कचराप्रश्नी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : कचरा विल्हेवाटप्रश्नी न्यायालयात सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावर सहीसाठी पणजी महापालिकेत आयुक्त उपलब्ध नसल्याचे उत्तर गेल्या वेळी न्यायालयात दिल्याने त्याची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेच्या अभियंत्याला व मुख्य लेखाधिकाऱ्याला खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर करून त्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
गेल्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत कचरा विल्हेवाट प्रकल्प पूर्ण न केल्याने याला कोण जबाबदार, तसेच पंचायत आणि पालिका क्षेत्रात प्रकल्पांचे काम कितपर्यंत पूर्ण झाले आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश पंचायत संचालक आणि पालिका प्रशासनाला दिला होता. त्याचप्रमाणे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास गोवा खंडपीठाने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याची पूर्तता न केल्याने सरकार, पालिका व पंचायतींविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना दिले होते. या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती केली आहे.
या दरम्यान महापालिकेचे आयुक्तांची बदली झाली. त्यांच्या जागी दुसऱ्या आयुक्तांची नियुक्ती झाली नसल्याने या प्रतिज्ञापत्रावर सही झाली नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. दरम्यान प्रकरणी ऍड. आल्वारिस यांनी कुडका येथील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर ताडपत्रीचे आच्छादन घालण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या कचऱ्याच्या ढिगावर अर्धी ताडपत्री घालण्यात आली असून येत्या आठ दिवसांत बाकीच्या कचऱ्यावर ताडपत्री घातली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला आज सांगितले. तसेच कुडका येथील कचऱ्यातील प्लॅस्टिक व कुजणारा कचरा वेगळा करण्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च येणार असून तो खर्च "सुडा' (राज्य नागरी विकास संस्था) उचलणार असल्याचे गेल्या वेळी झालेल्या बैठकीत सांगितले होते. या बैठकीच्या अहवालावर महापालिकेतर्फे सही करण्यास आयुक्त नसल्याने न्यायालयात हा अहवाल अद्याप सादर झाला नव्हता.