अशोक चव्हाण यांचा सोनियांकडे राजीनामा

'आदर्श'प्रकरण भोवले
-प्रणव-अँटोनी चौकशी करणार
-१६ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ
-विलासराव, शिंदे, वासनिक शर्यतीत
दिल्ली/मुंबई, दि. ३० : कुलाब्यातील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळ्यावरून संपूर्ण देेशात महाराष्ट्राची बदनामी होत असतानाच आणि या सोसायटीचे दोन लाभार्थी आपले नातेवाईक असल्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वत:च जाहीर केल्यामुळे वादात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आज कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा सुपूर्द केला.
आपण आज सोनिया गांधी यांना भेटून "आदर्श' प्रकरणी संपूर्ण माहिती त्यांना विशद केली आणि त्यानंतर मी माझा राजीनामा त्यांच्या सुपूर्द केला, असे चव्हाण यांनी सोनिया भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आता निर्णय त्यांनाच घ्यायचा आहे, असेही ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पक्षाने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि
संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती आपला अहवाल १० दिवसांत सादर करणार आहे. आदर्श घोटाळ्यात एकूण १६ सनदी अधिकारी सहभागी असल्याचे सकृत्दर्शनी आढळून आल्याने त्यांचे निलंबन किंवा अन्य कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राला असल्याने ही समिती त्यांची चौकशी करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या १६ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे अटळ आहे, असे संकेत आज मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉंग्रेस सूत्रांनी दिले.
आदर्श प्रकरणात अनेक लष्करी अधिकारीही सोसायटीचे लाभार्थी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांची चौकशी संरक्षण मंत्रालय करणार आहे. तर, सनदी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची जबाबदारी प्रणव मुखर्जी सांभाळणार आहेत, असे समजते. माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि ऍडमिरल माधवेंद्र सिंग यांनी सोसायटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने लाभार्थी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राज्यातील १६ सनदी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हा राजीनामा अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या भेटीच्या अगदी काही दिवस आधी दिल्याने ओबामा यांच्या भेटीनंतरच पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची रिकामी नाही, असे सूचक विधान पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.
तथापि, राज्यात नेतृत्व बदलण्याची आवश्यकता भासल्यास पक्षात काय स्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी श्रेष्ठींनी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि मुकुल वासनिक या तीन केंद्रीय मंत्र्यांना तातडीने दिल्लीत पाचारण केले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी आधीच सुरू केली असून, मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे मागविली आहेत. आदर्श सोसायटीला केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली नसताना आणि बांधकामाच्या उंचीची मर्यादा केवळ ३० मीटर असताना, एकावर एक मजले चढले कसे, त्याला कुणी मंजुरी दिली, लाभार्थींची संख्या वाढली कशी, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाल्यामुळे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी गंभीरपणे दखल घेतल्याचे कॉंग्रेस सूत्रांनी सांगितले. या सोसायटीच्या कोणत्याही सदस्याला ताबा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात आल्याचे चव्हाण यांना काल त्यामुळेच मुंबईत जाहीर करावे लागले होते. आपला या प्रकरणात काहीही संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी, मुख्यमंत्र्यांनी सोसायटीच्या प्रवर्तकांची बैठक घेतल्याचे कागदोपत्री आढळून आल्याने मुख्यमंत्री अधिकच अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.