर सखोल शैक्षणिक तपशीलही मागवण्यात आला असून त्यावरून गरज ओळखून तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांना नेमण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, या शिक्षकांची सुरुवातीस नेमणूक करताना त्यांना नवीन भरती, निवृत्ती किंवा अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊन त्यानंतर "बीएड' किंवा "डीएड' पदवी प्राप्त करून केवळ सरकारी नोकरीत नियमित होऊ या एका आशेने आपल्या कारकिर्दीची अनेक वर्षे तासिका पद्धतीवर शिकवण्यासाठी घालवलेल्या या शिक्षकांना डावलण्याचे सत्र सुरू झाल्याने त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पदे थेट व बढती पद्धतीवर भरली जातात. थेट पदे ही खात्यातर्फे भरण्यात आली व त्यातील बहुतेक राजकीय वशिलेबाजीवर भरली गेली. या भरतीत तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांना वंचित ठेवण्यात आले. आता उर्वरित रिक्त पदे ही केवळ बढती तत्त्वावर भरली जाणार आहेत. त्यामुळे आपोआपच या शिक्षकांना घरी बसावे लागणे अपरिहार्य असल्याची माहितीही मिळाली. नव्या शिक्षक भरतीवेळी या शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचे सोडून आपल्या बगलबच्चांना संधी देण्यात आल्याने या शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. सध्या माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना बढतीव्दारे उच्च माध्यमिक विद्यालयात पाठवण्यात येत आहे. उच्च माध्यमिक विद्यालयात तासिका पद्धतीवर गेली पाच ते सात वर्षे सेवेत असलेल्या या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. या शिक्षकांत युवतींचा मोठा समावेश असून यातील अनेकींचा विवाह झाला आहे. त्यामुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत.
"अखिल गोवा उच्च माध्यमिक विद्यालय तासिका शिक्षक मंच' या संघटनेतर्फे अनेकदा मुख्यमंत्री आणि शिक्षण खात्याला निवेदने सादर करण्यात आली. मात्र या शिक्षकांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांना वेळ नाही! मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे सध्या शिक्षण खाते असून त्यांच्याकडून अनेक घोषणा केल्या जातात, परंतु त्यांच्या खात्यातच शिक्षकांची कशी परवड सुरू आहे याची माहिती त्यांनी जाणून घेऊन या शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आ ली आहे.