बेमुदत संप अटळ!

"विद्यमान सरकार अत्यंत बेजबाबदार व बेभरवशाचे'
सरकारी कर्मचारी संघटनेचा गंभीर आरोप
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेला आजपर्यंत आलेल्या अनुभवानुसार विद्यमान सरकार हे अत्यंत बेजबाबदार व बेभरवशाचे असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. या सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याने जोपर्यंत संघटनेच्या मागण्यांबाबत उद्या गुरुवारपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही किंवा करार केला जात नाही तोपर्यंत बेमुदत संपाचा आपला निर्धार कायम आहे, असे संघटनेच्या तालुका समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपाध्यक्ष अजित तळावलीकर,सरचिटणीस गणेश चोडणकर,उपाध्यक्ष सय्यद हनिफ व इस्तेवन पो हजर होते. सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करून इतरांवर अन्याय केला. याबाबत गेले कित्येक महिने संघटना पाठपुरावा करीत आहे. केवळ जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी संघटनेने संप किंवा आंदोलनाचा निर्णय घेतला नाही, परंतु शब्दांची भाषा न कळणाऱ्या सरकारला आता आंदोलनाचा बडगा दाखवावाच लागेल, असे श्री. शेटकर म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी वेळोवळी चर्चा करण्यात आली. नंतर सामंजस्याने तोडगाही काढण्यात आला. तथापि, असे असूनसुद्धा सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत असेल तर बंडाचा झेंडा उभारण्यास पर्याय नाही, असे शेटकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून या मागणीच्या बदल्यात ८० किंवा ९० कोटी रुपये आर्थिक भार पडणार असल्याचा आकडा पुढे केला जात असला तरी मुळात ही रक्कम ४० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतच सीमित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. इतरांना दिलेली वेतनवाढ सर्वांना लागू करावी, अशी मागणी करताच सरकारकडून वेतनवाढ मागे घेण्याची घोषणा होणे ही मूर्खपणाची लक्षण असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. एकदा दिलेला पगार वसूल करणे कायद्याने शक्य नाही, असा स्पष्ट सल्ला कायदा विभागाने दिला असतानाही अशा प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये सरकारकडून केली जातात हे दुर्दैव असल्याची टीकाकरण्यात आली.
दरम्यान, सरकार खरोखरच याबाबतीत गंभीरपणे विचार करेल या आशेने सुरुवातीस अत्यावश्यक सेवा बंद केल्या जाणार नाहीत,असे सांगून जर सरकार स्वस्थ बसत असेल तर संपाची तीव्रता प्रखर केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
-------------------------------------------------------------
संप व निकाल शुक्रवारीच
एकीकडे सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून शुक्रवार १३ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला असताना आता सरकारने त्याच दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेस घेण्याचे ठरवून संघटनेला कात्रीत पकडले आहे. मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली. याबाबत उद्या (गुरुवारी) संघटनेला कळवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, संघटनेच्या मागण्यांबाबत वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला असला तरी त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचे त्यांनी सुचवल्याने केवळ या मागणीसाठी ही बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. संघटनेने मात्र आपला निर्धार कायम ठेवताना १३ रोजी संप होणारच असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
--------------------------------------------------------------