किनारी भागातील ८ हजार बांधकामे पाडायचीच!

केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांच्या विधानावरून राज्यात प्रचंड खळबळ

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- राज्यातील किनारी भागांत "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करणारी सुमारे ८ हजार बांधकामे असल्याचे उपग्रह छायाचित्रांवरून उघड झाले आहे. ही सर्व बांधकामे तात्काळ पाडण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत, या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर राज्य सरकारने यापूर्वीच आपली बाजू स्पष्ट केली आहे व त्यामुळे जनतेने घाबरून जाण्याची गरज नाही, असा खुलासा राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्यातर्फे करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी सध्या गाजत असलेल्या मुंबईतील वादग्रस्त "आदर्श' हाउसिंग सोसायटीच्या विषयावरून एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला मंगळवार २ रोजी खास मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत "आदर्श' सोसायटीचे बांधकाम "सीआरझेड'कक्षेत येत असल्याने ही संपूर्ण इमारत पाडण्याचाच सल्ला त्यांनी दिला. "सीआरझेड' कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी उदाहरण म्हणून गोव्याचा उल्लेख केला. गोव्याच्या किनारी भागातील सुमारे ८ हजार बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे विधान त्यांनी केले. याच मुलाखतीत त्यांनी पुढे स्पष्टीकरण देताना, राज्य सरकारने या बांधकामांत बहुतांश मच्छीमार तथा पारंपरिक किनारी भागातील लोकांचा समावेश असल्याचे आपल्या नजरेस आणून दिल्याचेही स्पष्ट केले. किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर स्थानिक लोकांच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे मान्य करताना, या लोकांबाबत आपली पूर्ण सहानुभूती व्यक्त करून किनाऱ्यांवरील पंचतारांकित हॉटेल्स व समुद्र किनाऱ्यांवर उभारण्यात आलेल्या हंगामी साधनसुविधांबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही तडजोड नको, असे मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले.
जयराम रमेश यांच्या या विधानामुळे राज्य सरकारचे पितळ मात्र उघडे पडले आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा विषय पुढे करून राज्य सरकार बड्या हॉटेलांना व किनारी भागांतील व्यापारी संकुलांना संरक्षण देत असल्याचेच कारवाईवरून उघड झाल्याने ही मुलाखत राज्य सरकारला मात्र चांगलीच झोंबण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. जयराम रमेश यांच्या मुलाखतीमुळे "सीआरझेड'विरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारलेल्या सामाजिक संस्थांना आयते कोलीत सापडले असून हा विषय राज्य सरकारला अडचणीत आणणाराच ठरेल, असे दिसून येत आहे.
राज्याच्या किनारी भागांतील बेकायदा बांधकामांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असून न्यायालयाकडूनही सरकारला कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंत केवळ सामान्य लोकांची हंगामी बांधकामेच पाडण्यात आली असून एकाही बड्या बांधकामाला हात घालण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवले नाही, अशी प्रतिक्रिया "सीआरझेड'विरोधी आंदोलनातील एका नेत्याने व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता त्यांनी जयराम रमेश यांनी केलेल्या विधानाची पूर्तता राज्य सरकारकडून होत असल्याचे सांगितले. किनारी भागांतील या बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जयराम रमेश यांनी पंचतारांकित हॉटेल्स व इतर बड्या प्रकल्पांबाबत केलेल्या विधानाबाबत त्यांना छेडले असता, या बांधकामांना परवानगी राज्य सरकारकडून नव्हे तर केंद्र सरकारकडूनच देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही कारवाई कुणी करावी, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. किनारी भागांतील अशा बेकायदा बांधकामांवर संबंधित पंचायतींनी कारवाई केली पाहिजे. परंतु, प्रत्येकजण आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचेही मान्य करून या कारवाईबाबत सरकारची अनास्थाही त्यांनी स्पष्ट केली.