साकवाळ येथे कारखाना बेचिराख

एक कोटीचे नुकसान
वास्को, दि. ९ (प्रतिनिधी): साकवाळ औद्योगिक वसाहतीतील "फाइन पेट' या कारखान्यात लागलेल्या भीषण आगीमुळे येथे असलेली यंत्रणा, सामग्री व इतर सामान बेचिराख होऊन सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. आज पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली, यावेळी घटनास्थळी कोणीच उपस्थित नसल्याने सुदैवाने प्राणहानी टळली. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वास्को अग्निशामक दलातर्फे वर्तवण्यात येत आहे.
आज पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास साकवाळ औद्योगिक वसाहतीतील "फाइन पेट' या प्लॅस्टिक बाटल्या बनवणाऱ्या कारखान्यात आग लागल्याचे येथून जाणाऱ्या एका व्यक्तीच्या लक्षात आले. या घटनेची माहिती अग्निशामक दलाला देण्यात आली. यावेळी वास्को तसेच वेर्णा अग्निशामक दलाचे तीन बंब घटनास्थळी रवाना झाला. परंतु, कारखाना बंद असल्याचे आढळून आल्याने प्रथम त्यांनी ह्या कारखान्याच्या गेटचे टाळे तोडून आत प्रवेश करून नंतर खिडकीचे आरसे तोडून आग विझवण्याच्या कार्यास सुरुवात केली. आग एवढी भीषण होती की तिच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी अग्निशामक दलाला कारखान्याच्या शटरचे टाळे तोडून आत प्रवेश करावा लागला.
वास्को व वेर्णा अशा दोन अग्निशामक दलाच्या एकूण १२ कर्मचाऱ्यांनी सुमारे एक तास अथक परिश्रम घेऊन आग आटोक्यात आणली. मात्र तोपर्यंत कारखान्यातील सर्व सामान, यंत्रणा, कारखान्याचे छप्पर व इतर गोष्टी खाक झाल्या होत्या. या कारखान्याचे मालक उदय नाईक यांना एक कोटीची नुकसानी सोसावी लागल्याची माहिती देताना वास्को अग्निशामक दलाचे प्रमुख बॉस्को फेर्रांव यांनी कारखान्याच्या बाजूला असलेली सुमारे पन्नास लाखाची मालमत्ता वाचवण्यात आल्याचे सांगितले. या कारखान्यात प्लॅस्टिक बाटल्या बनवण्यासाठी सुमारे दोन टन कच्चा माल साठवण्यात आला होता. या मालासहित सुमारे २४० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या या कारखान्यातील सर्व गोष्टी जळून राख बनल्याचे त्यांनी सांगितले. आग लागण्यामागचे कारण अजून पर्यंत स्पष्ट झाले नसून शॉर्ट सर्किटमुळे सदर घटना घडली असावी असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. येथील विजेचा दाब कमी जास्त होत असल्याची शंका व्यक्त करताना त्यामुळेच या वसाहतीत आग लागण्याच्या अनेक घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त केली. साकवाळ औद्योगिक वसाहतीत यापूर्वीही आग लागण्याची अनेक घटना घडल्याचे श्री. फेर्रांव यांनी सांगितले. ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी रितिका पॅकेजिंग ह्या कारखान्यात आग लागल्यामुळे २० लाखांची हानी झाली होती.
दरम्यान कारखान्याचे मालक उदय नाईक यांनी कारखान्यात प्लॅस्टिक बाटल्या बनवण्याचा सुमारे साठ लाखाचा कच्चा माल, २५ लाखाची यंत्रणा तसेच कारखान्याचे छप्पर आदी वस्तूंची किंमत एक कोटीजवळ पोचत असल्याचे सांगितले. येथील वीजपुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात बिघाड असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वेर्णा पोलिसांनी सदर घटनेचा पंचनामा केला असून अग्निशामक दल तसेच पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.

महामार्ग ४(अ)ची रुंदी ४५ मीटरच

राज्य सरकार ठाम
रवी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे खरी पण या महामार्गासाठी ६० मीटर ऐवजी ४५ मीटर जागाच संपादित करण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही पद्धतीने ६० मीटर जागा संपादित करू दिली जाणार नाही, अशी हमी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दिली. केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांना यासंबंधीची जाणीव करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार या प्रस्तावास आडकाठी आणीत असेल तर या महामार्गाचे काम राज्य सरकार आपल्या हिकमतीवर करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आज पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात सा. बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सर्व संबंधितांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. या बैठकीस गृहमंत्री रवी नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस तसेच सा. बां. खात्याचे सचिव सी. पी. त्रिपाठी, प्रधान मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर, महसूल खात्याचे भूसंपादन अधिकारी व काही भागातील स्थानिक लोक हजर होते. यावेळी या महामार्गाच्या नियोजित मार्गाचे आरेखन करणाऱ्या "विल्बर स्मिथ' कंपनीचे अधिकारीही या बैठकीला हजर होते. मोले ते पणजी या नियोजित महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सध्या निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार हजारो बांधकामे हटवावी लागतील. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. या प्रकरणी या मार्गातील बहुतांश बांधकामे वाचवण्यासाठी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या नेतृवाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीवर मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, सल्लागार कंपनीचे सदस्य, सा.बां.खाते सचिव, प्रधान अभियंते व स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती आठ दिवसांत या मार्गाबाबत विचारविनिमय करून पर्यायी रस्ता किंवा नियोजित रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत आपल्या सूचना सरकारपुढे ठेवतील,अशी माहिती यावेळी चर्चिल आलेमाव यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना हटवून या महामार्गाचे काम करणार नाही, असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणावेळीही ६० मीटर भूसंपादनाचा विचार होता. पण राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांना विनंती करून ही रुंदी ४५ मीटरवर आणली. या महामार्गाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. ४ (अ) च्या बाबतीत ६२ टक्के जागा सरकारच्या ताब्यात आहे. हे काम सुरू व्हायचे झाल्यास ८० टक्के जागा ताब्यात असणे गरजेचे आहे. लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न या समितीमार्फत केले जाणार आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या व या प्रकरणी सल्लागार कंपनीच्या सदस्यांकडे बसून समितीमार्फत या सूचनांवर विचार करण्याचेही ठरले. श्रीपाद नाईक यांनी भोमा गावातील लोकांवर या महामार्गामुळे गदा येण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे सांगितले व त्यांना या मार्गाचे आरेखन करताना अजिबात विश्वासात घेतले नाही, असेही सांगितले.
ती बैठक बेकायदाः चर्चिल
आपल्याला डावलून सा.बां.खात्याचे अधिकारी व विल्बर स्मिथ कंपनीच्या सदस्यांना बोलावून घेतलेली बैठक ही पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा टोला चर्चिल आलेमाव यांनी हाणला. ही बैठक दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घेतली होती. या खात्याचे मंत्री या नात्याने आपल्याला या बैठकीला आमंत्रित करण्याची जबाबदारी या नेत्यांची होती पण तसे झाले नाही व त्यामुळे ही बैठकच बेकायदा होती, असा दावा करून त्यांनी फ्रान्सिस सार्दिन व रवी नाईक यांनाच थेट लक्ष्य केले.

क्रीडा खात्याच्या 'डे-नाइट' मुलाखती

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राज्य क्रीडा खात्यातर्फे विविध पदांसाठी मुलाखती घेण्याच्या निमित्ताने एक नवी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. खात्यातर्फे सध्या "डे-नाइट' मुलाखती सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. उमेदवारांना सकाळी मुलाखतीसाठी बोलावून प्रत्यक्ष मुलाखतींना मात्र संध्याकाळी उशिरा सुरुवात करून रात्री उशिरापर्यंत मुलाखतीच्या नावाने बेरोजगार युवा-युवतींची जाहीर चेष्टा करण्याचा संतापजनक प्रकार सुरू आहे.
क्रीडा खात्याअंतर्गत शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, लष्कर व इतर चतुर्थश्रेणी पदांसाठी सध्या मुलाखती घेण्याचे काम सुरू आहे. या पदांसाठी शेकडो बेकार युवा-युवतींनी अर्ज केले असून प्रत्येक दिवशी मुलाखतींसाठी या उमेदवारांच्या रांगा खात्यात लागलेल्या असतात. सरकारने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार या मुलाखती सकाळी १० वाजता सुरू होतात. खात्याच्या संचालक डॉ. सुझान डिसोझा या मात्र बिनधास्त दुपारी व किंवा संध्याकाळी कामावर येतात व त्यानंतरच रात्री उशिरापर्यंत मुलाखतीच्या नावाने या उमेदवारांची थट्टाच सुरू असते, अशीही खबर मिळाली आहे. या उमेदवारांना चहा, सामोसे वगैरे दिले जातात. त्यांनी केलेली प्रतीक्षा हा त्यांच्या मुलाखतीचाच एक भाग असल्याचेही निमित्त पुढे करून या कृतीचे समर्थन केले जाते.
प्राप्त माहितीनुसार खात्याच्या संचालक डॉ. सुझान डिसोझा यांच्या अरेरावी वृत्तीला काहीही पारावार राहिलेला नाही. त्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणेच खात्याचा कारभार हाकण्यास सुरुवात केली असून सर्व प्रशासकीय नियम ढाब्यावर बसवून या खात्यात क्रीडा संचालकांनी रडीचा डाव मांडला आहे, असाही आरोप होऊ लागला आहे.
मुलाखतीच्या पहिल्या दिवशी क्रीडा संचालक दुपारी ३ वाजता पोचल्या व त्यानंतर मुलाखती सुरू झाल्या. भल्या पहाटे घरातून उपाशी पोटी बाहेर पडलेल्या उमेदवारांना ताटकळत ठेवून एकार्थाने त्यांची थट्टाच सुरू असल्याची टीका होत आहे. संचालकांच्या या भूमिकेमुळे अनेक उमेदवारांनी या प्रकाराला कंटाळून घरची वाट धरणेच पसंत केले आहे. नोकरीची गरज आहे हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी अशा पद्धतीने लाचारी पत्करण्यास लावण्याची या सरकारची रीत अजिबात पसंत नाही, अशी प्रतिक्रिया यावेळी एका उमेदवाराने व्यक्त केली. नागरिकांनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकून या सरकारसमोर लाळघोटेपणाच स्वीकारावा, असाच यामागे सरकारचा हेतू आहे काय, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
आज मुलाखतीसाठी एकूण ६७ उमेदवार सकाळपासून हजर होते. पण मुलाखतच संध्याकाळी साडेसहा वाजता सुरू झाल्याने फक्त दहाच उमेदवार शेवटी मुलाखतीसाठी उपस्थित राहिले, अशीही खबर प्राप्त झाली आहे. मुलाखतीवेळी संबंधित विषय बाजूला ठेवून आपलीच शेखी मिरवण्याची संचालकांची सवय उमेदवारांसाठी संतापजनक ठरली आहे. हा एकूण प्रकारच क्रीडा खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगणारा ठरला आहे. संचालकांच्या या वागणुकीबाबत क्रीडामंत्री, मुख्यमंत्री तथा क्रीडा सचिवांकडेही अनेक तक्रारी पोचल्या आहेत पण हे प्रकरण हाताळण्याची कुणाचीच धमक राहिली नाही, अशीच समजूत सर्वांची बनली आहे. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी विधानसभेत यापूर्वी क्रीडा संचालकांच्या या वागणुकीचे अनेक प्रकार सभागृहासमोर ठेवले होते. त्यावेळी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचेही आश्वासन दिले होते. दरम्यान, क्रीडामंत्र्यांचेही या संचालकांसमोर काहीही चालत नाही, अशी चर्चा खात्याअंतर्गत सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

चीनच्या आयात बंदीमुळे गोव्यातील खाण उद्योजक संकटात?

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): चीनमधील खनिज व्यापारी संकुलांना कमी दर्जाचे लोह खनिज आयात करण्यास बीजिंगने बंदी घातल्याने गोवा खनिज निर्यातदार उद्योजकांसमोर भीषण संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. लोहखनिज आयातीची सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची पद्धत या बंदीमुळे निकालात काढण्यात आली आहे. यापूर्वी वार्षिक आयात कंत्राटी पद्धत रद्द करून तिमाही कंत्राटी पद्धत अवलंबण्याचा निर्णयही चीनने घेतल्याची खबर आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे गोव्याचा वार्षिक ३० दशलक्ष टन लोह खनिज माल गोत्यात येण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
चीन देशात लोहखनिजाच्या वाढत्या मागणीच्या अनुषंगानेच गोव्यातील खनिज उद्योगाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चीन देशाची लोह खनिजाची वार्षिक उलाढाल शंभर दशलक्ष टनावर पोचल्याची माहिती अलीकडेच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने देण्यात आली होती. गोव्यातील लोह खनिज कमी दर्जाचे असल्याने देशातील स्टील कंपन्यांकडून त्याला अजिबात मागणी नाही. हा कमी दर्जाचा माल केवळ चीन देशातच जातो. गोव्यातून २००९-१० या वर्षात निर्यात झालेल्या खनिजात ४०.३२ दशलक्ष टन केवळ लोह खनिज आहे व त्यातील ३६.२२ दशलक्ष टन लोह खनिज हे केवळ चीन देशात निर्यात करण्यात आले आहे. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद साळगावकर यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना या बंदीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ही बंदी कायम न राहता तात्पुरती ठरो, असेही ते म्हणाले. श्री. साळगावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्यातील सुमारे ७० टक्के लोह खनिज हे कमी दर्जाचे आहे. एकूण लोह खनिजांपैकी ७० टक्के लोहखनिज हे चीनला निर्यात होते व त्यातील ८० टक्के खनिज कमी दर्जाचे असते. गोव्यातून निर्यात होणाऱ्या ५२ दशलक्ष टन खनिजापैकी ३० दशलक्ष टन खनिजावर या बंदीचा थेट परिणाम होणार आहे. यामुळे लोह खनिज निर्यातदारांसाठी ही बंदी चिंतेचीच बाब असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
दरम्यान, मुरगाव बंदर अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोव्यातील लोहखनिजाचा चीन हाच मोठा ग्राहक आहे. गोव्यातून मुरगाव बंदराच्या माध्यमातून खनिज निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा आकडा ७६ वर पोचला आहे. सेझा गोवा लिमिटेड ही लोहखनिज निर्यात करणारी सर्वांत मोठी कंपनी आहे. २००९-१० या काळात या कंपनीतर्फे ११५.३१ लाख टन लोहखनिजाची निर्यात झाली आहे. आता चीनने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्व खाण उद्योजक धास्तावले आहेत.

नार्वेकर यांची उलट तपासणी

निवडणूक प्रचार खर्च
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): निवडणूक प्रचारासाठी भरमसाठ खर्च करूनही त्याचा हिशेब दाखवण्यात आलेला नसल्याने थिवी मतदारसंघाचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांना अपात्र ठरवावे, असा दावा करून त्यांच्या प्रतिस्पर्धी फर्मिना खंवटे यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणी आमदार नार्वेकर यांची आज उलट तपासणी घेण्यात आली. यावेळी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहून याचिकादाराच्या वकिलाने विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मिस्कीलपणे उत्तरे दिली.
निवडणुकीच्या काळात काढण्यात आलेल्या रॅलीसाठी मी कोणताही खर्च केलेला नाही. तसेच मी रॅलीमध्ये सामील झालेल्या लोकांना जेवण किंवा पेट्रोलचाही खर्च दिलेला नाही, असे श्री. नार्वेकर यांनी उलट तपासणीत सांगितले. मी रॅलीसाठी किंवा रॅलीच्या दिवशी एकही पैसा खर्च केलेला नाही, असेही ते म्हणाले. यावेळी याचिकादाराने, तुम्ही गेल्यावेळी रॅलीसाठी २० हजार रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते, याची आठवण त्यांना करून दिली असता श्री. नार्वेकर यांनी सदर २० हजार रुपये टी-शर्टचे बिल भरण्यासाठी खर्च केल्याचे सांगितले. ते बिल आपल्याला दि. १८ रोजी देण्यात आले होते. तुम्ही ही रक्कम तुमच्या निवडणूक खर्चात का दाखवली नाही, असा प्रश्न केला असता, मी ते पैसे रॅलीसाठी खर्च केले नाही, त्यामुळे ते खर्चात दाखवले नाही, असे ते म्हणाले.
तुमच्या कार्याची समितीने काढलेली "सीडी' रॅलीत दाखवण्यात आली होती का, असा प्रश्न केला असता, मी कोणताही "सीडी' पाहिलेली नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. तुमच्या ५८व्या वाढदिवसानिमित्त काढलेली "सीडी' तुम्ही का पाहिली नाही असे विचारले असता, मी समितीकडे "सीडी' मागितली नाही. माझा वाढदिवस दि. ११ फेब्रुवारीला झाला आणि समितीने "सीडी'चे काम दि. १६ एप्रिल रोजी २००७ रोजी पूर्ण केले, असे श्री. नार्वेकर म्हणाले. याविषयीची पुढील उलटतपासणी येत्या १६ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

'कदंब'ची पणजी-साखळी शटल सेवा सुरू

आणखी दोन मार्गांचा विचार
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): 'कदंब' वाहतूक महामंडळाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "शटल' प्रवासी बससेवेला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने मंडळाने शटल मार्गांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालपासून पणजी - साखळी मार्ग या सेवेखाली जोडण्यात आला असून लवकरच आणखी दोन मार्गही शटल सेवेच्या जाळ्यात विणले जाणार आहेत.
महामंडळाचा आर्थिक डोलारा डळमळीत असताना मंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक पी.एस. रेड्डी यांच्या सुपीक डोक्यातून शटल सेवेची ही अभिनव योजना साकारली होती. सुरुवातीला तीन मार्ग या सेवेखाली होते. त्यात पणजी मडगाव, मडगाव वास्को व वास्को पणजी या मार्गांचा समावेश होता. ही थेट सेवा प्रवाशांसाठी लाभदायक ठरली होती. त्यामुळे मंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही काही अंशी सुधारणा घडून आली होता.
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी सक्षम नसली तरी शटल सेवेच्या बाबतीत मात्र महामंडळ नफ्यात आहे. त्यामुळे शटल सेवेचा आणखी विस्तार करणे आणि ती अधिक बळकट करण्यावर महामंडळाने लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या वर्षभरात या सेवेत आणखी नव्या मार्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
सध्या पणजी मडगाव, मडगाव वास्को, वास्को पणजी, मडगाव कुडचडे, पणजी फोंडा, पणजी म्हापसा या सहा मार्गांवर मंडळाची शटल सेवा सुरू आहे. त्यात कालपासून पणजी साखळी मार्गाचा समावेश झाल्याने या सेवेखाली आणण्यात आलेल्या मार्गांची संख्या आता सात झाली आहेत. या मार्गांवरील प्रवासी वाहतुकीसाठी सुमारे ६० ते ६५ बसगाड्या उपलब्ध असून त्याद्वारे महामंडळाला रोज अडीच ते तीन लाखांचे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. कालपासून मंडळाने पणजी साखळी मार्गावर सुरू केलेल्या सेवेद्वारे महामंडळाला काल पहिल्याच दिवशी सुमारे दहा हजारांचा महसूल मिळाला. त्यामुळे महामंडळाने आणखी नवे मार्ग या सेवेखाली आणण्याच्या विचारांना गती दिली आहे.
शटल सेवेच्या जाळ्यात आणखी दोन नवे मार्ग जोडण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असून लवकरच त्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. पणजी - पेडणे व मडगाव - काणकोण हे ते दोन नवे मार्ग आहेत. त्याच्या आर्थिक शक्याशक्यतेचा सध्या अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मडगाव - काणकोण शटल सेवेचा गेल्या काही वर्षांपूर्वी विचार झाला होता. मात्र त्यानंतर तो तसाच खितपत पडला होता.
दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या कामी सरकारी खात्यांची अनास्था गोव्याला महागात पडू लागली आहे. सदर योजनेखाली महामंडळाने ५० बसगाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आखला होता. त्यासाठी सातत्याने महामंडळ वाहतूक खात्याकडे पाठपुरावा करत आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर काही महिन्यांपूर्वी तीस मिनी बसगाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेतून महामंडळाला ३ कोटी ८५ लाखांचा निधी मिळाला. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारच्या संबंधित स्थायी समितीकडे पाठपुरावा करण्यासाठी वाहतूक खाते कमी पडल्याची खंत महामंडळाच्या सूत्रांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
महामंडळाला या योजनेखाली आणखी वीस बसगाड्या खरेदी करायच्या आहेत. त्यासाठी महामंडळाने अंदाजे ४४ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कमही कंपनीकडे जमा करून गाड्यांची नोंदणी केली आहे. तथापि, सदर योजनेखाली त्यासाठीचा दुसरा हप्ता संबंधित कंपनीला दिल्याशिवाय बसगाड्यांचा ताबा महामंडळाला घेता येत नाही. या स्थितीत ऑर्डर दिलेल्या बसगाड्या तयार असूनही सध्या त्या संबंधित कंपनीकडेच धूळ खात पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महामार्ग ४(अ)च्या रुंदीकरणात भ्रष्टाचार

... तर आंदोलन छेडण्याचा पर्रीकरांचे इशारा

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ (अ) अंतर्गत मोले ते पणजी महामार्गाच्या चौपदरीकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व साटेलोटे असल्याचा संशय आहे. खाण उद्योजकांवर मेहरनजर करण्याच्या उद्देशानेच या महामार्गाची आखणी करण्यात येत असून सामान्य लोकांची घरे उद्ध्वस्त करून बड्या लोकांना आश्रय देण्याचे कारस्थानही सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लोकांना अंधारात ठेवून या महामार्गाचे काम पुढे रेटल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. यावेळी भाजप नेते सुनील देसाई उपस्थित होते. गोव्यातील लोकांना रस्ता रुंदीकरणाची गरज आहे पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या मनाप्रमाणे आखलेल्या महामार्गाची राज्याला गरज नाही, असे मतही श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. मुळातच या रस्त्याची आखणी प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी न करताच करण्यात आली आहे. खोर्ली ते फोंडापर्यंत हजारभर बांधकामे पाडावी लागतील. त्यात साफा मशीद, चिंबल चर्चचा काही भाग, फोंडा येथील भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा पुतळा आदींचाही समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. या रस्त्याच्या विषयावर खुली चर्चा होण्याची गरज आहे, असे सांगून काही नेते या विषयाचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. अलीकडेच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली पण या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना मात्र टाळण्यात आले. सा.बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी उद्या ९ रोजी सकाळी पर्वरी येथे यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे व तिथे या महामार्गाबाबत चर्चा होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
विविध गावे व शहरांतून या महामार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण आखणीचा फेरविचार करून प्रत्येक गोष्टीचा सखोल अभ्यास करूनच हा प्रकल्प राबवावा लागेल, असेही ते म्हणाले. महामार्ग प्राधिकरणाकडून निमलष्करी दलाचा वापर करून घरे, बांधकामे खाली करण्यात येईल, अशी भीती लोकांना दाखवण्यात येते पण तसा प्रयत्न झाल्यास भाजप गप्प बसणार नाही, असा सज्जड इशाराही श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी दिला.
कमलनाथ यांना पत्रः मुख्यमंत्री
मोले ते पणजी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाची मर्यादा ६० मीटरवरून ४५ मीटर करावी, अशी विनंती केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांना केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. ही रुंदी कमी झाल्यानंतर आपोआपच ही समस्या दूर होईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे पथक या महिन्याच्या अखेरीस गोव्यात येईल व त्यावेळी ते या भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करतील. या भेटीवेळी हे सगळे विषय त्यांच्यासमोर मांडण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.

पार्ट्यांबाबत धोरण सरकारने जाहीर करावे

पर्रीकर यांची मागणी
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यात पर्यटनाला उत्तेजन देण्यासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी आयोजित होणाऱ्या पार्ट्यांबाबत सरकारने निश्चित धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या पार्ट्यांमुळे अलीकडच्या काळात गोव्याचे नाव बदनाम होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. केळशी येथील नियोजित "गोवा फीस्ट' पार्टीला दिलेल्या परवान्याबाबतही संशय निर्माण होतो, असे सांगून अशा पार्ट्या अमलीपदार्थ सेवनाला प्रोत्साहन देतात, असा ठपकाही श्री. पर्रीकर यांनी ठेवला आहे.
केळशी येथील नियोजित पुरस्कार प्रदान सोहळ्यानिमित्त होणारी पार्टी ८ ते १० एप्रिल दरम्यान होत आहे. मुळात या पार्टीसाठी २८ मार्च रोजी रविवारी अर्ज सादर झाला व ५ एप्रिल रोजी पर्यटन खात्याकडून परवाना मिळाला. अवघ्या आठ दिवसांत विविध खात्यांचे परवाने मिळवण्यात आल्याने एवढी प्रशासकीय तत्परता ही राजकीय पाठबळाशिवाय शक्य नाही, असा संशयही श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या पार्टीसाठी सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. मुळात सरकारच्या धोरणानुसार संगीत पार्टीसाठी रात्री १० पर्यंत परवानगी देण्यात येते. याठिकाणी "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून तात्पुरते बांधकाम उभारण्यात येणार आहे पण त्यासाठी "सीआरझेड' प्राधिकरणाची परवानगी मिळवली आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला. सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत संगीत पार्टीत नृत्य करण्याची सामान्यांची क्षमता नसते व त्यामुळे अशा पार्ट्यांत केवळ अमलीपदार्थांचे सेवन करूनच नृत्य केले जाते हे जगजाहीर आहे. मेहा बहुगुणा या युवतीच्या मृत्यूची चौकशी सुरू असताना पुन्हा एकदा अशा पार्ट्यांना प्रोत्साहन दिले जाणे यावरून सरकारने गोवा विक्रीस काढला आहे काय, असा सवाल उपस्थित होतो, असा आरोपही श्री. पर्रीकर यांनी केला आहे. पर्यटन खात्याने या पार्टीला परवाना दिला खरा पण प्राप्त माहितीनुसार पर्यटनमंत्री मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहितीही यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी दिली.

पोलिस व ड्रग्स माफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय मार्फतच चौकशी व्हावी या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार श्री. पर्रीकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्थानिक पोलिस एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील असल्यास त्याची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडेच सोपवण्यास हरकत घेतली आहे. गोवा पोलिस व ड्रग्स माफियांच्या साटेलोटे प्रकरणाचेही असेच आहे. या प्रकरणात आणखीनही अनेक पोलिस सामील असण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे स्थानिक पोलिसांकडून निःपक्षपाती चौकशी होणे शक्य नाही. ही चौकशी "सीबीआय' मार्फतच व्हायला हवी, असेही यावेळी श्री. पर्रीकर म्हणाले.

बाबूश न्यायालयात, न्यायाधीश रजेवर!

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- पणजी पोलिस स्थानकावर दगडफेक करून "रणकंदन' माजवलेल्या प्रकरणाची सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून आज या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी तथा राज्याचे शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात, महापौर कॅरोलिना पो, माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस, नगरसेवक उदय मडकईकर, कृष्णा शिरोडकर ऊर्फ मिलिंद व अन्य तीस संशयित आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र न्यायाधीशच रजेवर असल्याने याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या २४ जून २०१० रोजी ठेवण्यात आली आहे.
१९ फेब्रुवारी २००८ रोजी ताळगाव मतदारसंघाचे आमदार बाबूश मोन्सेरात व त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात यांनी पणजी पोलिस स्थानकाचे तत्कालीन निरीक्षक सुदेश नाईक यांना निलंबित करण्याची मागणी करत मोर्चा काढला होता. या मोर्चात सुमारे ५०० लोकांनी भाग घेतला होता. बाबूश मोन्सेरात यांनी भाषण केल्यानंतर खवळलेल्या जमावाने पोलिस स्थानकावर दगडफेक करून अनेक पोलिसांना जखमी केले होते. तसेच बाहेर उभी करून ठेवलेल्या एका दुचाकीलाही आग लावण्यात आली. यात सरकारी मालमत्तेचे सुमारे ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने दि. २९ नोव्हेंबर २००९ मध्ये या सर्वांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. तर, राज्यातर्फे पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर हे या प्रकरणाचे तक्रारदार आहेत.
वरील सर्व संशयितांवर भा.दं.सं. १४३, १४७, १४८, १४९, १५३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३२, ३३३, ४२७ व ४३५ कलमानुसार आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आजपासून या विषयीची सुनावणी सत्र न्यायालयात सुरू होणार होती. परंतु, न्यायाधीश रजेवर गेलेले असल्याने या विषयीची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

अशोक भोसले विरोधातील तक्रारीची फेरचौकशी करा

न्यायालयाचे आदेश

फोंडा, दि.८ (प्रतिनिधी)- जय दामोदर संघटनेचे अध्यक्ष महेश नायक यांनी वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांच्या विरोधात फोंडा पोलिस स्थानकावर दाखल केलेल्या एका तक्रारीच्या संदर्भात फोंडा पोलिसांनी केलेल्या चौकशी कामाबद्दल येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. या तक्रारीची सखोल, संपूर्ण अशी फेरचौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
मडगाव येथील महेश नायक यांनी वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांच्या विरोधात एक तक्रार येथील फोंडा पोलिस स्टेशनवर दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारावर फोंडा पोलिसांनी ३ डिसेंबर २००८ रोजी अशोक भोसले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. महेश नायक यांनी अशोक भोसले यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचा आरोप तक्रारीत केलेला आहे. फोंडा वाहतूक कार्यालयाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून कार्य करताना श्री. भोसले यांनी योग्य कागदपत्रे नसताना अनेक वाहनांची नोंदणी करून घेतली आहे. अशा प्रकारच्या ह्या वाहनांचा समाज विघातक कृत्यांसाठी वापर होऊ शकतो, असे महेश नायक यांचे म्हणणे आहे.
या तक्रारीची चौकशी फोंडा पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक सचिन लोकरे यांनी केली. या तक्रारीच्या संदर्भात फोंडा पोलिसांनी "सी समरी' तयार करून न्यायालयाला सादर केली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. मात्र, त्यात दखलपात्र गुन्हा आढळून आला नाही. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नाही. सरकार किंवा तक्रारदाराला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही. तक्रारदाराने गैरसमजातून तक्रार दाखल केली. त्यामुळे "सी समरी'ला मंजुरी द्यावी, अशी याचना न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
या संदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद झाला. महेश नायक यांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. या तक्रारीची योग्य प्रकारे चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने निवाडा देताना नमूद केले. या तक्रारीची गांभीर्याने व सखोल चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असून पोलिसांना "सी समरी' नाकारण्यात आली आहे.