राष्ट्रकुल भ्रष्टाचाराचा उगम पंतप्रधान कार्यालयापासूनच

नितीन गडकरींचा केंद्रावर हल्ला

आयोजनाचे बजेेट पाचपटीने वाढविल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, दि. ३ ः राष्ट्रकुल भ्रष्टाचाराचे रोज नवे अध्याय समोर येत असतानाच भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका समोर आणून आणखी एक बॉम्बगोळा टाकला आहे. पंतप्रधान कार्यालयानेच २००७ ते २००९ दरम्यान राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनाचे बजेट पाचपटीने वाढविल्याचे सांगून गडकरींनी थेट पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळावरच तोफ डागली आहे.
भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नोट्सचा हवाला देत एक वक्तव्य जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ मार्च २००७ रोजी झालेल्या बैठकीत १ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली होती. कॅबिनेटने स्वीकृत केलेल्या या खर्चाचा अंदाज ५ मार्च २००९ रोजी वाढून २४६० कोटी रुपये झाला. या सर्व दस्तावेजांमध्ये पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, मंत्रिसमूह आणि खर्चविषयक आर्थिक समितीच्या भूमिका दिसून येतात. सर्व मुख्य प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडून खर्चविषय आर्थिक समितीकडे आले आणि नंतर समितीने याला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले. पंतप्रधान कार्यालयानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद दिल्लीला ११ नोव्हेंबर २००३ ला मिळाले होते. पण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सविस्तर खर्च आणि इतर तयारींवर विचार करून त्याला १५ मार्च २००७ ला मंजुरी दिली, असा दावाही गडकरींनी केला आहे.
यापूर्वीही भाजपाध्यक्षांनी राष्ट्रकुलविषयीच्या भ्रष्टाचारात आरोप केले होते. खर्चाच्या वाढलेल्या बजेटला डोळे झाकून मंजुरी देताना पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याविषयी चौकशी का केली नाही, असा सवाल गडकरींनी त्यावेळी उपस्थित केला होता.